‘भदौ २३-२४’ नेपालको आधुनिक इतिहासमा यी दुई दिन अब केवल पात्रोका सामान्य मिति रहेनन् । नयाँ पुस्ताले स्वतस्फुर्त सडकमा उत्रिएर यथास्थितिवादी राज्यव्यवस्थाकाे जग नै हल्लाइदिएकाे युगान्तकारी समयखण्डका रुपमा यी दुई दिनकाे गणना हुनेछ ।
यो कुनै दलको झण्डामुनि वा कुनै नेताको आह्वानमा जम्मा भएको भीड थिएन, यो थियो राज्यकोषको दोहन, संस्थागत भ्रष्टाचार, कुशासन र नेताहरूको अकर्मण्यताबाट आजित भएका नागरिकहरूको स्वतःस्फूर्त विद्रोह । यो विद्रोहको राप र तापले पुरानो सत्ता समीकरणलाई भंग गर्दै नागरिक सरकारको जन्म भएको छ । यही आन्दोलनको जगमा उभिएको वर्तमान सरकार र समग्र राष्ट्र आज एक संवेदनशील र ऐतिहासिक मोडमा छ ।
भदौ २३ कुनै आकस्मिक विस्फोट थिएन, बरु लामो समयदेखि भित्रभित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टिको डढेलोले उग्ररुप लिएकाे थियो । यसका पछाडि ठोस सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू छन् । बारम्बार फेरिने सरकार, नीतिगत अस्थिरता, विकास बजेटमाथिको ब्रह्मलुट र हरेक नियुक्तिमा हुने नातावाद-कृपावादले आम नागरिकलाई निराश बनाएको थियो ।
हामीले खराब नेता र पात्रको तथ्यसहित भण्डाफोर गर्नुपर्छ, तर राम्रो काम गर्नेलाई साथ र सहयोग पनि दिनुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई देवता र कसैलाई राक्षसको रूपमा चित्रित गर्ने अतिवादी सोचले समाजलाई विभाजनतर्फ मात्र लैजान्छ ।
अर्कोतर्फ, लाखौं युवाहरू आफ्नो योग्यताको कदर नहुँदा र देशमा भविष्य नदेख्दा राहदानी बोकेर विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। यही पीडा र आक्रोशको भूमरीबाट जेनजी पुस्ताको उदय भयो । सूचना प्रविधिको युगमा हुर्किएको यो पुस्ता विश्वव्यापी चेतनाले युक्त छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई केवल मनोरञ्जनको साधनमात्र बनाएनन्, बरु संगठित हुने र विचार प्रवाह गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियारको रूपमा प्रयोग गरे । विधिको शासन, पारदर्शिता, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त नेपालको माग गरे ।
यो आन्दोलनले प्रष्ट पारिदिएको छ कि जेनजीका मागहरू कुनै अमूर्त राजनीतिक दर्शनबाट प्रेरित छैनन्, बरु ती हरेक घर, हरेक परिवार र हरेक नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सरोकारका मुद्दा हुन् । सुशासनको अभावले जेन अल्फाको भविष्य, जेन एक्सको वर्तमान र जेन वाईको संघर्षलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यसैले, यो आन्दोलन जेनजीको नेतृत्वमा भए पनि यसको भावना अन्तर-पुस्ता थियो ।
नयाँ सरकारको अग्निपरीक्षा
युवाको भावना र सुशासनको प्रत्याभूति जेनजी आन्दोलनको गर्भबाट जन्मिएको हुनाले सुशीला सरकारसँग एक ऐतिहासिक अवसर र उत्तिकै गम्भीर चुनौती छ । यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण दायित्व भनेको युवाहरूको भावना र आकांक्षामाथि कुनै पनि हालतमा खेलबाड नगर्नु हो । उनीहरूले खोजेको केवल सत्ताको अनुहार परिवर्तन होइन, चरित्र र प्रणालीको रूपान्तरण हो । त्यसैले, सरकारले सुशासनका मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख कार्यसूची बनाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई भाषणमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ । हरेक सरकारी निर्णयहरू पारदर्शी हुनुपर्छ र हरेक नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा हुनुपर्छ। जबसम्म नागरिकले राज्यका निकायहरूबाट निष्पक्ष र छिटो-छरितो सेवा पाउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म शान्ति र अमनचयन केवल एक सपनामात्र रहनेछ ।
नेतृत्वको गलत कदम, भ्रष्टाचारलाई दिएको संस्थागत संरक्षण र कार्यकर्तालाई ‘झोले’ मा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म उनीहरूले गुमेको विश्वास फिर्ता पाउन सक्दैनन् । अब दलहरूले आफूलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्दै विश्वसनीय आधार तयार पारेर मात्र चुनावमा मतदाताको घरदैलोमा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ । आन्दोलनले नयाँ म्याण्डेट दिइसकेको अवस्थामा संसद् पुनःस्थापनाजस्तो अलोकप्रिय र जनभावनाविपरीतको बाटोमा हिँड्ने दुस्साहस कसैले गर्नु हुँदैन ।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा अहिले राष्ट्रलाई यो संक्रमणबाट सुरक्षित अवतरण गराउने गहन जिम्मेवारी आएको छ । वर्तमान राजनीतिक वातावरण अत्यन्तै तरल र अविश्वासले भरिएको छ । यस्तो अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरू र अन्य सरोकारवालाहरूसँग कुनै ‘इफ, बट’ नराखी सघन र परिणाममुखी छलफलको थालनी गर्नुपर्छ ।
देशलाई अनिश्चितकालसम्म बन्धक बनाउन सकिँदैन । अबको एक मात्र सुरक्षित र लोकतान्त्रिक exit (निस्कने बाटो/समाधान) भनेको निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ र सबैले स्वतन्त्र रूपमा भाग लिन पाउँछन् भन्ने विश्वासको वातावरण दिलाउनु झनै जरुरी छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने र सुरक्षा निकायलाई निष्पक्ष भूमिका खेल्न निर्देशन दिनेजस्ता कार्यहरू तत्काल गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि आउने संक्रमणकाल स्वभावैले केही हदसम्म भद्रगोल र अनिश्चित हुन्छ । तर, यही संक्रमणको फाइदा उठाएर विभिन्न अराजक समूहहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ ।
जेनजीका नाममा सरकारी र संवैधानिक निकायहरूमा युट्युवरहरूसहित जेनजीका नाममा अनेकखाले अराजक तत्व पसेर कर्मचारीलाई राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका छन् । आफैँ न्यायाधीश बनेर फैसला सुनाउने र स्टन्टबाजी गर्नेजस्ता यस्ता घटनाहरूले विधिको शासनको खिल्ली उडाएका छन् । यस्ता गतिविधिले राज्यका संयन्त्रलाई त्रसित र कमजोर बनाउँछ, जसको अन्तिम असर आम नागरिकले नै भोग्नुपर्छ । यो अराजकतालाई सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी कसको ? निःसन्देह, यो सरकार र राज्यका सुरक्षा निकायहरूको हो ।
यस सन्दर्भमा, भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई एकअर्काको परिपूरकको रूपमा हेरेर दुवै पक्षमाथि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । पहिलो, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा विद्यार्थीमाथि गोली दाग्ने आदेश कसले दियो र कसले चलायो ? यसको उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । जबसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन्, तबसम्म सरकारले नागरिकको विश्वास जित्न सक्दैन ।
दोस्रो, आन्दोलनका मूल आयोजकहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड नगर्ने र आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने वाचा गरिरहँदा राष्ट्रका धरोहर सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र अन्य पुरातात्विक सम्पदामा आगजनी गर्ने, हतियार बोकेर आउने, प्रहरीलाई कुटीकुटी मार्ने र लुटपाटमा उक्साउने घुसपैठ गर्ने तत्वहरू को थिए ? सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएका स्टाटस, फोटो र भिडिओलाई प्रमाण मानेर ती अपराधीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नाममा हुने हिंसा र तोडफोडलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिन सकिँदैन । यसो गर्न सकियो भने मात्र भविष्यमा हुने नागरिक आन्दोलनहरू मर्यादित र घुसपैठबाट मुक्त हुनेछन् ।
आन्दोलनले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तनजस्ता केही गम्भीर प्रणालीगत प्रश्नहरू पनि उठाएको छ । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अभ्यास, प्रदेश खारेजीजस्ता मागहरूमाथि समाजमा बहस सुरू भएको छ । यी विषयहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको छिनोफानो सडकबाट हुन सक्दैन । यसका लागि दलहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग बृहत् संवादको आवश्यकता पर्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्ता दूरगामी असर पार्ने विषयहरूको टुंगो लगाउने अन्तिम थलो भनेको जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम निकाय नै हो । सरकारले यी मुद्दाहरूमा खुला र स्वस्थ बहसको वातावरण सिर्जना गर्ने र त्यसबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दल र नागरिकको भूमिका
यो आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई ऐना देखाइदिएको छ । लोकतन्त्रको विकल्प थप परिष्कृत लोकतन्त्र नै हो र यसका प्रमुख सञ्चालक राजनीतिक दलहरू नै हुन् । दलविहीन अवस्थाको परिकल्पनाले हामीलाई तानाशाही वा अराजकतातर्फ मात्र डोऱ्याउँछ । तर, आज दलहरू किन यति धेरै अलोकप्रिय भए ? यसको निर्मम समीक्षा उनीहरू आफैँले गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेतृत्वको गलत कदम, भ्रष्टाचारलाई दिएको संस्थागत संरक्षण र कार्यकर्तालाई ‘झोले’ मा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म उनीहरूले गुमेको विश्वास फिर्ता पाउन सक्दैनन् । अब दलहरूले आफूलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्दै विश्वसनीय आधार तयार पारेर मात्र चुनावमा मतदाताको घरदैलोमा जाने हिम्मत गर्नुपर्छ । आन्दोलनले नयाँ म्याण्डेट दिइसकेको अवस्थामा संसद् पुनःस्थापनाजस्तो अलोकप्रिय र जनभावनाविपरीतको बाटोमा हिँड्ने दुस्साहस कसैले गर्नु हुँदैन ।
यद्यपि, नागरिक तहबाट पनि केही कुरामा प्रस्ट हुन जरुरी छ । नेतृत्वको गलत कदमको आलोचना गर्दा दलका सबै कार्यकर्तालाई एउटै डालोमा हालेर ‘झोले’ को बिल्ला भिराउने भाष्य पनि न्यायोचित हुँदैन ।
हामीले खराब नेता र पात्रको तथ्यसहित भण्डाफोर गर्नुपर्छ, तर राम्रो काम गर्नेलाई साथ र सहयोग पनि दिनुपर्छ । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई देवता र कसैलाई राक्षसको रूपमा चित्रित गर्ने अतिवादी सोचले समाजलाई विभाजनतर्फ मात्र लैजान्छ ।
भदौ २३ कुनै आकस्मिक विस्फोट थिएन, बरु लामो समयदेखि भित्रभित्रै सल्किरहेको असन्तुष्टिको डढेलोले उग्ररुप लिएकाे थियो । यसका पछाडि ठोस सामाजिक-आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू छन् । बारम्बार फेरिने सरकार, नीतिगत अस्थिरता, विकास बजेटमाथिको ब्रह्मलुट र हरेक नियुक्तिमा हुने नातावाद-कृपावादले आम नागरिकलाई निराश बनाएको थियो ।
जेनजीहरू एकजुट हुन जरुरी छ । जेनजी कुनै निश्चित समुदाय वा समूह होइन, यो सिंगो देशको युवा जमात हो जो हरेक घरमा छ, हरेक परिवारमा छ । उनीहरूले उठाएका सुशासन, पारदर्शिता र रोजगारीका मुद्दाहरू सम्पूर्ण नेपालीका साझा सरोकार हुन् । नागरिकले आफ्नो अधिकारका लागि सधैँ सुझबुझपूर्ण खबरदारी गर्नुपर्छ ।
तर, अधिकार खोज्दै गर्दा राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने र आफ्ना मागहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्ने बानीले नै हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।
अबको बाटो स्पष्ट छ: सबै पक्ष चुनावमा लागौं, आफ्ना एजेन्डा जनतामाझ राखौं । कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई नै छोडिदिऔं । निर्वाचनबाट आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले देशलाई सही मार्गमा लैजान जनताको म्याण्डेटअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
भदौ विद्रोहले जगाएको आशा र चेतनालाई सही राजनीतिक गन्तव्यमा पुऱ्याउनु हामी सबैको अहिलेको साझा कर्तव्य हो ।
Leave a Reply