प्राधिकरणको प्रतिशोधमा डामिएका उद्योगी

रुपन्देही । २०७७ सालदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीच चल्दै आएको महसुल विवाद फेरि बल्झिएको मात्र छैन सरकारी निर्णय र निजी क्षेत्रबीचको दुरी यसले बढाएको छ ।

उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको खपत प्रमाणित गर्न नसकिएको भन्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरिरहेका छन् भने प्राधिकरणले भने निरन्तरको चेतावनीपछि लाइन काटेको छ । रुपन्देहीको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ठूला दुई दर्जन उद्योग अहिले बन्द भएका छन् ।

मुलुकको औद्योगिक मेरुदण्ड मानिने यी उद्योगमा विद्युत् लाइन काटिएपछि यहाँ रहेका करिब २५ हजार रोजगारीको चिन्ता मजदुर संगठनले उठाएको छ । आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको महसुलको विषय उठाएर विस्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उद्योगीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘हामीले चोरी गरेका होइनौँ, प्रमाण देखाए तिर्न तयार छौँ । बिना प्रमाण महसुल कसरी तिरौँ ?’

यो विवादको प्रत्यक्ष असर यो क्षेत्रका २१ ठूला उद्योगहरूमा परेको छ । यी सबै अहिले उत्पादनविहीन छन् । हिमाल आइरन, त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न, कसमस सिमेन्ट, पञ्चकन्या स्टिल, श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलबारी स्वचालित कारखाना, जगदम्बा सिन्थेटिक, एभरेस्ट रोलिङ, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट, बुटवल सिमेन्ट, सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स, निगाले सिमेन्ट, एभरेस्ट पेपर मिल्स, जगदम्बा स्टिल, र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससँगै घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्समा लाइन काटिएको छ ।

मजदुर संगठन र उद्योगीहरूको भनाइमा यी उद्योगहरूमा करिब २५ हजार मजदुर आबद्ध छन् । अहिले उद्योगीहरूले ती मजदुरहरूलाई क्रमशः बिदामा राख्न थालेका छन् ।

उद्योग सञ्चालक प्राधिकरणले अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामी दोषी होइनौँ, न्याय माग्दैछौं । न्यायाधीश र अधिवक्ताको सरकारले बन्द उद्योगहरूलाई न्याय देओस् । हामी नाफा मात्र होइन, देशको विकासका लागि काम गरेका हौँ । हाम्रो लगानी, रोजगार र प्रतिष्ठा जोगाउन सहयोग गरियोस् ।’

के हो विवादको जड ?

यो विवाद नयाँ होइन । विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीच २०७२ सालबाट यसको सुरुवात भएको र अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । त्यतिबेला प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको सेवा प्रदान नगर्ने निर्णय गरेको थियो तर केही वर्षपछि ती सेवाको नाममा अतिरिक्त महसुल माग गरिएपछि नियमविपरीत र अन्यायपूर्ण तरिकाले प्रहार भइरहेको उद्योगीहरूको तर्क छ ।

रुपन्देहीको भलवारी स्वचालित कारखानाका सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०७२ देखि २०७५ सम्मको अतिरिक्त महसुल मागिएको छ । त्यस अवधिमा हामीलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन । हरेक महिनाको बिल हामीले नियमित तिरेका छौँ । त्यसबाहेक उपभोग नगरेको सुविधाको पैसा किन तिर्ने ? यो प्रश्नको जवाफ नदिएर प्राधिकरणले लाइन काटेर उद्योग बन्दको नीति अपनायो ।’

उनले भने, ‘हामीले ट्रङ्क वा डेडिकेटेड लाइनका लागि आवेदन नै दिएका थिएनौँ । अहिले आएर ती सुविधाको शुल्क माग्नु ठ्याक्कै अन्याय हो ।’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले प्राधिकरणको नीति फिरौतीजस्तै भएको आरोप लगाउँदै बक्यौता महसुलको नाममा रकम माग्ने तर कारण प्रष्ट नगर्ने नीति अपनाएको बताउँछन् । ‘यो नीति महसुल होइन, फिरौती जस्तै हो, पैसा देऊ, नभए उद्योग बन्द गर । भन्ने एकोहोरो दबाब छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले ५५ वर्षदेखि राज्यलाई राजश्व तिरेका छौँ, हजारौँलाई रोजगारी दिएका छौँ तर अहिले उल्टै ‘राजश्व नतिरेको’ भनेर उद्योगलाई बदनाम गरियो । यो उद्योगी मात्र होइन, उद्यमशील आत्माको अपमान हो । यसरी कसरी उद्योग चलाउने ?’

उनले भने, ‘आज हामीमाथि अन्याय भयो भने भोलि कुनै उद्योगी पनि लगानी गर्न डराउनेछन् । त्यो दिन देशको अर्थतन्त्र ठप्प हुनेछ । यसलाई सामान्य नठानिओस् । ’ एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिजका निर्देशक अरुण गोयन्काले आफूलाई नचाहिएको सुविधा जबर्जस्ती थोपरेर अहिले अतिरिक्त सुविधा मागिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ- हामीलाई अतिरिक्त सुविधा चाहिँदैन । तर, प्राधिकरणले हाम्रो निवेदन बेवास्ता गरेर ट्रङ्क लाइनमा सूचीकृत गर्‍यो ।’ उनका अनुसार अहिले त्यसकै नाममा लाखौँ रुपैयाँको महसुल मागिएको छ । ‘हामीले महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका होइनौँ, तर कारण र प्रमाण मागेका हौँ’ उनी भन्छन् ।

एसआर फुड्सका गोविन्द भण्डारी पनि विद्युत् प्राधिकरणले मागेको सबै महसुल बुझाएको बताउँछन् । ‘हामीले मागअनुसार सबै रकम तिरेका छौँ तर हामीलाई जानकारी नै नदिएर उपलब्ध गराएको २०७२ देखि २०७७ सम्मको अतिरिक्त सुविधा एकमुष्ट रकम माग्नु ठ्याक्कै अन्याय हो । त्यसविरुद्ध हामी अदालतमा जाने तयारीमा छौँ ।’

सिद्धार्थ पेट प्लान्टका व्यवस्थापक लेखनाथ भट्टराई भन्छन्- ‘महसुल तिरेका छौँ तर अन्यायपूर्ण माग अस्वीकार्य छ ।’ उनी भन्छन्,‘हामीले असोजसम्मका सबै बिल तिरेका छौँ तर प्राधिकरणले विना प्रमाण अतिरिक्त शुल्क माग्दै छ । उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन मात्रै होइन, श्रमिकको जीवन र स्थानीय बजार पनि धरापमा पर्छ ।’

उद्योगीहरूको एउटै भनाइ छ, ‘हामीले देशका लागि लगानी गरेका हौँ, रोजगारी सिर्जना गरेका हौँ । राज्यले हामीलाई शत्रु होइन, साझेदारका रूपमा हेरोस् ।’

विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगबीचको यो विवाद २०७० सालदेखि सुरुवात भएको छ । त्यतिबेला लोडसेडिङले देश अन्धकारमय थियो । उद्योगी-व्यवसायीहरूले आफ्नो उत्पादन जोगाउन विशेष लाइन मागे-जसलाई डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन भनियो । प्राधिकरणले सहमति जनायो, अतिरिक्त महसुल तिरेर यो सेवा लिन सकिने भयो ।

तर, केही वर्षमै विवाद सुरु भयो । विद्युत् महसुल मूल्य निर्धारण आयोगले चेतावनी दियो, ‘यसले आम उपभोक्तामा असर नपर्ने भए मात्र यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ ।’ उद्योगीहरूले त्यसका लागि टिओडी मिटर जडान गरे-कुन समयमा कति विद्युत् प्रयोग भयो भन्ने स्पष्ट देखिने उपकरण तर पछि प्राधिकरणले सबैलाई एउटै तराजुमा तौलँदै ‘प्रयोग नगरे पनि सबैले महसुल तिर्नुहोस्’ भनी पत्र पठायो । केहीले बुझाए, धेरैले आपत्ति जनाए ।

विनियमावली अनुसार महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार ‘विद्युत् महसुल मूल्य निर्धारण आयोग’ लाई मात्र थियो तर आयोगले २०७२ सालमा मात्र डेडिकेटेड लाइनको शुल्क तोक्यो-त्यसअघि त यो नियम नै लागू भएको थिएन । त्यसमाथि, प्राधिकरणकै अभिलेख अनुसार कसैले पनि डेडिकेटेड लाइनका लागि निवेदन दिएका थिएनन्, न त संचालक समितिबाट स्वीकृति भएको थियो । अर्थात्, उनीहरूले छुट्टै (सेपेरेट) लाइन मात्रै प्रयोग गरेका थिए ।

२०७२ साल फागुन १९ गते प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो, ‘अर्को सूचना नहुँदासम्म डेडिकेटेड लाइन सुविधा दिन सकिँदैन ।’ अर्थात्, यो सुविधा अधिकतम १ महिना १० दिन मात्र दिइएको देखिन्छ तर अहिले, प्राधिकरणले त्यही सेवाको नाममा वर्षौँको महसुल माग्दै उद्योग ठप्प पारिरहेको छ । यदि उद्योगीहरूले लुकीछिपी विद्युत् उपभोग गरेका हुन् भने प्राधिकरणले सजिलै मुद्दा चलाउन सक्थ्यो तर अहिलेसम्म न त प्रमाण देखाएको छ, न त कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अदालतमा समेत प्राधिकरणले ‘प्रमाण छैन’ भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले उद्योगीहरू भन्छन्-‘यो विवाद विद्युत् चोरीको होइन, अन्यायपूर्ण महसुल मागको हो ।’

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले उद्योगीलाई हतोत्साहित बनाउने गरी प्राधिकरणले चालेको कदम निकै गलत भएको बताउँछन् । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटा राजनीतिक अस्थिरताले संकटमा परेका उद्योगीलाई यो विषयले थप निराश बनाएको बताउँछन् । ‘यसैपनि उद्योग व्यवसायप्रति संकट बन्दै गएको थियो, यस्तो अवस्थामा जनतन थेगिएका दर्जनौँ उद्योग बन्द गराउने उद्देश्यले यसो गर्नु हुँदैन, हजारौँ मजदुरको रोजिरोजी जोडिएको छ, अरबौँ लगानीको विषय छ, उद्योगीले प्रमाण भए तिर्छौँ भनेका छन् अनि किन अपराधीलाई जस्तै बनाउने ?’ उनले भनेका छन् ।

२५ हजार मजदुरमाथि खेलबाड नगरियोस्: मजदुर नेता

मजदुर संगठनले यी उद्योगहरूमा करिब २५ हजार मजदुर रहेकोले उनीहरूको रोजगारीमा समस्या नथप्न चेतावनी दिएका छन् । जिफन्ट उपाध्यक्ष रहेका मजदुर नेता कमल गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले प्रमाणबिना प्रतिशोधका आधारमा लाइन काटेर २५ हजार मजदुरमाथि संकट नथप्न चेतावनी दिएका हुन् ।

‘आमजनसमुदायमा भ्रम छरिएको छ उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको रकम नतिरेको भनेर तर त्यसो होइन प्रमाणबिनाको रकम कसैले तिर्न सक्दैनन्, अरबौँ राजश्व बुझाउने उद्योग बन्दा हुँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी, हजारौँको रोजगारी गुम्ने खतरा छ, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस्’ उनले भनेका छन् ।

उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी दुवै पक्षलाई कात्तिक १९ गते छलफलमा बोलाएको हो ।

प्राधिकरणले मिल्सलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापतको जरिवानासहित ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार ३३५ रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन पत्र काटेको थियो । मिल्सले प्राधिकरणको २०८२ असोज १० गतेको निर्णय र असोज १२ र १३ गते का सूचना तथा रकम बुझाउन माग गर्दै जारी गरेको पत्र कार्यान्वयन नगराउन रिट दायर गरेको थियो । साथै प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै २५ वटा उद्योगमा विद्युत् कटौती गरिसकेको छ ।

१२ उद्योगले बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न सुरु गरिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योगले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन् । रिलायन्सले बक्यौता तिर्न पत्र पठायो । यसले विद्युत् प्राधिकरणको पत्र कार्यान्वयन रोक्न आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । मंगलबार उच्च अदालत पाटनले यस विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र निर्णयमा पुग्ने भन्दै कात्तिक १९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।