
काठमाडौं। मृत्युदण्डको सजाय फैसलापछि बंगलादेश सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाका समक्ष हस्तान्तरण गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । भारतले भने बंगलादेशमा भएको पछिल्लो फैसलालाई नोटिसमा लिएको भन्दै छिमेकमा शान्ति र स्थिरता कायम होस् भन्नेमा नयाँ दिल्ली सचेत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
आन्दोलनबाट सत्ता पलट भएपछि हसिना भारतमा निर्वासित छन् । उनलाई सोमबार मात्र त्यहाँको अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय तोकेको छ ।
हसिनालाई भारतले ढिलो–छिटो ढाका फर्काइदिन्छ कि भन्ने प्रश्न बंगलादेश र भारतीय राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहसको केन्द्र बनेको छ । द हिन्दूसहित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले भारतले हसिनालाई बंगलादेशका नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।
शेख हसिना जुलाईको सत्ता परिवर्तनपछि भारतमा सुरक्षित ‘अनौपचारिक हिरासत’ मा बसेको मानिएको छ । भारतले अहिलेसम्म हसिनाको स्थितिबारे आधिकारिक पुष्टि वा टिप्पणी गर्न पूर्ण मौनता अपनाएको छ।
उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वा सुरक्षित बसोबासको अधिकारमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छैन तर सार्वजनिक रूपमा पनि कहीँ देखिने व्यवस्था त्यहाँको सरकारले मिलाएको छैन ।
भारतीय अधिकारीहरूबीच हसिनालाई बंगलादेश फर्काउने वा तेस्रो देशमा पठाउने भन्ने विकल्पहरूबारे छलफल भएको तर कुनै ठोस निर्णय ननिकालेको भारतीय सुरक्षा स्रोतहरूले बताएका छन्।
बंगलादेशमा हाल सत्ता सम्हालेको अन्तरिम सरकारले भारतसँग हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट अनुसार, ढाकाको नयाँ नेतृत्व हसिनामाथि चलिरहेका भ्रष्टाचार, मानवअधिकार दमन र शक्ति दुरुपयोगका मुद्दामा उनलाई उपस्थित गराउन चाहेको छ ।
तर आलोचकहरूले यो कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा भएकाले भारतले तत्काल हसिनालाई फर्काउन नहुने बताएका छन् । हसिनालाई फिर्ता ल्याएर ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ पूरा गर्न खोजिएको हुनाले त्यो कदम उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ताले हसिनालाई पक्राउ गरिएकै दिनबाट उनीमाथि मृत्युदण्डको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । यसको मतलब भारतले हसिनालाई हस्तान्तरण गरेमा उनलाई फाँसी दिइनेछ ।
भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार भारत हसिनालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रश्नमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको छ। कारण हो बंगलादेशमा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र एक वर्षमा हुने भनिएको चुनाव अहिलेसम्म नहुनु । हसिना समर्थक र विरोधीबीच बढ्दो हिंसात्मक तनाव अर्को कारण भने भने सीमामा सुरक्षा जोखिम
तथा चीन र पाकिस्तानको सम्भावित प्रभाव विस्तारलाई समेत भारतले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेको छ ।
यसैले भारतले हसिनालाई तत्काल फिर्ता पठायो भने बंगलादेशमा झनै राजनीतिक विस्फोट हुनसक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन् । अर्कोतिर अमेरिका, युरोप र संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगलादेशमा ‘कानुनी प्रक्रिया’ र ‘मानवअधिकार संरक्षण’ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
हसिनाको सुरक्षा, निष्पक्ष अदालती प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरता सबै पक्षका लागि ‘उच्च जोखिम’ को विषय बनेको छ ।
हसिनाको भविष्यबारे भारतले कहिलेसम्म मौनता तोड्छ भन्ने चासो बंगलादेश, भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैमा छ । तर, वर्तमान जटिल भू–राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा भारतले हतारमा हसिनालाई बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना अहिलेका लागि कमजोर देखिन्छ ।

Leave a Reply