नयाँ दलहरूको बाढी र राजनीतिक अस्थिरता : नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा संकट

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग–३, धारा १७ अन्तर्गत स्वतन्त्रताको हकको उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा नागरिकलाई राजनीतिक दल स्थापना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । सोही अनुसार, भाग–२९, धारा (१) मा “राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था” अन्तर्गत यस अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । उक्त प्रावधान अनुसार, समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले कानुनको अधीनमा रही राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

यस्ता दलहरूले आफ्नो विचार, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि प्रचार–प्रसार गर्न र आवश्यक कार्य सम्पादन गर्न पाउने अधिकार राख्दछन् । साथै, गठन भएका राजनीतिक दलहरूले कानुन बमोजिम आवश्यक कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनसँगै बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अभ्यासमा आएको हो । दुई वा सो भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपमा गठन, सञ्चालन र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था नै बहुदलीय व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा कुनै एक दलले मात्र सत्ता कब्जा गर्न सक्दैन । बरु विभिन्न दलबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहयोगका माध्यमबाट शासन सञ्चालन हुन्छ ।

संविधान–२०७२ ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यका रूपमा परिभाषित गर्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । यस संवैधानिक प्रावधानका आधारमा देशमा नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलहरूको गठन र सञ्चालन निरन्तर रूपमा भई नै रहेको छ । तथापि, केही दलहरू एक निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचनसम्म पुग्दा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्षरत देखिएका छन् ।

यसबीच, कानुनी र संवैधानिक प्रावधानको पालनामा गठन तथा सञ्चालन भइरहेका परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति आम नागरिकको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । यसको सम्भावित कारणहरूमा दीर्घकालीन भ्रष्टाचार, सत्ता–केन्द्रित मानसिकता, जनताप्रतिको जवाफदेहिताको अभाव, दलको आन्तरिक गुटबन्दी, नेताहरूको अपारदर्शी जीवनशैली र अप्रजातान्त्रिक शैलीमा दल सञ्चालन प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । यिनै कारणले असन्तुष्ट कार्यकर्ता र सदस्यहरूले नयाँ राजनीतिक दलहरू दर्ता गरी वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासको सुरुवात गरेका छन् ।

एउटा पुस्ताले “Politics is a dirty game, and I hate politics” भनिरहँदा नेपालमा डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिक, सामाजिक अभियन्ता, पत्रकार, सफल र प्रतिष्ठित व्यवसायी, पूर्व प्रशासक, कानुन व्यवसायी, नागरिक अगुवा आदि समेत राजनीतिक दल दर्तामा सक्रिय छन् । सबैलाई लागेको हुनुपर्छ कि, एकथान राजनीतिक दल त दर्ता गरी हालौँ । व्यापार, व्यवसाय, ज्ञानविज्ञानबाट भन्दा पनि राजनीतिक दल र राजनीतिबाटै सबै कुरो सम्भव छ भन्ने लागेर नै उहाँहरूलाई दल खोल्ने हुटहुटी जागेको होला । भ्रष्टाचारको विरोधमा नयाँ दल गठन, ठूला दलको विरोधमा दल गठन, सुशासन र सरकारलाई दबाब दिने नाममा दल गठन, संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक प्राप्तिको लागि समेत दल गठन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्र, राजनीतिक दल दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा र उद्देश्यद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । दललाई चलाउने दलका नेता, कार्यकर्ता, र सदस्य राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रशिक्षित हुनुपर्छ । राजनीतिक दल गठन, दर्ता र सञ्चालनलाई एक रमाइलो उत्सव र लहडबाजीको लागि मात्रै हुनु हुँदैन । यस्तो अवस्थाले राजनीतिक दल खेलौनाको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । यो अभ्यासले नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था नै हामीलाई अभिशाप बन्न सक्छ ।

हालसम्म निर्वाचन आयोगले १२५ वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिसकेको छ । अझ केही दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका कारण यो सङ्ख्या १५० भन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । २०८२ साल कात्तिक १६ गतेसम्म आयोगको वेबसाइटमा दर्ता भएका मतदान योग्य मतदाताको सङ्ख्या १,८१,६८,२३० रहेको छ । यदि सबै दर्ता भएका दलले आगामी निर्वाचनमा भाग लिए भने औसतमा प्रत्येक दलले १,४५,३४६ मत पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा चुनावैपिच्छे राजनीतिक दल फेर्ने र पुरानाले केही गरेनन् भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । भर्खरै बनेको नयाँ दलको दर्शन, सिद्धान्त, विचारधारा, नेतृत्व र दलले ठोस रूपमा आकार र प्रकार ग्रहण नगर्दै यसका संस्थापकहरूलाई सो दल मन नपर्ने परिपाटी बढ्दो छ । आफैंले खडा गरेको दलले राजनीतिक चरित्र ग्रहण नगर्दै अर्को दल खोल्नुपर्ने हतारोमा संस्थापकहरू नै पुगेका छन् । यी दलका नेतालाई देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या र चुनौतीको बारेमा केही सरोकार छैन । नेपालमा एउटा दल सुरुवातीको दिनमा निकै आकर्षक र युवा नेतृत्वले भरिएको थियो । पुराना दलप्रति असन्तुष्ट जनताले यस दललाई नयाँ विकल्पको रूपमा हेरे ।

निर्वाचन आयोग, नेपालको अनुसार, यस दलले संसदीय निर्वाचन २०७४ मा २ लाख १२ हजार ३६६ लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यो भने २०७९ को निर्वाचनमा ४ हजार ४९ लोकप्रिय मत ल्यायो । ५ वर्षको अवधिमा यस दलको बाँकी २,०८,३१७ मत खोइ त ? यो अवधिमा यस दलले विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापहरू पनि गर्यो होला । तर मत बढेन, पहिला आएको मत पनि सुरक्षित भएन । यस दलको नेता तथा कार्यकर्ताले अर्को नयाँ दल बनाए, अन्तै मत हाले वा अर्कै दलमा प्रवेश गरे । उदाउँदो र आशालाग्दो नयाँ दललाई यसको संस्थापक र कार्यकर्ताले नै अलपत्र पारे । राजनीतिक दल र नेतृत्वमा आफ्नो दलप्रति निष्ठा, धैर्यता, संयमता र जागरुकता जस्ता गुणहरू सदासर्वदा चाहिन्छ । साथमा नेतृत्वले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई आडभरोसा दिँदै कठिन अवस्थामा पनि आफ्नो दलप्रतिको आस्था र विश्वास अक्षुण्ण राख्ने प्रयास गरिरहनु पर्ने हो, तर यसो भएको देखिँदैन ।

अहिले स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेका केही पालिकाका मेयर तथा अध्यक्षहरूले सामाजिक सञ्जालको फुर्क्याइँको भरमा राजनीतिक दल दर्ता गर्दै आएका छन् । न राजनीतिक संस्कार, न दर्शन र विचारधारा । यसरी लहडबाजीमा बन्ने दलमा आस्थावान व्यक्तिलाई एकताबद्ध गर्न चाहिने राजनीतिक चरित्र केही हुँदैन । परिणामस्वरूपः सजिलै दल फुटाउने, अर्को दर्ता गर्ने अनि नेता बनिहाल्ने संस्कारको उद्विकास हुँदै जाने निश्चित छ ।

निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया राज्य सञ्चालनका अन्य संयन्त्रहरूको तुलनामा अत्यन्त सरल र छिटो छ । यसको विपरीत, उद्योग वा कलकारखाना स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र कानुन अनुसार कर तथा राजस्व तिर्ने इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिहरूको लागि कानुनी प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ र समयसापेक्ष देखिँदैन । यति धेरै कानुनी झमेला र प्रशासनिक उल्झनका कारण धेरै उद्यमीहरू आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकी निराश भई उद्योग दर्ता नगरी फर्किन बाध्य भएका असंख्य उदाहरणहरू पाइन्छन् । विडम्बना के भने, राज्यलाई कर तिरेर रोजगारी सिर्जना गर्न चाहने व्यक्तिलाई नै यहाँ अपराधीझैँ व्यवहार गरिन्छ ।

नेपालमा २२–२३ भदौ, २०८२ को जेन्जी विद्रोहपछि राजनीतिक दल दर्ताको बाढी नै आएको छ । प्रत्येक जेन्जी उमेरका युवाहरू दल दर्ता र राजनीति गर्न तम्सिएका छन् । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँगै राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ । निर्वाचन आयोग नेपालको तथ्याङ्क अनुसार, पहिलो आम निर्वाचन वि.सं. २०१५ मा जम्मा ९ वटा दलले १०९ सिटका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमा ६ वटा दलले विजय हासिल गरे भने ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार संसद्मा पुगे ।

२०४८ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा २० वटा दलले २०५ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरे, जसमा ८ दलले जिते र ३ जना स्वतन्त्र सांसद बने । त्यसपछिको २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा २५ दल सहभागी भएकामा ५ दल मात्र विजयी भए र ७ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते । २०५६ सालको संसदीय निर्वाचनमा ३९ दलले भाग लिँदा ७ दल मात्र संसद्मा पुगे भने कुनै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्न सकेनन् ।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ५६ दलले प्रतिस्पर्धा गरेकामा २६ दलले मात्र संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरे भने २ जना स्वतन्त्र सांसद विजयी भए । त्यसैगरी, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १२४ दलले प्रतिस्पर्धा गर्दा ३१ वटा दल र २ जना स्वतन्त्र सांसद संसद्मा पुगे । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ५८ दल सहभागी भएमा १० वटा दल र १ जना स्वतन्त्र सांसद संसद्मा पुगे । पछिल्लो २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६० वटा दल प्रतिस्पर्धामा रहेकामा १२ वटा दल र ५ स्वतन्त्र सांसदले संसद्मा स्थान पाए ।

कान्तिपुर (कात्तिक १८, २०८२) अनुसार हालसम्म निर्वाचन आयोगले १२५ वटा राजनीतिक दल दर्ता गरिसकेको छ । अझ केही दल दर्ता प्रक्रियामा रहेका कारण यो सङ्ख्या १५० भन्दा बढी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । २०८२ साल कात्तिक १६ गतेसम्म आयोगको वेबसाइटमा दर्ता भएका मतदान योग्य मतदाताको सङ्ख्या १,८१,६८,२३० रहेको छ । यदि सबै दर्ता भएका दलले आगामी निर्वाचनमा भाग लिए भने औसतमा प्रत्येक दलले १,४५,३४६ मत पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा एक सांसद बन्न मानौँ ३० हजार मत आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले, प्रत्येक दलले औसतमा जम्मा ५ सिट प्राप्त गर्ने देखिन्छ । नेपालको वर्तमान प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सांसद रहेका छन् । सरकार बनाउन १३८ जना सांसदको बहुमत आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण, स्थिर बहुमत सांसदको सङ्ख्या पुऱ्याउन २७ भन्दा बढी राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र सांसदसँग सहकार्य आवश्यक पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

आज नेपालमा धेरैलाई दलको नेता आफैँ हुन मन छ । कोही कसैको नेतृत्व स्वीकारेर जान तयार छैन । दलको सङ्ख्या बढी हुँदा स्थापित दलको मत परिमाणमा ह्रास आउँछ र यी दलहरूप्रति आम जनताको विश्वास र भरोसामा घट्छ । नयाँ दलहरूले अत्यधिक रूपमा प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालले यी दलहरूप्रति घृणा, तिरस्कार आदि जगाउने भएकाले पुराना दलहरूको आलोचना र विरोध बढी हुन्छ । त्यही मतदाताहरू छरिएर विभिन्न दलहरू रोज्नाले देशमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने भएकाले देश अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा जाने सम्भावना रहन्छ ।

एउटा सरकारको राम्रा र प्रगतिशील कार्यक्रमहरू अर्को सरकारले निरन्तरता नदिँदा देशमा विकास निर्माणका कामहरू लगभग रोकिन्छन् । देशमा सरकार बनाउने र भत्काउने अनन्त खेल सुरु हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो र विविधतायुक्त समाजमा अत्यधिक राजनीतिक दलको सङ्ख्याको कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । तर आम नागरिकको नजरमा केही नगर्ने र गर्न नसक्ने भनेकै पुराना र ठूला दल हुन् भन्ने नकारात्मक धारणा विकास भएकाले पनि ती दल र तिनका नेता सदासर्वदा आलोचना र विरोधको पात्र भइ नै रहन्छन् ।

तर, आम नागरिकले भोट र सिट सङ्ख्या बाँडिनाले यस्तो अवस्था आएको विश्लेषण कमै मात्रले गर्छन् । यसरी छिन भरमै गठन तथा दर्ता हुने दल, देश र जनतालाई एकताबद्ध गर्ने विचारधारा, दर्शन, सिद्धान्त र उद्देश्य, साझा प्रतिबद्धताले नभई असन्तुष्टि र गुनासो व्यक्त गर्ने माध्यम मात्र हुन्छ ।

राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक वृद्धिसँगै देशमा हरेक नागरिक कुनै न कुनै दलको नेता, कार्यकर्ता वा सदस्य हुनु अनिवार्य जस्तै बनेको छ । परिणामस्वरूपः निर्वाचनमा कुनै दलले उठाउने मुद्दा, प्राथमिकता र चुनावी घोषणापत्रका आधारमा मतदान गर्ने मतदाताको सङ्ख्या अत्यन्त न्यून देखिन्छ । अधिकांश नागरिकहरूले आफ्नै दलको पक्षमा मात्र मतदान गर्नसक्ने भएकाले कुनै पनि दलले प्रस्तुत गर्ने युगान्तकारी योजना र घोषणाहरू व्यवहारमा लागू हुन नपाइ अलपत्र पर्छन् । राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक वृद्धि र तिनले उठाउने मुद्दाहरूले देशमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्वमा विभाजित गर्ने खतरा रहन्छ । कतिपय दलहरूको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमले आम नागरिकमा विभाजित मानसिकता को विकास लाई बढावा दिने सम्भावना बढी हुन्छ । यस्तो अवस्थाले देश र समाजलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वको चक्रमा फसाउने जोखिम रहन्छ ।

नेपालमा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्नु प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । यद्यपि यसको अत्यधिक प्रयोगले राजनीतिक प्रणालीलाई नै अस्थिर र अविश्वसनीय बनाउन सक्छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै दल दर्ता प्रक्रियामा विचारधारात्मक स्पष्टता, वित्तीय पारदर्शिता, जनसमर्थनको प्रमाण र कानुनी कडाइको आवश्यकता छ । यसरी मात्र दलहरूको गुणस्तर सुधार र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

यसैबीच पुराना दलहरूले केही गरेनन्, अब नयाँ दलहरूले केही गर्दछन्, भन्ने धारणा नागरिकमा बलियो हुँदै गएको छ । तर, अहिले बन्ने अधिकांश नयाँ दलहरूमा पनि उही पुराना दलका महत्वाकांक्षी, पर्याप्त र चाहेजति अवसर नपाएर असन्तुष्ट र पार्टी विरोधी व्यक्तिहरू नै जाने गरेको पाइन्छ । फलस्वरूप ती दलहरूले पनि खासै केही गर्न सक्ने देखिँदैन । जसका कारण पुन: असन्तुष्टि बढ्दै गएर र अन्ततः ती दलहरू फुटेर नयाँ दल जन्मिने क्रम निरन्तर जारी रहन्छ ।

राजनीतिक दलको अत्यधिक वृद्धिसँगै देशमा हरेक नागरिक कुनै न कुनै दलको नेता, कार्यकर्ता, र सदस्य हुनु अनिवार्य जस्तै छ । फलस्वरूपः चुनावमा कुनै पनि दलले उठाउने मुद्दा, प्राथमिकता र चुनावी घोषणा पत्रको आधारमा मत दिनेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून हुन्छ । सबैले आ-आफ्ना दलको लागि मात्र मतदान गर्न सक्ने हुँदा कुनै पनि दलले ल्याउने युगान्तकारी योजना तथा घोषणा पत्रहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । अत्यधिक रूपमा बढ्ने राजनीतिक दलको सङ्ख्याले उठाउने मुद्दाले देशमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ किनभने यसमा विचारधारा, दर्शन, कार्यक्रमले आम नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने नभई घृणा, तिरस्कार, अपमान आदि राजनीतिक संस्कार बन्दै जान्छ ।

देश तथा समाज अनन्तकालसम्म द्वन्द्वमा फस्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । पुरानाले केही गरेनन्, अब आउने नयाँले केही गर्दछन् भन्ने आम नागरिक धारणा बन्छ । अहिले जति नयाँ बने पनि अधिकांशमा उही पुराना दलका महत्वाकांक्षी, असन्तुष्ट र पार्टी विरोधीहरू नै जाने हुँदा उनीहरूले पनि खासै केही गर्न नसक्ने र त्यसमा पनि असन्तुष्टि बढेर त्यो दल फुटेर नयाँ दल बन्ने क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ ।

नेपालमा उद्योग, व्यवसाय र सामाजिक योगदानमार्फत ख्याति, इज्जत र प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिहरू पनि अहिले एकथान राजनीतिक दल दर्ता गरेर नेता बन्ने ध्याउन्नमा छन् । यस प्रवृत्तिले गर्दा सबैको मूल पेसा राजनीति नै बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । वास्तवमा, ती प्रतिष्ठित व्यवसायी, करदाता, नागरिक अगुवा, उद्योगपति र रोजगारदाताहरूले प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभन्दा सचेत नागरिकको रूपमा सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूलाई सदैव इमान्दार, पारदर्शी, सुशासित र जवाफदेही बनाउन योगदान दिनु सबैको हितमा हुन्छ । देशमा राजनीति र नेताको भूमिकाबाट पृथक र स्वतन्त्र नागरिक दृष्टिकोण पनि रहनु प्रजातन्त्रको स्वास्थ्यको लागि पनि आवश्यक छ ।

नेपालमा नयाँ–नयाँ दल खोल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न हालका दलहरूलाई सुधार, समयानुकूल सिद्धान्त र नेतृत्व विकासमा केन्द्रित गराउनु अत्यावश्यक छ । हालका दलहरूले आन्तरिक सुधार, पारदर्शिता र नीतिमा आधारित प्रतिस्पर्धा गर्न सके मात्र देशमा राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ । अन्यथा, बहुदलीय व्यवस्थाभित्र सरकारको अस्थिरता, नीतिको अनिश्चितता र जवाफदेहिताको कमजोरी स्वाभाविक रूपमा बढ्ने जोखिम रहन्छ । यसले प्रजातन्त्रका मौलिक उद्देश्यहरू, जनसेवा, सुशासन र स्थायित्वलाई चुनौती दिन सक्छ ।

नेपालमा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्नु प्रजातान्त्रिक अधिकार हो । यद्यपि यसको अत्यधिक प्रयोगले राजनीतिक प्रणालीलाई नै अस्थिर र अविश्वसनीय बनाउन सक्छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता कायम राख्दै दल दर्ता प्रक्रियामा विचारधारात्मक स्पष्टता, वित्तीय पारदर्शिता, जनसमर्थनको प्रमाण र कानुनी कडाइको आवश्यकता छ । यसरी मात्र दलहरूको गुणस्तर सुधार र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा नयाँ दलहरूको उदय पुराना दलप्रतिको जनअसन्तुष्टि र समयको मागको परिणाम हो, जुन एक अर्थमा सकारात्मक परिवर्तनको सङ्केत हो । तर, यो प्रवृत्ति अस्थिरता र विभाजनको कारण बन्नु हुँदैन । जबसम्म राजनीतिक दलहरू जनताको हितमा उत्तरदायी, पारदर्शी र विचारकेन्द्रित बन्न सक्दैनन्, तबसम्म नयाँ दलहरूको जन्म मात्र राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्दैन । वास्तविक समाधान भनेको राजनीतिक संस्कार, उत्तरदायित्व र सुशासनमा सुधार ल्याउनु हो । जसले प्रजातन्त्र र नेपालको बहुदलीय व्यवस्थालाई दिगो र चिरस्थायी बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

(लेखक राजनीतिक शास्त्रमा एम.फिल. शोधार्थी हुन्)