एमाले प्रतिनिधि छनौटमा दलित क्लस्टर समावेशी कि विभेदकारी ? यसो भन्छन् नेताहरू

एमालेको प्रतिनिधि छनोटमा दलित क्लस्टर अलग्याउँदा आलोचना : ‘विभेदको नयाँ रूप’ भन्दै असन्तुष्टि बढेपछि एमालेको प्रतिवाद

रूपन्देही । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा दलित क्लस्टरलाई अलग्गै राखेर मतदान गराइएको भन्दै दलित नेतासहित केहीले असन्तुष्टि र आलोचना गरेका छन् ।  एमालेकै नेता–कार्यकर्ता र विभेदविरुद्धको अभियानमा लागेकाहरूले एमालेको यो निर्णयविरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेका छन् भने एमालेइतर पक्षले यसलाई मसला बनाएका छन्।

अधिकारकर्मीहरूले ‘समावेशीताको नाममा गरिएको नयाँ प्रकारको विभेद’ भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले एमालेले प्रतिनिधि छनोटमा दलित समुदायलाई भोटमै विभेद गरेको र अन्य आरक्षित कोटा (महिला, युवा आदि) लाई सबैले भोट हाल्न मिल्ने तर दलितहरूलाई भान्सामा जस्तै अलग राखेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

त्यसो त यो प्रक्रियाका विषयमा एमालेकै दलित मोर्चा ‘मुक्ति समाज’ मा आबद्ध नेताहरूलेसमेत कडा प्रतिवाद गरेपछि नेतृत्वलाई समस्या परेको हो। अधिवेशनमा दलित क्लस्टरका सदस्यलाई दलितले मात्र भोट हाल्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै नेताहरूले निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न उठाएका छन्। सामान्य निर्वाचन प्रणालीमा सबैले सबैलाई भोट दिने प्रचलन भए पनि यसपटक दलित उम्मेदवारका लागि गैरदलितले पनि भोट हाल्न नपाउने गरी प्रावधान बनाइएको थियो।

यसरी छुट्याइएको व्यवस्थाले दलित समुदायलाई ‘पृथक् पहिचान’ को नाममा थप अलग्याउने कार्य गरेको भन्दै दलित नेता तथा प्रतिनिधिहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, ‘दलितका नाममा विभेद त गरियो नै, गैरदलितको पनि भोट हाल्ने अधिकार खोसिएको छ।’

अभियन्ता सरिता बराइलीले यो विषयमा कडा टिप्पणी गर्दै भनेकी छन्, ‘गाउँघरको भोजभतेरमा अहिलेसम्म पनि बेग्लाबेग्लै भान्सा छ। दलित समुदायको घरमा पार्टी कार्यालय छ, तर त्यो घरमा खाजा र चिया चल्दैन; अर्को घरमा गएर खान्छन्। अनि यी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् त अब ?’ त्यसैगरी विनोद गोतामे (विश्वकर्मा) भन्छन्, ‘विरोध मात्र होइन, एमालेजनहरूले भन्डाफोर नै गर्नुपर्छ।’

रामकुमार छिनालले ‘अति गरे खति हुन्छ’ भन्ने कुरा एमालेले मात्र होइन, सबै दलले बुझ्न जरुरी रहेको बताएका छन्। एमाले नेता खेम नेपालीले असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, ‘समाजमा पानी नचल्ने थियो, एमालेले भोट पनि नचल्ने बनायो। दलितले दलित मात्र चुन्न र चुनिन पाउने प्रावधान राखेर सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा उपेक्षित हामी रैथाने दलितलाई झन् साँघुरो र सङ्कीर्ण बनाइएको छ। फेरि पनि एकदमै अछुत बनाइएको छ। समाजमा पानी अचल त थियो नै, यसपटक मत पनि नचल्ने बनाएको छ।’ उनले थपे, ‘विगतमा एउटा दलित उम्मेदवारलाई सबैले भोट हाल्ने व्यवस्था थियो। तर यसपटक सबैको भोट दलितलाई नचल्ने र हाम्रो (दलितको) भोट पनि अरूलाई नचल्ने बनाइयो। हामीले अरूलाई हाल्न पनि पाइएन, उनीहरूले हामीलाई हाल्न पनि पाएनन्। खाली दलितले दलितलाई मात्र।’

केहीले यसमा दलित नेताको भूमिका कमजोर भएको आरोप लगाएका छन्। दलित नेताहरूले पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका नखेलेको र वरिष्ठ नेतासामु लाचारजस्तै देखिएको आरोप पनि छ।

आलोचकहरू भन्छन्, ‘नेतृत्वसँग चाकडी र जीहजुरीको संस्कृतिमा अड्किएर दलित नेताहरूले पनि समुदायको समस्यामा स्पष्ट आवाज उठाउन सकेका छैनन्, जसले गलत निर्णयलाई पनि वैधता दिएको छ।’ दलित, महिला, मजदुरसहित सबै क्लस्टरका प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँमा, एकै मतदाता समूहबाट मतदान गराउनुपर्ने माग बढिरहेको छ। यसले आपसी परिचय, सहभोज, सहकार्य र सम्मान बढाउने भन्दै दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूले पार्टीलाई तत्काल निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले अब ‘सिकार होइन, सिकाइ’ मानेर सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। दलित अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो घटना नकारात्मक भए पनि सुधारको अवसर पनि हो। ‘समाज समदर्शी बन्न नेतृत्व वर्गले विभेद हटाउने व्यावहारिक अभ्यास देखाउनुपर्छ,’ उनीहरूको सुझाव छ।

सामाजिक विभेदविरुद्धको अभियानमा सक्रिय एमालेकै कार्यकर्ता ऋषिराम आचार्यले अहिलेको अधिवेशनमा फेरि गल्ती भएको जनाएका छन् ।

उनले भने- दलित क्लस्टर भनेर छुट्याउँदा बिल्कुल अलग गरिएको रहेछ। दलितले दलितलाई मात्र भोट हाल्ने काम भएको छ। हाम्रो अभ्यास सबैले सबैलाई भोट हाल्ने हो र गर्ने पनि त्यही हो। सबैले भोट दिने गरी निर्णय गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। निर्णयकर्ताहरूले दलित समुदायलाई अलग क्लस्टरमा राखेर अलग्गै निर्वाचन गराए। गैरदलित समुदायलाई पनि दलित समुदायका उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्ने अवसर दिएनन्। दलितका नाममा विभेद त गरे नै, गैरदलित समुदायको पनि भोट हाल्न पाउने अधिकार खोसे। दलित समुदायलाई विग्रहको पिण्ड दिएजस्तो व्यवहार गरे । अब महिला, मजदुर र दलितलगायत सबै क्लस्टरहरूलाई सँगसँगै भोट हाल्ने अवसर दिऔँ। सबैले सबैलाई चिनौँ। पारिवारिक वातावरण बनाऔँ। आपसी हात मिलाऔँ। सहभोज गरौँ। सद्भाव बढाऔँ। सम्मान दिऔँ, सम्मान लिऔँ। निर्णय प्रक्रियामा सबै वर्ग र समुदायको सहभागिता हुनुपर्छ। दलित नेताहरूको सहभागितामा निर्णय भएको भए सायद अलि उपयुक्त हुन्थ्यो कि ?’

अभियन्ता आचार्यले दलित नेताहरू बाहुनको सङ्गतमा लाचार बनेर जे भन्छन् ‘हस हस’ भन्दै पछिपछि हिँडेकाले यस्तो भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। ‘त्यहाँ पनि चाकडी, चाप्लुसी र जीहजुरी गरेर सधैँ सत्तामा रहने मनोविज्ञान देखिन्छ। तिनीहरू खुलेर बोल्दैनन्। आफ्नो समुदायको हितभन्दा आफ्नो हित प्राथमिकतामा राख्छन्। त्यसैले यो उपेक्षामूलक निर्णय हो। अपमानजनक निर्णय हो। यसबाट दलित र गैरदलित दुवैलाई अपमान भएको छ। तर पनि यो सिकाइ पनि हो। अरू दलले पनि सिक्ने हो। यसलाई सिकाइका दृष्टिले सकारात्मक र प्रभावका दृष्टिले नकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ। समावेशी, सरल र सादगी बनौँ। ‘पण्डिताः समदर्शिनः’ को आदर्शबाट प्रेरित भएर विभेद र अपमान छोडेर सभ्य समाज बनाऔँ। सबै त्रुटि सच्याउँदै अघि बढौँ। एक दिन समानताको खुसियाली संसारमा पुग्नेछौँ।’

मुक्ति समाजका नेता मानबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा सबै क्लस्टरमा सबैले भोट हाल्न पाइने, तर पार्टीकै सङ्गठित सदस्य भए पनि मुक्ति समाजका सदस्यले भोट हाल्न नपाइने; विभेद भएन र ? यो सन्देश सबै पार्टीका हामी सङ्गठित सदस्य र सिङ्गो मुक्ति समाजका सदस्यहरूको आवाज हो। पार्टी नेतृत्वले छिटोभन्दा छिटो बुझोस्।’ एलबी क्षेत्री भन्छन्, ‘विश्वमै नभएको विषय। पढ्दा र सुन्दा पनि अचम्मको कुरा। यस्तै नियम हो भने अल्पसंख्यक दलितहरूलाई कुल मतको २६ प्रतिशत मात्र ल्याउन सके विजयी बनाउनुपर्छ। होइन भने भाषणचाहिँ तीन बित्ताको अनि चलनचाहिँ सङ्कीर्णताको ? ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्ने नारा कता सेलायो ?’ मुक्ति समाजका अर्का कार्यकर्ता किशोर सेन्चुरी भन्छन्, ‘एमाले केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोटमा जातीय भेदभाव कायम नै छ भन्ने बुझिन्छ।’ एमाले नेता जुद्धबहादुर विश्वकर्माले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्, ‘विभेदकारी विधिलाई नसच्याउने हो भने यसविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा लाग्नुपर्दछ।’

दलित समुदायबाट नेकपा एमालेमा पहिलोपटक पार्टी पदाधिकारी पुगेका सचिव छविलाल विश्वकर्माले यो समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य समेट्न यो विधि अपनाइएको, तर यसमा केही सुधारका सुझाव आएकाले अर्को पटकलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिशतका आधारमा यो समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कम भएको विषय सत्य रहेको जनाए।

‘खुला लड्दा प्रतिनिधित्व आउने ग्यारेन्टी नहुने हुँदा यसो गरिएको हो। तर यो पूर्ण रूपमा ठीक भयो भन्ने होइन। कुनै विधि तय गरेपछि त्यसमा आएका सुझावलाई समेटेर अर्को पटकलाई नयाँ बनाउन सकिन्छ। तर एमालेले यो गरेर गलत गरेको छ भन्ने गरी व्याख्या गरिनु उचित होइन। हो, सुधार गर्ने पक्षलाई हामीले स्वीकार गरेरै जानेछौँ। तर त्यो सुझाव दिने साथीहरूले समयअघि दिएको भए राम्रो हुने थियो। हिजो यो विधि तय गरेपछि आन्तरिक सर्कुलर त भएकै थियो नि,’ उनले भने।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भने यसको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘एमालेमा दलितको भोट चल्दैन भन्ने भ्रामक प्रचार गर्न खोजिँदै छ। यथार्थ के हो भने—महाधिवेशनमा दलित र गैरदलित दुवै सदस्यले एउटै क्लस्टरमा रहेर भोट हाल्नसमेत पाउँछन्। उनीहरूलाई त्यहाँ चुन्न र चुनिने दुवै अधिकार सुरक्षित छ। तर दलित समावेशी क्लस्टरमा जानेहरूले भने दलित प्रतिनिधि चयनका लागि मात्र भोट हाल्दछन्। यो व्यवस्था पार्टीले समावेशी सिद्धान्त लागू गरेदेखिकै हो। भविष्यमा सबैले सबैका लागि भोट हाल्ने गरी दलित समावेशीताको नयाँ व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरामा पार्टीको असहमति रहनुपर्ने कुनै कारण छैन।’

दलित शब्दको ठाउँमा ‘शिल्पी’ राख्ने बहस

अभियन्ताहरूले ‘दलित’ शब्द हटाएर ‘शिल्पी’ जस्ता व्यवसाय–आधारित शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा अघि सारेका छन्। स्वर्ण, लौह, वस्त्र, चर्म, काष्ठ, वाद्य, नृत्य, गायन, क्षौर, ड्राइभिङ, वास्तु, मूर्तिलगायत विभिन्न शिल्पमा आधारित व्यवसाय कुनै एक जातकै क्षेत्रमा सीमित नरहेको भन्दै शिल्पलाई व्यावसायिक पहिचानका रूपमा प्रयोग गर्ने तर्क उनीहरूको छ। ५० सालपछि नेपालमा व्यवसाय जात–आधारित नभई बजार–आधारित बन्दै गएपछि ‘शिल्पी’ शब्दले समावेशी पहिचान दिन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ। तर व्यवहारमा श्रमलाई हेप्ने प्रवृत्ति अझै बलियो भएकाले शिल्पी समुदाय विभेदको सिकार बनेको जनाइएको छ।

दलित समुदायका विज्ञहरूका अनुसार ‘दलित’ शब्द स्वयं ऐतिहासिक रूपमा हेयपूर्ण व्यवहार र छुवाछुतमार्फत तयार भएको पहिचान भएकाले आज पनि सम्मानजनक रूपमा ग्रहण हुन सकेको छैन। संविधान र कानुनमा बाध्यतावश राखिएको यो शब्दले समुदायभित्र आत्मसम्मानभन्दा पनि कलङ्कजस्तै महसुस गराउँछ भन्ने तर्क राखिएको छ। समाजमा गैरदलितको दिमागमा ‘दलित’ भनेपछि जुत्ता सिलाउने, हलो जोत्ने, आरन चलाउने, निहुरिने पेसागत पहिचानको पुरानो बिम्ब बन्छ, जसका कारण सम्मानजनक वातावरण बन्न नसकिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।