सामाजिक सञ्जाल र ओटीटीबारे सर्वोच्चको परमादेशः के-के थिए निवेदकको मागदाबी ?

काठमाडौं । गैरकानूनीरूपमा नेपालमा सञ्चालनमा रहेका ओटीटी प्लेटफर्महरूको विषयमा हिजो सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्यो । नेपालमा दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेका ओटीटी प्लेटफर्महरुमा रोक लगाउनु पर्ने मागसहित दुई वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।

सरकारले केही समयदेखि सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी प्लेटर्फमलाई दर्ता हुन आउन बोलाएको छ । तर, अहिलेसम्म नगण्य संख्यामा मात्रै दर्ता भएका छन् । अघिल्लो हप्ता सरकारले दर्ताका लागि एक हप्ताको समय दिए पनि कुनैले पनि चासो दिएनन् । अब सर्वोच्चले समेत आदेश दिएको सन्दर्भमा नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र ओटीटी प्लेटफर्महरुमाथि रोक लगाउन सरकारलाई कानूनी बाटोसमेत खुलेको छ । यसको संकेत आज प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमालले गरिसकेका छन् ।

ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग भने आजको मात्र होइन । खासगरि प्रशारण व्यवसायीहरु र उनीहरुका संघसंस्थाले निरन्तर यो माग उठाउँदै आएका छन् । यही सिलसिलामा ५ वर्ष अगाडि दुईवटा रिट निवेदन दायर भएका थिए । नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र मनोज गुरुङका तर्फबाट र अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतमको तर्फबाट दायर भएको दुई रिटमा सर्वोच्चले हिजो निवेदककै माग बमोजिमको फैसला सुनाएको हो ।

सञ्चार मन्त्रालय र विभागले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अन्तरगतको प्रसारण सम्बन्धी इजाजत दिने गर्दछन् । नियामक निकायका रुपमा कार्यरत निकायले ऐन र नियमावली विपरित नेपालभित्रै विदेशी कार्यक्रम डाउनलिंक गरी अनाधिकृतरुपमा ओभर दि टप (ओटीटी) प्लेटफर्म सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । रिट निवेदनमा अनाधिकृतरुपले सञ्चालित सेवालाई तत्काल रोक्न विभाग र मन्त्रालय समेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो ।

अहिल इन्टरनेट व्यवसायीले एन्ड्रोइड बक्सबाट सोझै आइपीटीभी चलाइरहेका छन् । नियमतः सेट टप बक्स राखेर मात्रै टेलिभिजन सञ्चालन गर्न पाइन्छ । तर, सरकारले एन्ड्रोइड बक्सका लागि अनुमति दिएपश्चात आइपीटीभीको लाइसेन्स लिएर ओटीटी प्रसारण भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

रिट निवेदनले फेसबुक र युट्यूवलाई पनि स्पष्ट रुपमा समेटेको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुमति लिएका तथा नलिएका सबै प्रकारका टेलिभिजनले फेसबुक–युट्यूव लगायतका सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट उल्लेखित कानून प्रतिकुल प्रसारण गरि रहेकाछन् । त्यो सबै रोकि पाउँ ।’

निवेदकका अन्य मागदावीहरु यस्ता थिएः

–प्रत्यर्थी मध्येको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण दूरसंचार ऐन, २०५३ को दफा ३ अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय हो । प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुने गरी नेपालमा ओभर–दी–टप प्लेटफर्ममार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गरिराख्नु गैरकानुनी समेत भएकोले प्राधिकरणको नाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक आदेश जारी गरी त्यस्ता अनधिकृत ओभर–दी–टप तथा युट्यूव/इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनाधिकृत प्रसारण सेवा रोक्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

–विज्ञापन बोर्ड विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञापन (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा १४ अन्तर्गत स्थापित निकाय हो । अनधिकृत ओभर–दी–टप तथा युट्यूव/इन्टरनेट ब्राउजरमा विज्ञापन सहितका सामग्री प्रसारण भइरहेकोमा आवश्यक आदेश गरी तत्काल त्यस्ता विज्ञापन सहितका विदेशी प्रसारण रोक्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।

–नेपालमा मोवाईलमा स्वच्छन्दरुपमा एन्ड्राइड तथा आइओएस विभिन्न एप्लिकेसन डाउनलोड गरी वा अनलाइनको माध्यम तथा ओटीटीद्वारा टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण भइ रहेका छन् । यसको अर्थ ती एप्लिकेसन/ओटीटीले प्रसारकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ६ (१) (ख) तथा सोही नियमावलीको अनुसूची ४ (ख) बमोजिम कुनै इजाजत अनुमति नलिई प्रसारण गर्न ईन्टरनेट सहज बनाउने र त्यस्ता एप्लिकेसनलाई ब्यान्डविथबाटै ब्लक नगराउने विपक्षीहरुको कार्य गैरकानूनी छ ।

–राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार प्रसारणको अनुमति लिएका तथा नलिएका च्यानलहरु युट्यूवमार्फत प्रसारण भइरहेका छन् । विज्ञापन सहितका विदेशी टेलिभिजनहरु युट्यूवमा प्रसारण हुन दिनु विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को प्रतिकुलको कार्य रोकि पाउँ ।

–राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार विदेशी टेलिभिजनले डाउनलिङ्कको अनुमति लिई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ (१) अनुसार विज्ञापन रहित सामग्री मात्र प्रसारण गर्न पाउँछन् । तर उक्त कानून अनुसार अनुमति लिएका तथा नलिएका सबै प्रकारका टेलिभिजनले फेसबुक–युट्यूव लगायतका सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट उल्लेखित कानून प्रतिकुल प्रसारण गरि रहेकाछन् । त्यो सबै रोकि पाउँ ।