काठमाडौं । सरकारी वकिललाई दिइएका मिलापत्र सम्बन्धी अधिकारमा हेरफेर भएको छ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले सबिता भण्डारीलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेलगत्तै यो मिलापत्र सम्बन्धी अधिकारमा हेरफेर गरिएको हो ।
संविधानको धारा १५८ र सरकारी वकिल नियमावली २०७७ को नियम ४२ अनुसार, महान्यायाधिवक्ताले आफ्ना केही अधिकार सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्छन् । यही व्यवस्था अनुसार साढे ४ वर्ष अघि २०७८ बैशाख १३ मा प्रकाशित सूचनालाई संशोधन गरी नयाँ प्रावधान थप गरिएको हो ।
अबदेखि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११७ अनुसार मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा पीडित र प्रतिवादी दुबै पक्ष सहमत भए, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै अन्तिम निर्णय गर्न सक्ने छन् । पहिले यस्तो निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने व्यवस्था थियो ।
नयाँ सूचनामा राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ अनुसारका मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ । यदि प्रतिवादीले बिगो र जरिवाना बुझाए, भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नै मिलापत्रको अन्तिम निर्णय गर्न सक्नेछ । यससँगै २०८० असार २५ मा प्रकाशित पुरानो व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
नयाँ संशोधनले सरकारी वकिलको भूमिका अझ स्पष्ट बनाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीका अनुसार, यो संशोधनले न्याय प्रणालीमा पारदर्शिता र दक्षता बढाउनेछ ।
Leave a Reply