काठमाडौं । उच्च सेवा–सुविधा भएका युरोपेली गन्तव्यमा कामदार पठाउन सरकारबाटै अवरोध भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले युरोपलगायतका उदयीमान र सुरक्षित श्रम गन्तव्यहरुमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सरकारले नै कानुनी बाधा सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोक्दा इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीमार्फत् संस्थागत बाटो बन्द भई अनधिकृत समूहहरुले श्रमिकलाई ठगी गर्ने र शोषण गर्ने क्रम बढेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
मञ्चले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ (१) (च) मा भएको ‘कूटनीतिक नियोगबाट मागपत्र अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने’ व्यवस्थाले अहिले समस्या ल्याएको औँल्याएको छ ।
मञ्चका अनुसार, यो व्यवस्था परम्परागत खाडी मुलुकहरूलाई लक्षित गरी बनाइएको भए पनि अहिले क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, बेलायत, लिथुनिया जस्ता उच्च सेवा–सुविधा भएका धेरै युरोपेली मुलुकहरुमा नेपाली गैर व्यवसायीबाट गइरहेका छन् ।
मञ्चले भनेको छ, ‘यस कानुनी अवरोधका कारण आकर्षक र सुरक्षित गन्तव्यहरुमा इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरू मार्फत श्रमिक पठाउने मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भयो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा गैर–व्यवसायी, व्यक्तिगत तथा अवैधानिक समूहहरूले उठाएका छन् ।’
अवैध समूहहरु सक्रिय भई भिजिट भिसा, ट्रान्जिट रुटजस्ता जोखिमपूर्ण माध्यम प्रयोग गरेर श्रमिक शोषण र अवैध आर्थिक असुली गरिरहेको मञ्चको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा क्रोएसिया, रोमानिया, स्लोभाकिया र बेलायतमा हजारौँ श्रमिकहरू पुगेका छन् । व्यवसायीहरूका अनुसार तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर जानेको सङ्ख्या तथ्याङ्कभन्दा धेरै गुणा बढी छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निर्वातमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले सरकारको यो रवैयाले नेपाली युवालाई युरोप जानबाट रोकेको मात्र होइन, ठगी नियन्त्रणमा समेत बाधक बनेको बताए ।
‘युवाहरू युरोप र अमेरिकामा काम गर्न जान चाहन्छन् । तर, सरकारले नै मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेको छ । गैर–व्यवसायीले युरोप पठाउँदा धेरै ठगी गरिरहेका छन् । सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण खुल्ला गरे मेनपावर व्यवसायीले नै जिम्मा लिएर नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित रुपमा युरोप पठाउन तयार छन्,’ भण्डारीले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० वैशाख ८ गते विदेशस्थित नियोगहरूलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सो उच्च–स्तरीय निर्देशनको अवहेलना भइरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार खडा गरेर श्रमिकलाई आर्थिक शोषण गर्ने र संस्थागत ठगी गर्ने प्रयासलाई कदापि स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले मलेशिया आप्रवासी भर्ना प्रक्रियामा समेत एकाधिकार खडा गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै राज्यले कुशल कूटनीतिक कौशलताद्वारा न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्ने माग गरे ।
रावलले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रमिकले पाउने सेवा शुल्कको उचित व्यवस्थापन र अनिवार्य लागत निर्धारणका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मञ्चले आफ्ना मागहरु पूरा नभए शान्तिपूर्ण धर्ना, सरोकारवालासँग छलफल र व्यावसायिक भेलाबाट प्राप्त जनादेश अनुसार थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
Leave a Reply