ललितपुर । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले आदिवासी जनजातिको अधिकार कार्यान्वयनका लागि राज्य, सरकार र संवैधानिक आयोगबीच सहकार्य एवम् तदारुकता आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगले शुक्रवार ललितपुरमा आयोजना गरेको आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका समस्याहरू र आगामी कदमबारे बृहत् अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा सिफारिस तथा सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिन्छ, यो विषयमा राज्यका सबै अङ्गहरूको तदारुकता आवश्यक छ।’
अध्यक्ष दाहालले आयोगका प्रतिवेदनहरू राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भए पनि तिनका सिफारिस र सुझावहरू कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो दोहोरिइरहेको भन्दै संसद्, सरकार र आयोगबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताए।
उनले थपे, ‘संसद्को भूमिका ऐन-कानून निर्माणको हो। त्यसका लागि सरकारले संसदमा बिजनेस ल्याउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सहकार्य गर्न तयार छ।’
नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले आयोगको गठन आदिवासी जनजातिको लामो संघर्षको उपलब्धि रहेको बताए।
उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित वर्गको बलिदान र संघर्षको प्रतिफल हो। यस उपलब्धिको रक्षा गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो।’
नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ३८ प्रतिशत जनसंख्या आदिवासी जनजाति समुदायको भए पनि उनीहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएको र समान प्रतिनिधित्व नपाएको उल्लेख गर्दै दाहालले राजनीतिक परिवर्तनका हरेक चरणमा आदिवासी जनजातिको योगदानलाई स्मरण गरे।
संविधानमा सुनिश्चित अधिकारहरू विशेष गरी धारा ३२ अन्तर्गत भाषा तथा संस्कृतिको हक र धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हक कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यक ऐन-कानुन समयमा बनाउन नसक्दा केही निराशा देखिएको बताए।
‘प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्’ उनले भने, ‘हामीले त्यस्ता प्रयासहरूलाई परास्त गर्दै सचेतना र एकता बलियो बनाउनुपर्छ।’
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल मर्म विविधता, समानता र समावेशितामा निहित रहेको भन्दै त्यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि साझा प्रयास जारी राख्न सबैलाई आग्रह गरे।
Leave a Reply