अदालतको अवहेलना मुद्दामा नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

काठमाडाैं । अदालतको अवहेलना मुद्दामा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

मोरङ जिल्ला स्थायी घर भएका कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते श्रेष्ठबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गएका थिए ।

श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अनास्था फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले माओवादी नेता श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट ‘सर्वोच्च अदालतबाट दुई सय मिटरको दूरीमा टुकुचा किनारमा खरिद बिक्रीका लागि राखिएका खसीबोका जस्तो न्यायालयमा न्याय किनबेच हुने गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना रहेको जिकिर गरेका थिए ।

अधिवक्ता खड्काले ‘श्रेष्ठको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना नमान्दा इजलासमा उपस्थित भएर बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरू अभिनय मात्र गरिरहेको र न्याय क्षेत्रमा पनि रेसलिङ खेलमा जस्तो हारजित पहिल्यै तय गरिएको अर्थ लाग्ने’ तर्क गर्दै कारबाहीको माग गरेका थिए ।

अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिका भनेको आस्थाको मन्दिर भएको र जनआस्थालाई भत्काउने चेष्टाले न्यायपालिका बलियो नहुने भन्दै नेता श्रेष्ठको कसूर क्षम्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

माओवादी नेता श्रेष्ठले ‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन’ भनेर लेखेका थिए ।

श्रेष्ठले फेसबुकमा ‘सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने औजारसमेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन (trade) प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । यसरी न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको सिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमूर्तिको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सोच्नु पर्दैन ?’ भनेर न्यायालयबाट भइरहेका कामकारबाहीप्रति अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा फैलाउने कामसमेत गरेका थिए ।

पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।