लुम्बिनी विकास कोषमा ‘टीका’ लगाएर सदस्यसचिव नियुक्तिको तयारी

रुपन्देही । खुला प्रतिस्पर्धाबाट लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने प्रकृयामा नगई प्रधानमन्त्रीको तजबिजका आधारमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरिएको छ ।

संघीय सरकारको गौरवको आयोजना मानिएको लुम्बिनी विकास कोष सबैको चासोको क्षेत्र हो । कोषको सदस्य सचिवको कार्यकारी भूमिकामा रहने गर्दछ । हरेक सरकारले आफू निकटस्थलाई सदस्य सचिव बनाउने प्रयास गर्छन् ।

०७४ सालमा सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिव राख्ने प्रकृया सुरु गरेको थियो । तर ०७८ सालमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त गरियो । अहिले दलविहीनको सरकारको नेतृत्व रहेका बेला खुला प्रतिस्पर्धामा नियुक्ति गर्नुपर्ने बहस छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियुक्तिको प्रकृया अघि बढाएको सूचना बाहिरिएपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीको सचिवालयले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्तिको विषयमा विशेष चासो राखेको छ । प्रधानमन्त्रीमातहत नै विभागीय मन्त्रालय (पर्यटन मन्त्रालय) रहेकाले टिप्पणी उठेर गइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘विगतमा हामीले नै भनेका थियौं– लुम्बिनीको इतिहास बुझेका मान्छे र क्षमता भएको मान्छे आउनुपर्छ । ०७४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति भयो । अहिलेको सरकारले पनि खुला प्रतिस्पर्धा नै अपनाउला भनेको त ठाडो नियुक्तिका लागि प्रकृया अघि बढेको सूचना आयो,’ विकास कोष स्रोतले भन्यो– ‘सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रणाली लैजानु पर्छ, प्रधानमन्त्रीले खुला प्रणाली अपनाउनु पर्छ । क्षमता भएको मान्छेले अवसर पाउनुपर्छ । हिजो दलहरुले जे गरेका थिए त्यही ठीक थियो भन्ने बनाउनु हुँदैन ।’

सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढेको पर्यटन मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्ण उपाध्यायले नेपाल प्रेससँग भने– ‘तयारी भएको हो, टिप्पणी सम्मानीयकहाँ गएको त जानकारी छैन, त्यहाँ गए पनि क्याबिनेटले वा अध्यक्षले मनोनित गर्ने हो, हामीले तयारी गर्दा कानुनी प्रकृयाका विषय लेख्ने हो, व्यक्ति कसलाई गर्ने भन्ने विषय हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’

२०७४ सालमा स्थानीयले कोषका कर्मचारी र सदस्यसचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । स्थानीयको मागअनुसार सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । जसमा २२ जनाले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यही प्रक्रियाबाट अजितमान तामाङ सदस्यसचिव बनेका थिए । तर त्यसयता आएका सरकारले कानुनको धज्जी उडाउँदै ठाडो राजनीतिक नियुक्ति दिँदै आएका थिए ।

असोज २२ गतेदेखि कोषमा सदस्य सचिव पद रिक्त छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल गत २१ असोजमा सकिएको थियो । हाल कोषका वरिष्ठ निर्देशक तथा १०औं तहका अधिकारी ज्ञानिन राईलाई कायममुकायम सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। शाक्य नेकपा एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए ।

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न बुद्ध जन्मस्थलसँग सरोकार राख्ने स्थानीय अगुवाहरूले माग गरेका छन् । यसअघि राजनीतिक दलगत सिफारिसमा ठाडो नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति सुधार्न अहिलेको सरकारले गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने उनीहरुको माग छ ।

बिनाप्रतिस्पर्धा गरिने राजनीतिक नियुक्तिले कोषभित्र सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति कमजोर बनाएको र यसले आर्थिक अनियमितता, अनावश्यक कर्मचारी भर्ना तथा सञ्चालनगत कमजोरीलाई झनै बढाउने भएकाले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्ति छनोट गर्न उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्रम खानले सदस्य सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त नगरिए स्थानीयवासी विरोध र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्छ, सके स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, विगतका सरकारजस्तै मनपरी नियुक्ति गर्ने छुट यो सरकारलाई छैन खानले भनेका छन् –‘ रुपन्देहीमा यति धेरै सक्षम मान्छे छन् यहाँको मान्छेलाई सूचना नदिई कसरी नियुक्ति गर्ने रहेछन्, रकम बुझाएर आउने मान्छेलाई हामीले काम गर्न दिनेछैनौं सक्षम मान्छे आउन खुला प्रतिस्पर्धा गरियोस् ।’

लुम्बिनी विकास मञ्चका अध्यक्ष सन्दिप गुप्ताले पनि सदस्यसचिवजस्तो कार्यकारी पद राजनीतिक प्रभावमा होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै छनोट हुनुपर्ने बताए । ‘विभागीय मन्त्रीको नजिकको मान्छेबिना प्रतिस्पर्धा राखियो भने स्थानीयले स्वीकार गर्दैनन्,‘ गुप्ताले भनेका छन् –‘जेनजीको भावनाअनुरुप लुम्बिनी बुझेको, यहाँको पुरातत्व बुझेको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझेको मान्छे राख्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले सिधै नियुक्ति गर्न हुँदैन ।’

सरोकारवालाका अनुसार लुम्बिनी विकास कोष केवल धार्मिक संरचना व्यवस्थापन गर्ने संस्था मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र दीगो पर्यटन विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण संस्था हो । त्यसैले लुम्बिनीको गहिरो ज्ञान, विषयगत दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्नसक्ने व्यक्तिलाई नै प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

स्थानीयहरूले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने पुरानो प्रवृत्तिको विरोध गर्दै भनेका छन्, ‘विगतझैं ठाडो तोक आदेशले नियुक्ति भयो भने हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिन तयार छौँ। मन्त्रीका मान्छे राख्ने हो भने जेनजी आन्दोलनको अर्थ नै के रह्यो ?’

सरकारले अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा पनि विभागीय मन्त्री दिन सकेको छैन । अहिले यो मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै रहेको छ । तर पर्यटन अन्तर्गतका विभिन्न कोष तथा समितिहरुमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरु खाली छन् । लुम्बिनी विकास कोषमा असोज २२ देखि सदस्य सचिवविहीन छ ।