विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार- आगामी निर्वाचनमै कतिको सम्भव ?

काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य निर्वाचन आयोगले सुरु गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजो देशवासीका नाममा सम्वोधन गर्दै निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताइन् ।

आयोगले १८ वर्ष पुगेका जेनजी युवालाई मताधिकार प्रदान गर्ने हेतु मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न विद्यमान निर्वाचन कानूनलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरिसकेको छ । यति मात्र नभएर रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएकी छन् । यसले फेरि एउटा गम्भीर बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने कि नदिने ?

केही दिनअघि निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भनेका थिए, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि धेरै भइसकेको छ, अब यो कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’

करिब ४० लाख नेपाली नागरिक रोजगारी वा बसाइँसराइका कारण विदेशमा छन् । तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामै कार्यरत छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिने रेमिट्यान्सको मूल स्रोत यही श्रमिक वर्ग हो ।

तर संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौम मताधिकार भने उनीहरूबाट अझै टाढा छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि अब प्रश्न उठेको छ, के यो अधिकार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमै सम्भव छ ?

मस्यौदा २ वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्कियो

गृहमन्त्री अर्याल सहभागी छलफलमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भनेका थिए, ‘यो विषय संवेदनशील छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ, संसदले निर्देशन दिएको छ, तर स्रोत साधन र कानुनी अस्पष्टताका कारण निर्वाचन आयोग अघि बढ्न सकेको छैन ।’

उनका अनुसार आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था सम्बन्धी ऐन तयार पारेको थियो । तर गृह मन्त्रालयमा पुगेको विधेयक अझै अघि नबढेर कानूनी रुप नलिदाँ कार्यान्वयन अड्किएको हो ।

त्यो विधेयकमा विदेशस्थित दूतावास वा नियोगमार्फत समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यक भए अनलाइन वा हुलाकमार्फत पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने प्रावधान त्यहाँ छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र संसदको निर्देशन कार्यान्वयन भएन

साढे ७ वर्ष अघि २०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यक कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन’ नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै करिव ७ वर्ष अघि २०७५ पुस ४ मा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिन आवश्यक कानुनी तयारी र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यी आदेश र निर्देशनलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका संयन्त्रले देखाएको ढिलासुस्तीका कारण बाह्य मतदान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

थपलियाले २ वर्ष समय मागेका थिए

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले साढे दुई वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘यदि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था कानूनी रुपमा भयो भने २ वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हाम्रो परम्परागत निर्वाचन तरिका मान्छे भेला गरेर बाकस राख्ने हो । यो तरिका विदेशमा सम्भव छैन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमै एउटा बुथ राखेर १५ लाख नेपालीलाई मतदान गराउन सकिँदैन । त्यसैले या त हुलाक मतदान सुरु गर्नुपर्छ, या प्रविधियुक्त इ–भोटिङ प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।’

उनको भनाइ अझै पनि प्रासंगिक छ । नेपालमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रणालीमै कठिनाइ हुँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई नामावलीमा समावेश गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।

निर्वाचन आयोग भन्छ- संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनिवार्य

निर्वाचन आयोगको अध्ययनले औंल्याएको कुरा हो, विदेशमा मतदान कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ । अहिले संविधानको धारा ८४ अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेको प्रत्येक नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, तर त्यसलाई लागू गर्न कानुनले स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ ।

त्यसैगरी, दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मताधिकार दिने नदिने प्रश्न पनि विवादास्पद छ । कतिपय देशमा नागरिकता पाएका नेपालीलाई स्वतः मताधिकार दिनु हुन्न भन्ने कतिपय विज्ञको मत छ, किनभने उनीहरू अब नेपाली नागरिक होइनन् । तर अस्थायी रूपमा श्रम, अध्ययन वा बसाइका कारण विदेशमा रहेका नेपाली भने निर्विवाद रूपमा नागरिक हुन् र उनीहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्नु संविधान विपरीत हुने कतिपय विज्ञ ठान्छन् ।

रेमिट्यान्स चल्ने तर मत नचल्ने ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विदेशबाट आउने विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा अडिएको छ । करिब ४० लाख नेपालीमध्ये ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र कार्यरत छन् । उनीहरूको पसिनाबाट आएको पैसा मुलुकको जीडीपीको तेस्रो प्रमुख हिस्सा बनेको छ । तर विरोधाभास के छ भने, देश चलाउने काम उनीहरूको पैसाले हुन्छ, सरकारसँगै कानून निर्माणका लागि मत हाल्ने अधिकार भने उनीहरूसँग छैन । यही कारण गृहमन्त्री अर्यालले भनेका हुन्, ‘उहाँहरूको योगदानबाट नै मुलुक चलेको छ । उहाँहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुन्छ ।’

बाह्य मतदानबारे के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

विश्वका करिब ११५ देशले विभिन्न किसिमका बाह्य मतदानको अभ्यास गरेका छन् । अमेरिका (सन् १८६२), न्यूजिल्यान्ड (१८९०), अस्ट्रेलिया (१९०२), बेलायत (१९१८), फ्रान्स (१९२४) लगायत मुलुकले धेरै पहिलेदेखि बाह्य मतदान सुरु गरेका छन् । जसमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासमा मतदान गर्ने पद्धति दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, इराक जस्ता देशमा छ ।

हुलाकमार्फत मतदान अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, क्यानडा, मलेसिया लगायतमा अभ्यास छ । अनलाइन वा ई–भोटिङ इस्टोनियामा सफल भएको छ । धेरै मुलुकले मिश्रित पद्धति (दूतावास, हुलाक, अनलाइन) अपनाएका छन् । दक्षिण एसियामा भने यो अभ्यास सुरु भएको छैन । यही कारण नेपाललाई यसमा अग्रणी कदम चाल्ने अवसर छ ।

विदेशमा मतदान कार्यान्वयन गर्न मुख्यतः चार चुनौती देखिएका छन् । जसमा मतदाता नामावली अद्यावधिक, सुरक्षित भोटिङ प्रणाली, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने प्रविधि विकासको विषय प्रमुख हो । त्यस्तै निर्वाचन ऐन तथा नियमावली र निर्देशिका संशोधन, संविधानसँग मिल्दो कानुनी प्रावधान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

तेस्रोमा राजनीतिक दलबीच सहमति, गोपनीयता र निष्पक्षतामाथिको प्रश्न हो । यस्तै चौथोमा खाडी मुलुकमा मतदान गर्नका लागि नेपाली दुतावाससम्म पुग्नका लागि बिदा पाउने समस्या, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका विषय हुन् । तर समाधानका बाटो पनि छन् । सुरुमा सीमित देशबाट परीक्षण, समानुपातिक प्रणालीमा मात्र मतदान, अनलाइन दर्ता, दूतावासमार्फत व्यवस्थापन र क्रमशः यस्ता विकल्पलाई निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ ।

फागुन २१ मा सम्भव छ ?

अब प्रश्न यही हो, के फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सम्भव छ ? निर्वाचन आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन संशोधन नगरी सम्भव छैन ।’

अहिले कानून नहुदाँ, प्रविधि परीक्षण नहुँदा, नामावली संकलन प्रक्रियाले गति नपाउँदा यो निर्वाचनमा तत्काल सम्भव छैन । तर यसले बहस भने छेडिसकेको छ । यसले राजनीतिक दललाई बहस गर्न जरुरी देखाएको छ । फागुन २१ मा नहुने भए पनि अर्को निर्वाचनसम्म बाह्य मतदान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।