गण्डकीमा दलित अधिकार ऐन- जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन गर्न समिति

पोखरा । गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विधेयक सोमबार प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

यो विधेयक गत चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो ।

पारित भएको विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई जोड दिएको छ । विधेयकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन गर्न स्थानीय तहसम्मै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ७ मा प्रदेश स्तरीय समिति र दफा ९ मा स्थानीय तह स्तरीय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश स्तरीय समिति मन्त्रीको अध्यक्षतामा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुट अनुगमन तथा दलित सशक्तिकरण समिति रहनेछ । जसमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । स्नातक तह पास गरी १० वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति समितिको कार्यकारी उपाध्यक्ष बन्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय समिति रहने व्यवस्थासमेत विधेयकमा छ । समितिको उपाध्यक्ष दलित कार्यपालिका सदस्यबाट अध्यक्षले मनोनित गर्नुपर्नेछ ।

ती समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार पछि छुट्याइएको छ । विधेयकले जातीय भेदभाव छुवाछुत अन्त्यका लागि नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सल्लाह सुझाव दिने, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समन्वय गर्ने, छुवाछुटबाट पीडित व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा, पुनस्थापना तथा राहतको व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने, छुवाछुत गर्नेलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार ती समितिलाई दिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक रुपमा विपन्न जेहेन्दार दलित विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था र दलित समुदायका लागि निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

प्रदेशका सबै निकायमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेशा, ज्ञान र प्रविधिको पहिचान गरी अभिलेखन गर्न एक अध्ययन तथा अनुसन्धान समिति गर्नेछ ।

गण्डकीका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । उनले विधेयक समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको उल्लेख गरे । विधेयक पारित भएसँगै दलित सम्बद्ध संघसंस्थाले दीप प्रज्वलन गरेका छन् । पारित भएको प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।