काठमाडौं । विभिन्न क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारले जेनजीको आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई भने मन्त्री र राज्यमन्त्री सरहको सुविधा दिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठन भएको आयोगका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्षलाई मन्त्री सरहको सुविधा र सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहरको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दंगालका अनुसार आयोगको अध्यक्षलाई नेपाल सरकारको मन्त्री सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ भने सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार खर्चबापत थप मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक र सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार खर्चबापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
३ दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी नियुक्त भएका थिए ।
यस्तै आयोगको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि बहाल रहेको पदको शुरु स्केलको थप २५ प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको सचिवालयका लागि आवश्यक मसलन्द, फर्निचर लगायतका सामान गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ । आयोग र आयोगको सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनेछ । आयोगको सचिवालय काठमाडौंमा रहनेछ भने आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय गृह मन्त्रालय रहनेछ ।
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा पुस्ताले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा गरेको प्रदर्शनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेश गनुपर्ने समयसिमा दिइएको छ ।
आयोगलाई प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गर्ने कार्यादेश दिएको छ । आयोगले घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी एकिन राय र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि आवश्यक राय आयोगले दिनेछ ।
यस्तै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेश पनि आयोगले पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगले काम सुरु गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने समयसिमा दिइउको छ । गृह मन्त्रालयले आयोगको कार्यालयका लागि सात जना कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । जसमा एक–एक जना सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
यस अघि गठन भएका सबै जसो जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीमा अध्यक्षमा राज्यमन्त्री सरह र सदस्यलाई नेपाल सरकारको सचिव सरहको सुविधा मात्रै दिइने गरिएको थियो । यस अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालमा मिटर व्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका गौरीबहादुर कार्कीले राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यले सचिव सरहको सुविधा पाएका थिए ।
Leave a Reply