जेनजी आन्दोलनको बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेटेको क्षति सरकारले व्यहोर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले असोज आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री खनालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले व्यहोर्ने बताएका हुन् । ‘कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ । भुक्तानी गर्नको निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ । कतिपय बीमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ । बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षति सरकार स्वयमले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

हाल क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको बताएका छन् । क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आइनसकेको र टास्क फोर्समार्फत क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताएका हुन् । ‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकोले त्यहाँबाट आउने रिपोर्टका आधारमा व्यवसाय रुले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्थापना गर्नको निमित्त सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।

आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, “व्यवसाय रुले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रुपमा हो कि सफ्ट लोनको रुपमा हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौ । त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल भित्रै गरेर छोड्छ ।”

यो सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना नभएको पनि खनालले बताए । यो सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले अरू कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न पनि सहज नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।