१० प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु, तीन दिन भित्र विवरण पेस गर्न निर्देशन

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले देशभरका संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघट्ने गरी विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्री पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त जानकारी दिँदै उक्त नियम अनुसार छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली सङ्कलन गरी पेस गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराएका हुन् ।

मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको परिपत्रमा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ज मा भएको व्यवस्था अनुसार शैक्षिक सत्र २०८०, शैक्षिक सत्र २०८१ र शैक्षिक सत्र २०८२ मा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइएका विद्यार्थीको विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिइएको छ ।

परिपत्रमा संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई उक्त कोटा (विपन्न, अपाङ्ग, महिला, दलित वा जनजाति) अन्तर्गत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

मन्त्री पुनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा यदि कुनै विद्यालयले उक्त नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान गरेका छैनन् भने नियमअनुसार अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ भन्दै स्पष्ट पारेका छन् ।

मन्त्रालयले यस विषयमा देशभरका संस्थागत विद्यालयबाट विवरण सङ्कलन गर्नका लागि केन्द्रलाई निर्देशन दिएपछि अब निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारले तत्काल अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ।