काठमाडौं । सरकारले नेपालमा सूचीकरण नभएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई बिहीबारदेखि निष्क्रिय गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुई वर्षअघि जारी गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ ले नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सरकारमा सूचीकरण गर्न अनिवार्य गरेको थियो । यस निर्देशिकाले सूचीकरण प्रक्रियाका साथै प्लेटफर्म सञ्चालकका जिम्मेवारी र दायित्व पनि स्पष्ट पारेको छ ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म कसरी सूचीकरण हुने ?
निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि मन्त्रालयले पछिल्लो आठ महिनाको अवधिमा चार पटक सूचना जारी गरिसकेको छ । ती सूचनाअनुसार भाइबर, टिकटकलगायत पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् भने तीन वटा सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । यी निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भई प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ ।
निर्देशिकाले यो नियम लागू हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले निर्देशिका जारी भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, निर्देशिका जारी भएको करिब दुई वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि सबैले प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । सूचीकरणका लागि अनुसूची–१ मा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने र आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, प्लेटफर्म सञ्चालकले स्वयं उपस्थित भई वा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत निवेदन दिन सक्ने तथा अनलाइन माध्यममार्फत पनि निवेदन दिन सक्ने सुविधा छ । निवेदन जाँचबुझ गर्दा विवरण उपयुक्त ठहरिएमा मन्त्रालयले अनुसूची–२ बमोजिम सूचीकरण प्रमाणपत्र (निस्सा) उपलब्ध गराउनेछ । यस निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ, र यही आधारमा हाल निष्क्रियता लागू गरिएको हो । सूचीकरण भइसकेका प्लेटफर्म सञ्चालकले भने प्रत्येक तीन वर्षमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ ।
सूचीकरणपछिका प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व
निर्देशिकाको दफा ८ मा सूचीकरणपश्चात सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकका प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व स्पष्ट तोकिएका छन् । सूचीकृत भएपछि प्लेटफर्म सञ्चालकले प्रचलित कानुन विपरीत सूचना, विज्ञापन वा सामग्रीको प्रकाशन\प्रसारण रोक्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा विशेष एल्गोरिदम (कलन विधि) विकास गर्नुपर्नेछ । साथै, निर्देशिकाको दफा ४ मा उल्लेखित निषेधित सामग्री, जस्तै फेक आइडी, हेट स्पीच, साइबर बुलिङ, अश्लील सामग्री प्रकाशित वा प्रसारित भएको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसलाई २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कसैले सम्प्रेषण गर्न नहुने सामग्री सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिएमा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायको निर्देशनअनुसार २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ । प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ र ती विवरण सार्वजनिक वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइनेछ ।
प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक सचेतनामूलक तथा शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने, गुनासो सम्बोधनका लागि उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित सान्ता क्लारा सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकाले तोकेको छ ।
सरकारको भनाइ अनुसार ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ ले सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई अझ पारदर्शी, सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ । यसले सुरक्षित र मर्यादित डिजिटल स्पेस निर्माणमा योगदान गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
Leave a Reply