काठमाडौं । सरकारले सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन सबै सरकारी कार्यालय तथा निकायमा ‘सेवा सहजीकरण कक्ष’ स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रमा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सेवा सहजीकरण कक्ष अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शासन सुधार महाशाखा प्रमुख डा भिष्मकुमार भुसालले गरेको परिपत्रअनुसार कार्यालय वा निकायका सेवाग्राहीले पाउने सेवा ढिलो हुने, अनावश्यक झन्झट बेहोर्नुपर्ने, काम पन्छाइने वा सूचना नपाउने समस्या तत्काल अन्त्य गर्न सेवा सहजीकरण कक्षले प्रमुख भूमिका खेल्नेछ ।
सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने, समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित अधिकारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गराउने जिम्मेवारी पनि यसै कक्षमार्फत हुने भनिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सेवाप्रवाह गर्दा ढिलासुस्ती, फाइल हराउने वा अनावश्यक चक्कर लगाउने प्रवृत्ति हटाई, सहजीकरण कक्षमार्फत नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यसबाहेक, प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयले हेल्पडेस्क वा हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गरी नागरिकको गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै, सहजीकरण कक्षमार्फत संकलित जानकारी तथा सुधारका कदमबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नियमित रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यससँगै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि सेवाग्राहीलाई छिटो र सहज सेवा दिन सहजीकरण संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।
Leave a Reply