विद्यालयमा नेपाली वा मातृभाषा बोल्दा सजाय दिन नपाइने सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेको आधारमा विद्यार्थीमाथि कुनै पनि प्रकारको कारबाही गर्न नपाउने परमादेश जारी गरेको छ । कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक वख्रेलले दायर गरेको रिटमा गत बुधबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।

गत जेठ १३ गते दायर भएको उक्त रिटमाथि दोस्रो दिन जेठ १४ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तत्काल सुनुवाइपछि अदालतले मागअनुसार निर्णय गर्दै भाषिक स्वतन्त्रता, विद्यार्थीको मौलिक अधिकार तथा संवैधानिक सर्वोच्चताका सुनिश्चिततामा जोड दिएको रिट निवेदनकर्ता एवम् कानूनकी विद्यार्थी स्मृति अधिकारीले नेपालप्रेस लाई बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सर्वोच्चले अब कुनै निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेको कारण विद्यार्थीमाथि कारबाही नगर्न स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ । अब अटेर गरे त्यो अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष अवहेलना र गैरकानुनी कार्य ठहरिनेछ, जुन आफैंमा अपराध हुनेछ ।’

आदेशको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । कानूनका विद्यार्थीले यो कदमलाई संविधान, भाषा तथा भावी पुस्ताको सम्मान र अधिकारको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक सफलताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।