काठमाडौं । संसदबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै ५९ वर्षे सेवा अवधि बनाउन सरकारले दबाब दिन सुरु गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट कुलिङ अफ पिरियड २ वर्ष राख्ने व्यवस्थामा सहमति जुटेपछि मुख्यसचिव तथा केही सचिवको दबाबमा चालू आर्थिक वर्षबाटै ५९ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने व्यवस्था विधेयकमा ल्याउने चलखेल सुरु गरिएको हो ।
त्यसका लागि यसै वर्ष ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र केही सचिवले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ तथा मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिवमार्फत ५९ वर्षे उमेर हद यस वर्षदेखि नै लागू गर्नुपर्ने दबाब सभापति र सांसदलाई दिइरहेका छन् ।
निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष लागू गर्ने तर, ऐन लागू भएको वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि मात्रै ६० वर्षे उमेर हद लगाउने गरी प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ । तर, राष्ट्रिय सभामार्फत ऐन लागू हुने यसै वर्षदेखि ५९ वर्षे उमेर हद लागू हुने व्यवस्था विधेयकमा गर्न मुख्यसचिव तथा सचिवले मन्त्री, सचिव तथा सहसचिवमार्फत दबाब दिइरहेका छन् । त्यसै अनुसार मन्त्री, सचिव र सहसचिव समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल तथा समितिका सदस्यलाई आन्तरिक रूपमा दबाब दिइसकेका छन् ।
यो विषय समितिको बैठकमा खासै उठेको छैन । तर, कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने सहमति भएपछि ५९ वर्षे सेवा अवधि ऐन लागू भएकै वर्षदेखि लागू गर्ने विषय समितिको बैठकमा खासै छलफल नगरेर विधेयकको प्रतिवेदनमा सुटुक्कै राखेर पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
समितिका सदस्यसमेत रहेका एक जना राष्ट्रिय सभा सदस्यले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कतिपय सांसद कुलिङ अफ पिरियड लागू नगरौँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि त्यसै मनस्थितिमा छ । तर, विधायन व्यवस्थापन समितिका अधिकांश सदस्य कुलिङ अफ पिरियड राख्नै पर्ने पक्षमा भएपछि २ वर्ष राख्ने सहमति जुट्यो ।’
उनले थप्दै भने, ‘२ वर्ष कुलिङ अफ पिरियड नै राख्ने सहमति जुटिसकेपछि कुलिङ अफ पिरियड हटाइसकेकाले अहिले अवकाश हुने उमेरको विषयमा खासै छलफल नगरेर, सुटुक्क विधेयकको प्रतिवेदनमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै ५९ वर्षे अवकाश उमेर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । छलफल गर्दा विवाद हुने भएपछि त्यस्तो गर्ने कुरो भइरहेको छ ।’
राष्ट्रिय सभाका अधिकांश सांसद विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएको कम्तीमा एक महिनापछि मात्रै लागू हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। यति मात्रै नभएर विधेयक लागू गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभामा अधिकांश सांसदले प्रतिनिधि सभाबाट तत्काल विधेयक लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्थामा एक महिनापछि मात्रै लागू गराउने पर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपाने, मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ, मन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयका सहसचिवले तत्काल नै लागू गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अडान लिएपछि अन्ततः विधेयकमा तत्काल लागू गर्ने प्रतिनिधि सभाकै व्यवस्था कायम गरिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको परिच्छेद ७ मा अवकाश, उपदान र निवृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त परिच्छेदको दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था गरिएको छ। जसको उपदफा १ मा निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने उल्लेख छ । तर, यो ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षभरि निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपदफा २ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका (सचिव) कर्मचारीको हकमा मुख्यसचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले ३ वर्ष र सचिवले ५ वर्ष पदावधि वा ६० वर्षे तथा ऐन लागू भएकै वर्षको हकमा ५८ वर्षे उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो, त्यसै आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रतिनिधि सभाले प्रस्तावित विधेयकको मुख्यसचिव वा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले २ वर्षमा र सचिवले ४ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था पारित गरेको व्यवस्थालाई नै राष्ट्रिय सभाले पनि सहमति गरिसकेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनको दफा ५८ मा ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश हुने र ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश हुने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारितको अन्तिम चरणमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले ऐन लागू भएको वर्ष ५८ वर्षे सेवा अवधि लागू भएको अवस्थामा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल करिब ३ महिनापछि अर्थात् आगामी मंसिर १० गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था अनुसार मुख्यसचिवको ३ वर्षे कार्यकाल भए पनि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण डेढ वर्ष पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी मंसिर १० मा अवकाशमा जान लागेका हुन् । त्यसै कारण उनी आफ्नो सेवा अवधि थप एक वर्ष अर्थात् आगामी २०८३ मंसिरसम्म लम्ब्याउन चाहन्छन् ।
अर्याल २०८१ भदौ १३ मा मुख्यसचिव नियुक्त भएकाले ३ वर्षे मुख्यसचिवको सेवा अवधिको हिसाबले अर्याल २०८४ भदौ १३ सम्म ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने हो । तर, उनको जन्म २०२४ साल मंसिर १० मा भएकाले २०८३ मंसिर १० मा उनी ५९ वर्ष पूरा हुने भएका कारण विधेयकमा चालू आर्थिक वर्षमा नै ५९ वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा उनले थप एक वर्ष मुख्यसचिवको सेवा अवधि लम्ब्याउनेछन् ।
मुख्यसचिव अर्यालसहित ८ जनाको पदावधि १ वर्ष लम्बिने
मुख्यसचिव अर्यालसहित यस वर्ष नै ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण ८ जना राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने तयारीमा छन् । तर ऐन लागू भएकै वर्ष ५९ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिएमा मुख्यसचिव अर्यालसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव फणिन्द्र गौतम, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव डा. केशवकुमार शर्मा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपकुमार खराल, नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका सचिव रामआधार साह र उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्यालको पनि सेवा अवधि लम्बिनेछ ।
यति मात्रै नभएर करिब ६५ जना सहसचिवको पनि एक वर्ष सेवा अवधि बढ्नेछ । सहसचिवभन्दा मुनि अर्थात् उपसचिवदेखि श्रेणिविहीन कर्मचारीसम्म गरेर करिब १८ सय कर्मचारीको सेवा अवधि एक वर्ष लम्बिनेछ ।
Leave a Reply