राजनीतिमा ओली अडान, जसले बदल्यो एमालेको पहिचान 

नेकपा एमाले ११ औँ महाधिवेशनमा होमिसकेको छ । ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प,समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने मूल नारा सहित  मङ्सिर २७–२९ सम्म हुने महाधिवेशनमा करिब २२ सय प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । महाधिवेशन स्थल, नारा र प्रतीक चिन्ह (लोगो) पनि तय भइसकेका छन् । कुनै पनि पार्टी जीवनमा महाधिवेशन उसको ‘होल बडी चेकअप’  हो ।

महाधिवेशनले नै पार्टीका ऐँजेरुलाई किनारा लगाउने, नीति र नेतृत्व निर्माण गर्ने,पार्टीलाई जनता र निर्वाचनमा पहिलो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने कामका लागि उपयुक्त नेतृत्वको छनौट महाधिवेशन मार्फत नै हुन्छ । त्यसैले पार्टीको यो महाधिवेशन एमालेलाई नेपालको राजनीतिक धरातलमा  कहाँ पुर्‍याउने,देशको राजनीतिलाई कता डोर्‍याउने र जनताका सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल सहित निष्कर्ष निकाल्ने सबैभन्दा ठूलो थलो हो ।

एमालेको आठौँ महाधिवेशन देखि नै चर्चाको शिखरमा रहेका केपी शर्मा ओली ११ औँ महाधिवेशनमा पनि चर्चाको शिखरमै छन् । झन्डै दुई दशकदेखि एमाले राजनीतिको केन्द्रमा रहेका ओलीले ११ वर्ष देखि त पार्टीलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् । आजको एमालेको मातृशक्तिको रूपमा रहेको झापा विद्रोहको जगमा उदाएका नेता हुन् केपी ओली । पूर्वी पहाडको शैक्षिक,राजनीतिक तथा ऐतिहासिक केन्द्र आठराईबाट झापा झरेका ओलीमा अनेक जोखिम मोल्ने साहस झापामा भरियो । त्यही साहसको कारणले उनले पहाडबाट झापामा बसाइँ सरेकै अर्को साल तत्कालीन चार पाने गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्चले गरेको कुकर्मका विरुद्ध हातपात गरेर विद्रोही स्वभावको छनक दिएका  थिए ।

ओलीले पारवहनमा भारतको शताब्दीयौं देखिको एकल वर्चस्वलाई समाप्तीतिर लगेर चीनसँग पनि पारवहन सन्धि गरिदिए । नेपाल भूपरिवेष्टित भनेर पढिने र पढाइने भाष्यलाई उनले नयाँ परिभाषामा बदले । समुद्रले कतै पनि नछोएको नेपाल ‘ल्यान्ड लक्ड होइन कि ल्यान्ड लिंक्ड’ भनेर नयाँ परिभाषा गरे । जसले नेपाल र नेपालीको ‘ल्यान्ड लक्ड’ भन्ने हीनताबोधलाई नयाँ आत्मविश्वासमा बदलिदियो ।

२०२२/०२३ तिर झापा किसान विद्रोहको तयारीमा थियो । साहुले किसानले उत्पादन गरेका सबै धान लगिदिने,वर्षभरी खेतमा काम गरे पनि मंसिरमा आफ्नो भकारी रित्तो हुने रितबाट किसानहरू मर्माहत थिए । यसै सेरोफेरोमा आठराईबाटै झापा झरेका रामनाथ दाहाल,नेत्र घिमिरेहरूको नेतृत्वमा चलिरहेको किसानलाई संगठित गर्ने र विद्रोहको बीजारोपण गर्ने काममा ओली पनि सक्रियतापूर्वक खटेका थिए । पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीसँग आबद्धता तोड्दै त्यस बेलाको जेन-जी उमेरका केपी ओली,आरके मैनाली,सिप मैनाली,नरेश खरेल लगायतले २०२५/०२६ तिर स्वायत्त रूपमा झापा जिल्ला कमिटी गठन गरे ।

कम्यूनिष्ट पार्टीकै एउटा हाँगोको रूपमा झापा जिल्ला कमिटीको सचिव आरके मैनाली भए । २०२९ सालतिर दोस्रो सचिवको रूपमा केपी ओली निर्वाचित भए । झापा जिल्ला कमिटीले ‘व्यक्ति हत्या’लाई प्रधान विषय बनाएको थियो । तर, ओली सधैँ यसको विरोधमा थिए । उनी मान्छे मारेर स्वतन्त्रता हासिल गर्न सकिँदैन । बरु मान्छेलाई विचारले धारिलो बनाएर पार्टीमा गोलबन्द गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राख्थे । व्यक्ति हत्याविरुद्धको ओलीको लाइनमा मैनाली दाजु भाइ सधैँ असहमत भए । ओली सधैँ व्यक्ति हत्याको विरुद्धमा पार्टीभित्र बोलिरहे । प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका केपी ओली २०३० सालमा रौतहटबाट पक्राउ परे ।

त्यसपछि राज्य विप्लवको अभियोगमा उनलाई निरन्तर १४ वर्ष काल कोठरी सहितको जेलमा राखियो । उग्र क्रान्तिकारी सिपी मैनालीले  २०३२ सालमा व्यक्ति हत्या गलत हो भनेर नख्खु कारागारमा आत्मालोचना गर्दै केपी ओलीको लाइनमा समर्थन गरेका थिए । उनै मैनाली दाजुभाइ मध्ये सीपी अहिले राजतन्त्रको वकालत गर्दै छन् भने आरके त २०६१ सालमा नै शाही कु को समर्थन गरेर राजाकै मन्त्री हुन गए । यसबाट के देखिन्छ भने राजनीतिक जीवनको सुरुवाती समय देखि नै आफ्नो बचनमा अडिग ओली धैर्य गर्ने स्वभावका हुन् । तत्कालका उपलब्धिमा हौसिने वा क्षतिमा विक्षिप्त हुने उनको स्वभाव छैन । त्यो सत्य हो ओलीले उठाउने गरेको लाइन कठोर,सुन्दा स्विकार्न गाह्रो हुने सत्य त्यहीँ हुन्छ । ओलीका सुन्दा तितो लाग्ने तर सधैँ सत्य हुने दृष्टान्त अनेकौँ छन् ।

कुनै बेला माओवादीलाई ‘बनमारा’ भन्ने गरेको ओलीको वाणी अहिले पुष्टि भयो । जसरी झट्टै फस्टाएको बनमाराको आयु लामो हुँदैन । त्यसै गरी माओवादीको आयु पनि लामो भएन । त्यो पार्टी विघटन गरेर प्रचण्डले नयाँ पार्टी बनाउँदा माओवादी भन्ने शब्दै उडाइदिए । ओलीले पत्रकारलाई अन्तर्वार्ता दिँदा एउटा वाक्य सधैँ दोहोर्‍याउँछन् ‘म २० वर्ष अघिका बोलेका कुराको अहिले पनि जिम्मा लिन्छु । तपाईँहरू पनि कुनै कुरा लेख्दा कुनै समयमा त्यसको जवाफ दिन सक्ने गरी लेख्नुहोस् । आज लेखेको वा बोलेको कुराले भविष्यमा पश्चाताप नहोस् ।

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभामा पराजित भएपछि ओलीको प्रतिक्रिया थियो ‘यो संविधानसभाले संविधान बनाउन सक्दैन । किन कि यहाँ संविधान बनाउने मान्छेहरू छैनन् ।’ ओलीको यो वाणी २०६८ सालमा साबित भयो जति बेला तत्कालीन माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला संविधानसभाको म्याद सकिँदा पनि संविधान बनाउन नसकेका कारण संविधानसभा नै विघटन भयो । आफूलाई संविधानसभाको जननी भन्ने माओवादीको नेतृत्वमा नै संविधानसभा विघटन भएपछि माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको थियो ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा झापाको तत्कालीन क्षेत्र नं ७ बाट चुनाव हार्दा ओलीको प्रतिक्रिया थियो ‘झापाका जनताले गल्ती गरे । पछि गल्ती आफैँ सुधार गर्छन् ।’ नभन्दै ओलीलाई हराएर सभासद् बनेका विश्वदिप लिङदेन चुनाव जितेको वर्ष दिन नहुँदै कहिले जग्गा काण्ड,कहिले हतियार काण्ड,कहिले ठगी काण्डमा फसिरहे । लिङदेनका गैह्र राजनीतिक हर्कतको पीडा उनलाई जिताउने मतदाताले भोगिरहनुपर्‍यो । दल बदल गर्दै हिँडेका लिङदेनले चौथो स्टेसनको रूपमा अहिले काँग्रेस पार्टीमा छन् ।

१० औँ महाधिवेशनमा ओलीको ‘गुड लिस्ट’मा ठूलो संख्यामा माधव नेपालका पक्षधरहरू समेटिएका थिए । त्यसैको उदाहरण हो उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई आदि । स्मरणीय छ पाण्डे त प्रचण्ड-नेपाल समूहको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णयको कपी बोकेर बालुवाटार जाने नेता हुन् । ती सबै नेताहरूलाई उदारतापूर्वक ओलीले उपाध्यक्ष र सचिवको पद दिए ।

यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चुनाव जिताएकोमा लज्जित भएका झापा ७ का जनताले २०७० सालमा ओलीलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी गराए । संविधानसभामा प्रवेश गर्दै गर्दा  ओलीले भनेका थिए ‘यो संविधानसभाले संविधान बनाउँछ । किन कि यहाँ संविधान बनाउने मान्छेहरू आएका छन् ।’ नभन्दै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको अढाइ वर्ष पुग्दा नपुग्दै २०७२ असोजमा ओलीकै लाइन र नेतृत्वमा संविधान जारी भयो ।

संविधान जारी भए पछि भारत नाखुस  थियो । खास गरी ओलीसँग । संविधान निर्माणका लागि अन्य दलहरूसँग सहमतिको वातावरण बनाउने क्रममै उनको राष्ट्रवादी अडान भारतले थाहा पाउने गरी प्रकट भइसकेको थियो । देशको प्रमुख कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीमा आरोहण गर्नै लाग्दा ओलीको द्वन्द्व घरेलु शक्तिसँग हैन बाहिरी शक्तिसँग बढ्यो । घरेलु शक्तिहरू ओलीका एजेन्डा र अडानमा साथ दिन तयार भइसकेका थिए । त्यस बेलासम्म ओली नेपालका बलिया नेताको रूपमा स्थापित भइसकेका थिए । तर, छिमेकी भारतले ओलीको यो व्यक्तित्वलाई रुचाएन । जसका कारण २०७२ साल कात्तिक २५ गते भएको प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवारमा ओलीलाई सर्वसम्मत बनाउने पूर्व सहमति विपरीत काँग्रेसबाट सुशील कोइरालालाई खडा गरियो ।

ओलीले अत्यधिक बहुमतले कोइरालालाई परास्त गरेर पहिलो पटक कार्यकारी भूमिकामा प्रस्तुत भए । नेपालको संविधानप्रति ६ बुँदे विमति जनाउँदै भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाइसकेको थियो । भारतको नाकाबन्दी कै बीच प्रधानमन्त्रीमा बहाल भएकै दिन ओलीले घोषणा गरे ‘भारतले विना सर्त नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमण गर्दिन । ’ ओलीको यो अडानमा भारत गल्यो र करिब ६ महिना पछि माघमा विना सर्त नाकाबन्दी खुला गरिदियो ।

२०७१ सालमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा उदाएका ओलीको राप ताप बढेको बढ्यै थियो । त्यस बेलासम्म नेपाली राजनीतिलाई कहिले काँग्रेस त कहिले माओवादीले नेतृत्व गर्दथे । तर जब ओली नेतृत्वमा आए त्यसपछि एमाले अघि अघि अरु पार्टी पछि पछि लागे । त्यस बेलासम्म नेतृत्वको भिजन र नेतृत्वदायी क्षमता नभएर राजनीतिमा एमाले पहिचान विहीन जस्तो भइसकेको थियो । माधव नेपाल र झलनाथका पालामा  एमालेलाई व्यङ्ग्य गर्दै प्रचण्ड भाषण गर्थे  ‘न पोथी न भाले,नेकपा एमाले ।’ तर समय एकनासको रहेन । जब ओली अध्यक्ष भए हरेक राजनीतिक एजेन्डामा स्पष्ट अडान लिएर प्रचण्डलाई जवाफ दिए ।

समावेशी र संघीयताको विरोधीको रूपमा एमालेलाई प्रस्तुत गर्ने माओवादीलाई ओलीको नेतृत्वले फटाफटी कामबाट जवाफ दिन थाल्यो । समावेशीताको विश्वव्यापी नमूनाको रूपमा राष्ट्रपतिका लागि विद्या भण्डारीलाई पठाएर सम्पूर्ण नेपाली महिलाको आत्मश्विासलाई उँचो बनाउने काम ओलीबाट भयो । समावेशी र महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने सवालमा ओली त्यत्तिमा रोकिएनन् ।माओवादी नेतृ ओनसरी घर्तीलाई सभामुख बनाउन पनि ओलीको साथ रह्यो ।

एमालेकै समर्थनमा घर्ती २०७२ सालमा सभामुख भइन् । महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने कुरामा ओली अझै रोकिएनन् उनले राष्ट्रप्रमुख,व्यवस्थापिका प्रमुख मात्र महिला भएर पुग्दैन न्यायपालिकाको प्रमुख पनि महिला हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दथे । त्यसैले उनले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई लामो प्रयासपछि विश्वासमा लिए सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश लागि सिफारिस गरे । यो निर्णयमा सहमत गराउन बिरामी अवस्थामा रहेकी  सभामुख घर्तीलाई हरिसिद्धी अस्पतालमा पुगेर ओलीले प्रधानन्यायाधीश बनाउने ऐतिहासिक अवसर गुमाउने नहुने भन्दै सम्झाएका थिए  ।

ओलीले पारवहनमा भारतको शताब्दीयौं देखिको एकल वर्चस्वलाई समाप्तीतिर लगेर चीनसँग पनि पारवहन सन्धि गरिदिए । नेपाल भूपरिवेष्टित भनेर पढिने र पढाइने भाष्यलाई उनले नयाँ परिभाषामा बदले । समुद्रले कतै पनि नछोएको नेपाल ‘ल्यान्ड लक्ड होइन कि ल्यान्ड लिंक्ड’ भनेर नयाँ परिभाषा गरे । जसले नेपाल र नेपालीको ‘ल्यान्ड लक्ड’ भन्ने हीनताबोधलाई नयाँ आत्मविश्वासमा बदलिदियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा  ओलीको नेतृत्वमा नै एमाले माओवादी हठात् गठबन्धन गरेर करिब दुई तिहाइ बहुमत आयो । नेपालमा वाम जनमतको बाहुल्यता भए पनि सधैँ काँग्रेसबाट शासित हुनुपर्ने परम्परागत नियति पहिलो पटक तोडियो । वाम गठबन्धनका कारण काँग्रेस निकै सानो आकारको प्रमुख प्रतिपक्षी भएर संसदमा खुम्चियो । मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको दिन २०७५ जेठ ३ गते एमाले माओवादी एकता भएर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी बन्यो । प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिक चरित्र नेकपामा प्रकट हुन डेढ वर्ष पनि कुर्न परेन । निर्वाचनको प्रचारका क्रममा छोरा प्रकाशको निधन भएपछि विक्षिप्त भएपछि  प्रचण्ड चुनाव प्रचारमा जानबाट रोकिए । चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्न ओली जहाँ जहाँ पुग्थे जनताले अस्थिर प्रचण्डसँग किन गठबन्धन गरेको भनेर प्रश्न तेर्स्याउँथे ।  जनताले लगाउने गरेका आरोपको ढाकछोप गर्दै ओली जिल्ला जिल्लामा गएर भन्दिन्थे  ‘प्रचण्डजी अस्थिर होइन एक गतिशील नेता हो ।  अस्थिर भनेर उहाँको गतिशील व्यक्तित्वको क्षय गर्नु हुँदैन । ’

ओलीले छोपिदिने गरेको प्रचण्डको सक्कली चरित्र लामो समय छोपिएन । पार्टीका हाइकमाण्ड बैठकमा बेला बेला ओलीले सुनाउने गरेको ‘निलो स्याल’को कथा जस्तै प्रचण्ड त्यही अवतारमा प्रकट भए । उनले आफ्नो अधैर्य र अस्थिर चरित्र प्रकट गर्दै सरकार बनेको दुई वर्ष पुगेकै दिन देखि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आँखा लगाउन थाले । र,आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने भगीरथ प्रयत्न सुरु गरे । यो शृङ्खला अन्ततः नेकपा विभाजनमा पुगेर टुंगियो ।

नेकपा विभाजनपछि प्रचण्डको गुटका सारथि माधव नेपाल संकटमा थिए । उनी पार्टी फुटाउने प्रयत्न जारी राख्थे । उनलाई केही सारथिहरूले भरथेग गरिरहेकै थिए । तर माधवको पार्टी फुटाउने योजनाको विपक्षमा  अष्टलक्ष्मी शाक्य सहित १० जना नेता एमालेमै बसे । एमालेमा लामो समय उक्त समूह ‘दश बुँदे’ चिनिन्थ्यो । ओलीलाई आफूसँग विमति राख्नेलाई धकेलेर भित्तामा पुर्याउछन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ । तर वास्तविकता त्यो हो त ? माधव नेपालले पार्टी चोइटाएको तीन महिना नबित्दै भएको १० औँ महाधिवेशनमा ओलीको ‘गुड लिस्ट’मा ठूलो संख्यामा माधव नेपालका पक्षधरहरू समेटिएका थिए । त्यसैको उदाहरण हो उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई आदि । स्मरणीय छ पाण्डे त प्रचण्ड-नेपाल समूहको बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्ने निर्णयको कपी बोकेर बालुवाटार जाने नेता हुन् । ती सबै नेताहरूलाई उदारतापूर्वक ओलीले उपाध्यक्ष र सचिवको पद दिए ।

उपमहासचिवमा चित्त नबुझाएका घनश्याम भुसाल उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भए । अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर  भीम रावल पराजित भए । ओलीको सुचीमा नअटाएका भुसाल र रावल छोटो समयमा नै एमाले छोडेर धेरै टाढा पुगिसकेका छन् ।  प्रस्ट भन्न सकिन्छ दशौं महाधिवेशनको बेला ओलीले जसलाई चाह्यो उसलाई नेतृत्वमा ल्याउन सक्थे । उनका विरोधी खेमालाई निमिट्यान्न पार्न उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले पूरापूर साथ दिन्थे । तर ओलीले व्यक्तिगत रिसिइवी भन्दा पार्टीको हित उक्त  पार्टीको नेतृत्वसँग जोडिएको नेपालको भविष्यलाई विशेष ख्याल गरेर सबै पक्षलाई समेटेका थिए ।

कुनै बेला माओवादीलाई ‘बनमारा’ भन्ने गरेको ओलीको वाणी अहिले पुष्टि भयो । जसरी झट्टै फस्टाएको बनमाराको आयु लामो हुँदैन । त्यसै गरी माओवादीको आयु पनि लामो भएन । त्यो पार्टी विघटन गरेर प्रचण्डले नयाँ पार्टी बनाउँदा माओवादी भन्ने शब्दै उडाइदिए ।