अध्यक्ष र सचिव भागेपछि दूरगामी सहकारीका १८ सय सदस्यले फिर्ता मागे बचत रकम

रुपन्देही । रुपन्देहीको तिलोत्तमा-३ स्थित डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका १ हजार ८ सय सदस्यले बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

सहकारीको रकम हिनामिना भएपछि अध्यक्ष र सचिव तथा व्यवस्थापक फरार भएका थिए । व्यवस्थापक पछि पक्राउ परेपनि अन्य दुई जना अझै फरार छन् । सहकारीमा शेयर सदस्यको करिब ३३ करोड रुपैयाँ बचत छ।

छानबिन समितिले एक महिनामा तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीका अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, सचिव रामबहादुर थापा र व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीले बचत अपचलन गरेको प्रमाण फेला परेको छ । उनीहरुविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालक समितिबाट मात्र ८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको छ । अडिट प्रतिवेदनले १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना, २५ करोड रुपैयाँ अपचलन र ८५ करोड रुपैयाँ नीतिगत अपचलन भएको प्रस्ट्याएको छ ।

सहकारीले विभिन्न व्यक्तिका नाममा ३४ करोड ७ लाख ५५ हजार ८१४ रुपैयाँ गैरकानुनी ऋण प्रवाह गरेको छ ।

तर ऋण प्रवाह गर्दा जम्मा ९ करोड २८ लाख ३० हजार बराबरको धितो मात्रै राखिएको पाइएको छ । यसरी सहकारीको कुल ऋणमध्ये २१ करोड ७४ लाख ६६ हजार ५४९ रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

अडिट प्रतिवेदनले व्यवस्थापक बसन्त पराजुलीले मात्र ४ करोड ७० लाख ७६ हजार १२१ रुपैयाँ अनियमितता गरेको औंल्याएको छ। सोही रकम ब्याजसहित ४ करोड ८० लाख ९७ हजार असुल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिले ८ करोड २७ लाख ३१ हजार ४७६ रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै सो रकम समितिले जिम्मा लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सहकारी ठगी मुद्दामा अध्यक्ष, सचिव र व्यवस्थापकविरुद्ध किटानी जाहेरी परेकाले प्रहरीले भेरिफिकेसन गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ । इलाका प्रहरी बुटवलका प्रमुख डीएसपी इन्द्रबहादुर रानाका अनुसार, १ हजार ८ सय ४ जनाको सामूहिक उजुरी दर्ता भएकामा कतिपयको हस्ताक्षर नभेटिएकाले सम्पर्क गरेर भेरिफाइ भइरहेको छ । ‘यो सकेपछि मुद्दा दर्ता हुनेछ’, डीएसपी रानाले भने ।

सहकारीका अध्यक्ष घनश्याम तिवारी र सचिव रामबहादुर थापा क्षेत्री नेपाली कांग्रेसमा स्थानीय नेता भएकै कारण उनीहरुलाई राजनीतिक संरक्षणमा पक्राउन नगरिएको बचतकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अध्यक्ष तिवारीले यसअघि नै अपचलनको रकम तिर्न तयार हुँदा पनि केही नेताहरुले नै कानुन बमोजिम जान सुझाएका कारण पनि ढिलाई भएको यसका समन्वय समितिका सदस्यहरु बताउँछन् ।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *