संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष: राजनीतिक संकटको मूल कारण संविधानको कमजोर कार्यान्वयन

डोटी । संविधानको सही कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेको राजनीतिक अवस्था सिर्जना भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रवार उच्च अदालत बार एसोसिएसन, दिपायल र जिल्ला अदालत वार एसोसिएसन, डोटीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको “संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष र वर्तमान परिवेश” विषयक बिचार गोष्ठीका सहभागीहरूले अहिले संवैधानिक सङ्कट आउनुको मुख्य कारण संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नहुनु भएको बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति डोटीका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर सिंहले संविधान शक्ति केन्द्रको ओझेलमा परेको बताए । उनले भने ‘कुनै अपराध भयो भने अभियुक्तहरू नेताको संरक्षण खोज्न जान्छन्, नेताहरूले पनि त्यस्तालाई उन्मुक्ति दिन प्रहरीलाई दबाब दिन्छन्, यो चलन रोकिएन ।’ उनले कानुन सवैका लागि समान हुनु पर्ने बताए ।

“आफू मन्त्री सांसद भएपछि भाइ, छोरा वा नजिकको नातेदारलाई स्वकीय सचिव÷चालक राख्ने चलन छ” उनले भने ‘समानुपातिक कोटामा नेताहरूका श्रीमती, छोराछोरीले स्थान पाउँछन् ।’

डोटी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख दिला नन्द जोशी भन्छन् ‘संविधानको भावना नबुझेरै कार्यान्वयन गर्न खोज्दा यो समस्या आएको हो ।’ उनले संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

जोशीले भने ‘संविधानमा भएको निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक व्यवस्था आफैमा खराब होइन, त्यसको प्रयोग गलत भएको हो ।’ संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्द १० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउनु नसकेको बताउँछन् पत्रकार झलक पाली ।

‘समाचार लेखेकै भरमा अहिले पनि पत्रकारमाथि साङ्घातिक आक्रमणहरू भइरहेका छन्’ उनी भन्छन् ‘जुनसुकै आन्दोलन हुँदा पनि निसानामा सञ्चारकर्मी र सञ्चार गृहहरू पर्छन् ।’ संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा जनतामा असन्तुष्टि बढेको बताउँछन् दिपायल सिलगढी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष नरेश मलासी ।

जेन–जेड पुस्ताको आन्दोलन उठ्नुको मुख्य कारण संविधानको सही कार्यान्वयन नहुनु भएको मलासीको भनाई छ । संविधान आफैमा गलत नभई संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति गलत भएको बताउँछन् नेपाल पत्रकार महासंघ डोटीका अध्यक्ष प्रकाश बम ।

उनले संविधान नयाँ बनेपनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुहार पुरानै भएका कारण सही कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले अहिलेको युगमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको हनन हुनु दुःखद भएको बताए । भ्रष्टाचारले गर्दा देश यो अवस्थामा आइपुगेको बताउँछिन् दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका उपप्रमुख कलावती साउँद ।

उनले भनिन् ‘आगामी दिनमा संविधानको रक्षा कसरी गर्नु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ । संविधानले सबैलाई समान अधिकार दिने व्यवस्था गरेको भए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा शासकहरूले आफूखुसी व्याख्या गरेको आरोप लगाउँछिन् अधिकारकर्मी महिला सरिता दियाली ।

कानुनले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्नु पर्नेमा संविधानको कार्यान्वयनको क्रममा ठिक उल्टो भएको बताउँछन् युवा सुरेन्द्र ताम्राकार । उनी भन्छन् जेन–जेडको आन्दोलनका क्रममा केही कमी कमजोरी भएका भए पनि त्यो समयको माग भएको दाबी गर्छन् ।

अर्का युवा नारायण नागरी संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म मौलिक हकको कार्यान्वयन नभएको बताउँछन् ।

संविधानले नागरिकका हक अधिकार स्थापित गरेको भए पनि अभ्यास राम्रो नभएका कारण समस्या भएको बताउँछन् अधिकारकर्मी महेश टेलर । संविधानको संरक्षणका लागि सबै पक्षहरू जिम्मेवार हुनु पर्ने र राजनीतिक दलहरूले आत्मालोचना सहित सच्चिनु पर्ने उनको भनाई छ ।

संविधान मिचेरै भए पनि पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुखमा महिला पुगेकोमा सन्तोष व्यक्त गर्छिन् अधिकारकर्मी रमा भण्डारी । उनी राज्यका हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनु पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाइन् ।