विप्लवको राजनीतिक यात्राः क्रान्तिको भ्रम जाल, विभाजनको दुश्चक्र र असफलताको विरासत

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पछिल्लो इतिहासमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नाम एउटा विरोधाभाषपूर्ण अध्यायको रूपमा दर्ज भएको छ । माओवादी जनयुद्धका एक कमाण्डरका रूपमा उदाएका विप्लवले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि क्रान्तिको चर्को नारा दिएर फरक धारको नेतृत्व गरे । तर, उनको यो यात्रा विचार, संगठन र रणनीतिको गम्भीर विचलन, अपरिपक्व निर्णयको शृङ्खला र अन्ततः असफलताको विरासतमा गएको छ ।

उनको राजनीतिक क्रियाकलापलाई ‘पतनको बाटो’ को संज्ञा दिनु कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन, किनकि उनले क्रान्तिको नाममा जे–जति प्रयोग गरे, त्यसले न त जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायो न त देश र जनतालाई नयाँ दिशा दिन सक्यो । बरु, हिंसाको बीउ रोप्ने, पार्टीलाई टुक्राउने, राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरता पैदा गर्ने र अन्ततः निरीह अवस्थामा ‘आत्मसमर्पण’ गर्ने एक दुःखद गाथाको रूपमा यसलाई स्मरण गर्छ ।

जनयुद्धको अवतरण र सिद्धान्तहीन विभाजनको बीजारोपण (२०६३–२०६९)

विप्लवको राजनीतिक पतनको जग माओवादी जनयुद्धको अवतरण र विस्तृत शान्ति सम्झौता (२०६३) सँगै बसेको थियो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेर संविधानसभाको बाटो अवलम्बन गर्दा विप्लवको वैचारिक अडान चर्कियो । उनको तर्क थियो कि संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्नु भनेको ‘क्रान्तिप्रतिको गद्दारी’ हो र जनयुद्धका उपलब्धिलाई ‘पतन’ गराउनु हो । सैद्धान्तिक रूपमा यो अडान जति नै क्रान्तिकारी’ सुनिए पनि, नेपाली समाजको तत्कालीन यथार्थ, जनताको शान्ति र स्थायित्वको तीव्र चाहना तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको संवेदनशीलतालाई उनले पूर्णतः बेवास्ता गरे ।

यो उनको राजनीतिक जीवनको पहिलो महत्त्वपूर्ण अपरिपक्व निर्णय थियो, जसले उनलाई मूलधारबाट अलग्याउने प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । जब देश एक नयाँ राजनीतिक दिशा र स्थायित्वतर्फ उन्मुख भइरहेको थियो, विप्लव भने पुरानै ‘जनयुद्ध’ को भाष्यमा अल्झिएर भविष्यको मार्गचित्र कोर्न असफल रहे । तत्कालीन मूलधारका नेताले परिवर्तनशील परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै राजनीतिक निकास खोज्दा विप्लव भने वैचारिक कठोरताको जालमा फसे । यसले उनको रणनीतिक सोच र परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो । उनले बुझ्न सकेनन् कि क्रान्तिको स्वरूप समय र परिस्थितिसँगै परिवर्तन हुन्छ र हिजोको विधि सधैँ आजका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ ।

पार्टी फुटको दुश्चक्र र माओवादी आन्दोलनको अवसान (२०६९–२०७१)

प्रचण्ड–बाबुराम नेतृत्वको मूलधारको माओवादीबाट असन्तुष्ट बनेका विप्लवले २०६९ सालमा मोहन वैद्य ‘किरण’ को नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन गर्दा उनले क्रान्तिको नयाँ सिँढी चढ्दै गरेको भ्रम पाले । यो विभाजनले शान्ति प्रक्रियापछिको माओवादी आन्दोलनलाई थप कमजोर बनाउने बाहेक अरू कुनै ठोस उपलब्धि दिन सकेन । वैद्य स्वयं पनि ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को नारा अगाडि सारेर पनि स्पष्ट कार्यदिशा दिन नसकी दोधारे अवस्थामा रहँदा विप्लवले क्रान्तिको साँचो नेतृत्व आफूसँग मात्र भएको दम्भ र भ्रम पाले ।

यही दम्भ र अपरिपक्वताको परिणामस्वरूप, २०७१ सालमा उनले मोहन वैद्यलाई पनि ‘क्रान्तिबाट विचलित भएको’, ‘अवसरवादी’ र ‘सत्ताको लोभमा फसेको’ आरोप लगाएर ‘नेकपा’ गठन गरे । यो विभाजन विप्लवको नेतृत्व क्षमताको कमजोरी, हठी स्वभाव र ‘आफू नै सही’ भन्ने आत्म केन्द्रित सोचको पराकाष्ठा थियो । एउटै क्रान्तिकारी शक्तिलाई तीन चिरामा विभाजन गर्नुले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सैद्धान्तिक तथा साङ्गठनिक रूपमा थिलथिलो बनायो । यसले माओवादी जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकासमा बाधा पुर्‍यायो र जनतामा निराशा पैदा गर्‍यो । विप्लवले विभाजनलाई क्रान्तिको माध्यम ठान्दै गए, जसले अन्ततः उनलाई एक्ल्याउँदै लग्यो । उनको यो कार्यले ‘फुटवादी’ को आरोप मात्र खेपेन, बरु पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास गर्न नसक्ने उनको असक्षमतालाई पनि उजागर गर्‍यो ।

‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को भ्रमजालः हिंसा, आतङ्क र असफलता (२०७१–२०७७)

नेकपा गठनपछि विप्लवले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को कार्यदिशा अगाडि सारे, जसमा सशस्त्र सङ्घर्ष र शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष दुवैलाई समेट्ने तर्क गरियो । तर, सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै आकर्षक लागे पनि, व्यवहारमा त्यो निरीह हिंसा, चन्दा आतङ्क र अर्थहीन विध्वंसमा सीमित रह्यो । विप्लव समूहले भूमिगत शैलीमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्यो । यस क्रममा देशभर शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, मोबाइल टावर, विद्युत् आयोजना, सवारी साधन र विभिन्न भौतिक पूर्वाधारमाथि आगजनी, बम विस्फोट र चन्दा असुलीका घटना भए । यो ‘क्रान्तिको नाटक’ ले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा उल्टै आतङ्कित बनायो र विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍यायो ।

विप्लवको यो कार्यदिशाले न त जनताको मन जित्न सक्यो न त राज्य शक्तिको प्रभावकारी सामना गर्न सक्यो । उनले अपनाएको ‘आतङ्क’ को बाटोले जनतामाझ उनको समूहलाई ‘क्रान्तिकारी’ भन्दा बढी ‘अपराधी’ को उपमा दियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुनमा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि उनको ‘क्रान्ति’ पूर्णतः धराशायी भयो । सरकारले विप्लवका कार्यकर्तामाथि व्यापक धरपकड, गिरफ्तारी र कतिपय अवस्थामा ‘मुठभेड’ मा ज्यान जाने क्रम बढ्यो ।

यसले विप्लवको नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कौशल र आफ्ना कार्यकर्ताको जीवनप्रति उनको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्‍यो । के यो साँच्चै क्रान्तिको तयारी थियो वा नेतृत्वको अपरिपक्वता र हठका कारण आफ्ना कार्यकर्तालाई बलि चढाउने एक दुखद प्रयोग मात्र ? विप्लवको यो ‘क्रान्ति’ ले हजारौँ कार्यकर्ताको भविष्य अन्योलमा पार्‍यो, कैयौँको ज्यान गयो र देशमा अनावश्यक त्रास मात्र फैलियो । उनले वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग र जनमत सिर्जना गर्नेतर्फ कुनै ठोस पहल गर्न सकेनन् ।

‘आत्मसमर्पण’ को कटु यथार्थ सिद्धान्तहीन सम्झौता र वैचारिक स्खलन (२०७७)

जब विप्लव समूहमाथि सरकारी दमन तीव्र भयो, उनका धेरै प्रभावशाली नेता र कार्यकर्ता पक्राउ परे र संगठनको मनोबल खस्कियो, तब उनको ‘क्रान्ति’ को चर्को नारा स्वतःस्फूर्त रूपमा निभ्न थाल्यो । यही दबाबको परिणामस्वरूप, २०७७ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरिएको तीन बुँदे सम्झौता विप्लवको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो ‘आत्मसमर्पण’ को विन्दु बन्यो । जुन संसदीय व्यवस्थालाई उनले ‘पतनको बाटो’, ‘दलाल पुँजीवादी व्यवस्था’ र ‘जनताको दुस्मन’ भन्दै आएका थिए, त्यही व्यवस्थासँग उनले बिना कुनै ठूलो राजनीतिक वा सैद्धान्तिक उपलब्धि सहमति गरे ।

यो सम्झौताले विप्लवको सैद्धान्तिक अडानलाई मात्र होइन, उनको समग्र क्रान्तिकारी छविलाई पूर्णतः धुमिल बनायो । जुन हिंसात्मक गतिविधिमा उनको समूह संलग्न थियो, त्यसको जिम्मेवारी लिएर भविष्यमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाउनु उनका लागि ‘हार’ भन्दा कम थिएन । यसले उनका कट्टर कार्यकर्तामा समेत गम्भीर असन्तुष्टि जन्मायो, जसको परिणाम स्वरूप धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओली जस्ता प्रभावशाली नेताले सम्झौताको ‘दलाल प्रवृत्ति’ र ‘क्रान्तिप्रतिको गद्दारी’ भन्दै आलोचना गरे । त्याे विभाजनले विप्लवको नेतृत्वमा रहेको समूहलाई थप कमजोर बनायो र उनको निर्णय क्षमता, सैद्धान्तिक इमानदारी र दूर दृष्टिमाथि प्रश्न खडा गर्याे ।

सम्झौतापछि पनि उनले आफ्ना सबै बन्दी कार्यकर्ता रिहा गर्न र प्रतिबन्धको अवधिमा जफत गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउन सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा दबाब दिन सकेनन् । यसले सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठायो र विप्लवको राजनीतिक बार्गेनिङ क्षमता कमजोर भएको स्पष्ट देखायो । जनताका लागि ‘क्रान्ति’ को सपना बाँडेर अन्ततः ‘संसदीय व्यवस्था’ को गोटी बन्न पुगेको उनको अवस्थाले क्रान्तिप्रतिको उनको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर सन्देह पैदा गर्‍यो ।

वर्तमानको अन्योल र भविष्यको अनिश्चितता

वर्तमानमा विप्लव नेकपाका महासचिवका रूपमा सक्रिय त छन्, तर उनको राजनीतिक प्रभाव र दिशाहीनता अस्पष्ट देखिन्छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएपछि पनि उनी आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न असफल देखिएका छन् । उनका अपरिपक्व निर्णय र सैद्धान्तिक अस्थिरताले गर्दा आन्तरिक विभाजन र गुटउपगुटको समस्या अझै घनीभूत हुँदै गएको छ । संसदीय राजनीतिमा सहभागिता जनाउने विषयमा समेत उनको पार्टीभित्र एकमत छैन, जसले उनको राजनीतिक भविष्यलाई थप अन्योलग्रस्त बनाएको छ । ‘क्रान्ति’ को नारा दिएर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र कार्यकर्तालाई जोखिममा धकेल्ने उनको शैलीले अब कुनै राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

विप्लवको राजनीतिक यात्रालाई समग्रमा हेर्दा, यो एक आत्मघाती प्रकृतिको देखिन्छ । उनले क्रान्तिका नाममा हिंसाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिए, जसले देश र जनतालाई अनावश्यक रूपमा आतङ्कित बनायो । पार्टी फुट र गुटउपगुट सिर्जना गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पारे । अन्ततः, कुनै ठोस राजनीतिक उपलब्धि हासिल नगरी निरीह अवस्थामा ‘आत्मसमर्पण’ गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे । विप्लवको यात्रा ‘क्रान्तिको भ्रम’ मा अल्झेर ‘असफलताको चक्रव्यूह’ मा फसेको एउटा दुखद दृष्टान्त हो, जसबाट नेपाली राजनीतिले धेरै पाठ सिक्न आवश्यक छ ।

उनको भविष्यको राजनीतिक बाटो झन् अनिश्चित र दिशाहीन देखिन्छ । उनले आफ्ना गल्तीलाई स्वीकार गर्दै नयाँ र यथार्थपरक राजनीतिक मार्ग अवलम्बन नगरेसम्म उनको राजनीतिक यात्रा ‘पतन’ बाट माथि उठ्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । उनको नाम नेपाली राजनीतिको इतिहासमा एक ‘असफल क्रान्तिकारी’ र ‘विभाजनकारी’ नेताको रूपमा  दर्ज हुने जोखिम बढेको छ ।