प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत बजेट कटौती गरेसँगै गाउँपालिका महासंघको चासो

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णयपछि यहाँका गाउँपालिकाहरुले यसअघि आफ्नो बजेटमा छुट्टाइएको विकास बजेट रकम कटौती नगर्न सरकारलाई सचेत बनाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले बजेटमा २० प्रतिशत कटौतीको निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाले यो विषयमा चासो राखेसँगै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय तहमा पठाइने समपुरक, विशेष र समानीकरण अनुदानमा कटौती नहुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

‘प्रदेशका विकास योजनामा मात्र २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेका हौं’उनले भने‘स्थानीय तहमा पठाइने तीन प्रकारका अनुदानको रकम कटौती हुँदैन । ती योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्छ ।’ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश समितिका पदाधिकारीसँग बुधबार उनले भने ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सेवाप्रवाह छिटो र व्यवस्थित बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित काममा छिटोपन र सहजता अनिवार्य रहेको बताएका हुन् ।

‘जनताको काम छिटो र छरितो ढंगले सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार एकमत भएर अघि बढ्न जरुरी छ’उनले भने, ‘सुशासनलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर सेवा प्रवाह सुधार गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयासरत छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।’

त्यसैगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको आगजनी र त्यसले पारेको प्रभावबारे पनि छलफल भएको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश–स्थानीय समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेको छ । महासंघले प

छिल्लो राजनीतिक अवस्थाले तीन तहबीच सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको उल्लेख गर्दै विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ । महासंघले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मिति छिटो टुंगो लगाउन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने कदम चाल्न, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबाट भएका क्षतिको पुनर्निर्माण योजना बनाउन तथा प्रदेश र स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रममा उपलब्ध स्रोत साधन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

संघ सरकारले मितव्ययिताका नाममा कटौती गरेका योजना तथा अनुदान स्वीकृत आयोजना प्रभावित नपर्ने गरी निरन्तरता दिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ । करार कर्मचारी नलागाउने संघ सरकारको निर्देशनले अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएकाले स्वीकृत पद संरचना अनुसार करारमार्फत सेवा प्रवाह गर्न रोक नलगाउन प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजनाबारे समयमै सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन, प्रदेश-स्थानीय तहबीच हुने बैठकहरू नियमित, कार्यान्वयनमुखी र परिणाममुखी बनाउन, साथै समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई सशक्त, स्वायत्त र जवाफदेही बनाउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र अभिभावकीय भूमिकासँग जोडिएको उल्लेख गर्दै महासंघले आफ्ना माग कार्यान्वयन भए संघीयता संस्थागत भई सेवाप्रवाह अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार गिरी, सचिव झगबहादुर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष तुल्सीराम पुन मगरलगायतले सरकारले यसअघि बजेटमा छुट्टाएको बजेट कटौती गर्न नहुने जनाएका थिए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका समन्वय अधिकृत रविन गौतमले महासंघको बैठक नै बसेर सरकारलाई बजेट तथा समन्वय परिषदका विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालुवर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड ल्याएको थियो । तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले केन्द्रबाटै अनुदान बजेट कटौती गरेसँगै असोज २५ गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नै आफ्नो तर्फबाट कार्यान्वयन हुने बजेटको २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।