रंगशालामा सामान उधारो दिएका आपूर्तिकर्ता भन्छन्- धुर्मुसप्रति महानगरको ठिक नियत देखिएन

काठमाडौं । चितवनस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसकेर छटपटाइरहेका छन् सिताराम कट्टेल धुर्मुस । केन्द्र सरकारले असार मसान्तमै १५ करोड रुपैयाँ निकासा गरे पनि भरतपुर महानगरले होल्ड गरेर राखिरहेको छ ।

रंगशाला निर्माणका क्रममा उधारोमा ल्याइएका निर्माण सामग्री बापतको रकम अहिलेसम्म बक्यौता रहेको हो । उक्त रकम भुक्तानीको माग गर्दै आपूर्तिकर्ताहरूले भरतपुर महानगर र धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनलाई मुद्दासमेत हालेका छन् । मुद्दाको फैसला भएको छैन ।

विगतमा धुर्मुसलाई एकोहोरो ताकेता गरिरहेका आपूर्तिकर्ताहरू पछिल्लो समय भने महानगरलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन थालेका छन् । धुर्मुसप्रति गलत नियत राखेर महानगरले केन्द्रबाट आइसकेको रकमसमेत रोकेर राखेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

आपूर्तिकर्ताहरूमध्ये जगदम्बा इन्टरप्राइजेज प्रालीले रंगशालाका लागि उधारोमा सामग्री दिएवाफतको दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन । उक्त कम्पनीका महाप्रबन्धक विनोद अधिकारी महानगरले नै यसको निकास निकाल्नुपर्ने बताउँछन् । तर, महानगरकी मेयर रेनु दाहालले यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको उनको आशंका छ ।

‘यसमा ठूलो जटिलता केही पनि थिएन, तर जटिल बनाउन खोजियो,’ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै अधिकारीले भने, ‘केन्द्र सरकारबाट शीर्षक नै तोकेर आएको रकम हस्तान्तरण गर्न महानगरलाई कुनै पनि कानूनी संकट छैन ।’

अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालामा तपाईँको कम्पनीको कति रकम फसेको छ ?

सरकारी रिपोर्टले देखाएको १८ करोड ४३ लाख बक्यौतामध्ये २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ हाम्रो कम्पनीको हो । हामीले उधारोमा फलामे छडको आपूर्ति गरेका थियौँ ।

यति ठूलो परिमाणमा उधारो सामग्री के आधारमा दिनुभयो त ?

नेपालमा अहिलेसम्म व्यापारको ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने क्रेडिट सप्लाइबाटै टिकेको छ । सबै ठाउँमा उधारोमै सामान जान्छ । त्यही अभ्यासका आधारमा रंगशालामा पनि दिएका हौँ । सुरुमा त पेमेन्ट पनि राम्रैसँग आएको थियो । पछिल्लो सप्लाइमा बक्यौता रहन गयो ।

तपाईँहरूले अदालतमा मुद्दा पनि हाल्नुभएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

१७ वटा कम्पनीले चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हलेका छौ । त्यो विचाराधीन छ ।

मुद्दामा फाउन्डेसनलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ कि महानगरलाई ?

मुख्य जिम्मेवार त महानगर नै हो । फाउन्डेसनले महानगरसँग लिखित सम्झौता गरेर यो परियोजना अघि बढेको थियो । सम्झौताको एउटा बुँदामा ‘यदि आवश्यक स्रोत जुटेन भने दुवै पक्षको दायित्व हुने’ भनेर लेखिएको रहेछ । त्यसैले महानगरले हामी जिम्मेवार छैनौँ भन्न पाउँदैन ।

यो परियोजनामा महानगरले नै जग्गा उपलब्ध गराएर फाउन्डेसनलाई बोलाएको हो । अहिले आएर सबै फाउन्डेसनको थाप्लोमा हाल्न खोज्नु ठिक होइन । तर, फाउन्डेसनका नाममा उधारो रहेकाले मुद्दामा धुर्मुसजीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

पछिल्लो पटक महानगरसँग तपाईँहरूको के छलफल भएको छ ?

हामीले अस्तिको दिन मेयर, उपमेयर र प्रशासकीय अधिकृतसँग मिटिङ गर्‍यौँ । उहाँहरूले यस्तो खरिद पहिलो पटक गरिएकोले भुक्तानीका लागि कानून छैन भन्नुहुन्छ । हामीले के भन्यौँ भने, तपाईँहरू अहिले आएर यो भन्दै हुनुहुन्छ । हरेक कुरा पहिलोचाटि नै हुन्छ । रंगशाला चन्दाबाट सुरु भएको नै पहिलोचोटि हो । तपाईँहरूले पहिले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिँदा पनि त कानून थिएन । अहिले संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गरेर तपाईँहरूको खातामा आइसकेको छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले अध्ययन मूल्यांकन गरिसक्यो । संसदले पारित गरेको बजेट दिन तपाईंहरुलाई केले रोक्छ ?

१५ करोड बजेट विनियोजित भएको छ । २ करोड ४५ लाखको निर्माण सामग्री फाउन्डेसनले महानगरलाई ह्यान्डओभर गरेको थियो । यो जोड्दा १७ करोड ४५ लाख हुन्छ । भनेपछि बाँकी त ९८ लाख जति मात्रै हो । धुर्मुससहित बसेर सल्लाह गरौँ भन्यौँ । तर उहाँहरू मान्नुभएन । धुर्मुससँग हाम्रो वार्ता भइसक्यो भन्नुभयो । सबै कुरा हेर्दा नियत चाहिँ झुलाउने, दुख दिने नै देखिन्छ । यो पैसा नदिने नै नियत राखिएको देखिन्छ । यस अगाडि पनि केन्द्र सरकारबाट आएको १२ करोड रुपैयाँ महानगरले यसरी नै फ्रिज गरेको थियो । अहिले पनि त्यही गर्न खोजिएको छ ।

यो रकम फाउन्डेसनलाई दिँदा फस्न सकिन्छ, अख्तियारमा मुद्दा लाग्न सक्छ भनिरहेका छन् नि महानगरका पदाधिकारीहरू ?

बजेट जे शीर्षकमा दिएको छ त्योभन्दा फरक कुरामा खर्च भयो भने पो फस्ने होला त । जुन शीर्षकमा पठाएको छ, त्यसैमा खर्च गर्दा किन फस्ने ? यो केवल बहानाबाजी हो ।

महानगरले रकम दिनलाई कानून भेटिएन भनिरहेको छ । कुन कानूनमा टेकेर दिन मिल्छ त ?

म फेरि सोध्छु, हिजो १८ करोड ५० लाख हाल्दा कुन कानूनमा टेक्नुभएको थियो त ? महानगरले आफैँ भिडेर चन्दा उठाउँदा पनि कानून थिएन होला । कानून बनाउने निकाय भनेको संसद हो । त्यही संसदबाट पास भएर आएको बजेटमै तोकेर आइसकेपछि अरू कस्तो कानून चाहियो ? त्यसमाथि महानगरले आफैँ स्वतन्त्र लेखा परीक्षण पनि गराएको छ । त्यसमा पनि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको १८ करोड ४३ लाख बक्यौता देखिन्छ ।

अहिले रेनु दाहालजीलाई यो केपी ओली सरकारले दिएको बजेट हो र चुनावभन्दा अगाडि यो रकम वितरण गर्दा आफूलाई राजनीतिकरुपमा फाइदाजनक हुँदैन भन्ने लागेको पनि हुन सक्छ । तर, उहाँले यतिबेला आफ्नो राजनीतिक लाभहानी भन्दा पनि समस्याको समाधान खोज्ने पो हो त ।

अब कहिल्यै महानगर फर्किन्न भनेर निस्किनुभयो धुर्मुस, यो स्थिति किन आयो ?

हिँड्ने बेलामा अलिकति सेन्टिमेन्ट हुनुभयो । मान्छे पनि धेरै ग्यादरिङ भएका थिए । बिचरा रुन थाल्नुभयो । ५ वर्षदेखि एउटै कुरामा लडिरहनु परेको छ । स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो छैन । सायद धेरै दिक्दार भइसक्नुभयो । उहाँप्रति हाम्रो पनि सहानुभूति छ ।

धुर्मुसले दुई करोडको गाडी चढेर जानुभयो भन्ने चर्चा छ सामाजिक सञ्जालमा, त्यो गाडी उहाँकै हो ?

मैले नै उहाँलाई गाडीमा लगेको हो । त्यो गाडी रंगशालामा बक्यौता रहेको मध्येकै एउटा कम्पनीका साथीको हो । उहाँ र म त्यो गाडीमा गएका थियौँ । धुर्मुसजी भावुक हुनुभयो । धेरै मान्छेहरू थिए त्यहाँ । कुनै नराम्रो परिस्थिति नउब्जियोस् भनेर मैले उहाँलाई त्यही गाडीमा लिएर हिँडे । पछि सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु त धुर्मुसले २ करोडको गाडी चढ्यो भनेर पो आइरहेको देखेँ । मानिसहरू बुझ्दै नबुझी अफवाहको पछि कुदेको देख्दा दुख लाग्छ ।

तपाईंहरुलाई धुर्मुसको नियतमा चाहिँ केही पनि शंका छैन ?

हामीले सुरुमा त उहाँलाई नै चेपेका हौँ नि । बिस्तारै कुरा बुझ्दै जाँदा महानगरकै नियत बेठीक देखियो । धुर्मुसले सकेसम्म गर्नुभएकै हो । निरन्तर लड्नुभएकै हो । फाउन्डेसनले गरेको काममाथि ५–६ पटक सरकारी निकायबाट छानबिन भइसकेको छ । सतकर्ता केन्द्र र अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरे । महानगर आफैले पनि लेखा परीक्षण गराएको हो । तर कतै पनि रकम हिनामिना भएको देखिएन । उठाएको पैसा भन्दा धेरैको काम भएको छ । त्यसैले उहाँको इमान्दारितामा शंका गर्न चाहन्नौँ । महानगर सुरुबाटै भुक्तानी नगर्ने षडयन्त्रमा देखिन्छ ।

अब तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ त ? अदालतको फैसलाकै प्रतीक्षा गर्ने कि अरू किसिमले दबाब दिनुहुन्छ ?

हामी दबाब पनि दिन्छौँ । सरकारले दिएको बजेट महानगरले यसरी रोक्न पाउँदैन ।