सामाजिक सञ्जाल दर्ताको ताकेता : सही दिशा, शैली गलत

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन ७ दिनको म्याद दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तोकिएको समयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान निर्णय गर्दै सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको छ ।

तर, सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने बताइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयले नेपाली समाजमा तत्काल ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ । मेटाको फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, गुगल जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने अल्टिमेटमले एकातिर धेरैलाई उत्साहित बनाउँदै अब विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालको कानुनी प्रणालीलाई मान्नुपर्छ र राज्यले कर संकलनमार्फत आम्दानी बढाउन सक्छ भन्ने आशा पलाएको छ भने अर्कोतिर, यो कदम व्यवहारिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नले भने चिन्ता र शंका उत्पन्न पनि उत्तिकै गराएको छ ।

सात दिनको समयसीमा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, प्राविधिक जटिलता, र प्रयोगकर्तामाथि पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्दा यो निर्णय कत्तिको कार्यान्वयनयोग्य हो भन्नेमा ठूलो बहस र विवाद सुरु भएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल आजको नेपालमा केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र होइन, स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सञ्चार र राजनीतिक प्रभाव निर्माण गर्ने शक्तिशाली प्लेटफर्म बनेका छन् । हजारौं युवाले युट्युबमा भिडियो बनाएर छोटकरी कन्टेन्ट सिर्जना गरेर वा फेसबुकमार्फत उत्पादन र सेवा बेचेर आफ्नो आजीविका चलाइरहेका छन् ।

यही कारणले सरकारको दृष्टिमा यी कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न लगाउनु र कर प्रणालीमा ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ। सरकारले यही कुरा औंल्याउँदै अल्टिमेटम दिएको हो ।

कोही डिजिटल मार्केटिङमा संलग्न छन्, कोही त स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन यिनै प्लेटफर्मको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा, यी कम्पनीहरूले नेपाली युवालाई विदेश जानै नपरी घरमै स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरिदिएका छन् । तर, यससँगै एउटा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । यी सबै गतिविधिबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपालमा भित्रिए पनि, राज्यले त्यसबाट कति लाभ उठाइरहेको छ ?

वास्तवमा, नेपालको कर प्रणालीलाई चक्मा दिँदै अहिले पनि हजारौं क्रियेटरले विदेशी पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। प्रायः पेयोनीयर, गुगल पे वा अन्य अनौपचारिक माध्यममार्फत पैसा नेपाल भित्रिन्छ । यसले राज्यलाई कर तिर्नबाट वञ्चित गराएको छ र अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउन नसकेको अवस्था छ ।

यही कारणले सरकारको दृष्टिमा यी कम्पनीहरूलाई दर्ता गर्न लगाउनु र कर प्रणालीमा ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ। सरकारले यही कुरा औंल्याउँदै अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारको तर्क सरल छ । विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा प्रयोगकर्ता मार्फत व्यापार गरेर अर्बौं कमाउँछन् भने उनीहरूले नेपालको कानुन पनि मान्नुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ, र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न दर्ता हुनुपर्छ।

तर प्रश्न यतिमै टुंगिँदैन । सात दिनमै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू दर्ता गर्न तयार हुन्छन् त? यस्तो प्रक्रिया व्यवहारमा सरल छैन । विश्वका अन्य देशहरूमा यस्ता कम्पनीहरूले कार्यालय खोल्दा महिनौं, कतिपय अवस्थामा वर्षौं समय लाग्छ ।

कानुनी प्रक्रिया, कर नियम, नियामक निकायसँगको सहकार्य, प्राविधिक संरचना तयार पार्ने कामलाई सात दिनमा कसरी टुंग्याउन सकिन्छ? यसैले धेरैले यो कदमलाई व्यावहारिक भन्दा पनि प्रतीकात्मक देखेका छन्। सरकार जनतालाई देखाउन चाहन्छ हामी विदेशी कम्पनीसँग कठोर छौं, हामी उपभोक्ताको पक्षमा उभिएका छौं। तर वास्तविकतामा, यस्तो अल्टिमेटमलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव यति चाँडै देखिदैन ।

अर्कोतर्फ, यदि सरकार साँच्चै कठोर भएर यी कम्पनीहरूलाई नेपालमा बन्द गर्ने बाटोमा लाग्यो भने यसको परिणाम झन गम्भीर हुनेछ ।

हजारौं युवा बेरोजगार हुनेछन्। डिजिटल मार्केटिङ र ई–कमर्स बजार ध्वस्त हुनेछ। समाचार पोर्टलदेखि साना व्यवसायीले प्रयोग गर्ने विज्ञापन प्रणाली नै बन्द हुनेछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा इन्टरनेट–मैत्री नभएको, लगानीमैत्री नभएको मुलुकको रूपमा चिनिनेछ। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न थप कठिनाइ ल्याउनेछ। नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको सपना अधुरै रहनेछ।

तर यसैबीच केही फाइदा पनि हुन सक्छन्। अनियन्त्रित सामग्री, जस्तै अश्लीलता, हेट स्पीच, गलत सूचना केही हदसम्म कम हुनेछ। सरकारलाई नियमन र नियन्त्रण सजिलो हुनेछ। तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन। यस्ता संजालहरु बन्द गरेर वा पहुँच अवरुद्ध गरेर समस्या समाधान हुँदैन। बरु, नियमनमार्फत प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हो।

यसै सन्दर्भमा सरकारले गरेको कदम उचित कि अनुचित भन्ने प्रश्न गम्भिररुपमा उठेको छ । एउटा पक्षले यसलाई राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोड्छ। विदेशी कम्पनीहरूले नेपाललाई केवल बजारका रूपमा प्रयोग गर्ने तर राज्यलाई कर नतिर्ने कुरा अस्वीकार्य छ ।

त्यसैले दर्ता अनिवार्य हुनु पर्छ। अर्कोतर्फ, कार्यान्वयनको ढंगले भने सरकारको दृष्टि कमजोर देखिन्छ। सात दिनको समयसीमा, स्पष्ट कानुनी संरचना नबनाइकन गरिएको निर्णय र संवादको कमीले यो कदमलाई अलोकप्रिय बनाउन सक्छ ।

नेपाल जस्तो मुलुकका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर भएर देशको अर्थतन्त्र स्थिर रहन सक्दैन ।

यदि सरकार वास्तवमै परिणाममुखी हुन चाहन्छ भने, यसका लागि केही आधारभूत काम गर्न आवश्यक छ। पहिलो, समयसीमा यथार्थपरक हुनुपर्छ। कम्तीमा ६ महिना देखि १ वर्षसम्मको समय दिइनुपर्छ। दोस्रो, स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनुपर्छ ।

कुन निकायले यी कम्पनीलाई नियमन गर्ने, कर दर के हुने, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण कसरी गर्ने । तेस्रो, प्रविधि–मैत्री नीति बनाउनुपर्छ जसले यस्ता कम्पनीलाई नेपालमै अफिस खोल्न प्रोत्साहित गरोस्। चौथो, स्थानीय स्टार्टअप र कन्टेन्ट क्रियेटरलाई संरक्षण गर्ने नीति बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, विज्ञापन राजस्वको केही अंश स्थानीय उत्पादन र उद्यममा फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।

नेपाल जस्तो मुलुकका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर भएर देशको अर्थतन्त्र स्थिर रहन सक्दैन ।

युवालाई स्वरोजगार दिनु, डिजिटल उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्नु, र अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसँग सहकार्य गर्नु नेपालको भविष्य हो । त्यसैले, सरकारको अहिलेको कदमलाई सही दिशाको संकेत मान्न सकिन्छ। तर यसको कार्यान्वयन शैली र दृष्टिकोण अझै सुधारिनु आवश्यक छ ।

सरकारको हालको निर्णयलाई दुई भागमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ दिशा सही, तर शैली गलत । दिशा सही किनभने विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा व्यापार गरेर कर नतिर्नु अनुचित हो। शैली गलत किनभने सात दिनको अल्टिमेटम व्यावहारिक छैन ।

सरकारलाई कठोर देखिनु मात्र उद्देश्य हो भने, यसले अन्ततः जनतालाई नोक्सान पुर्याउनेछ । तर यदि सरकारले यसलाई संवाद, सहकार्य र स्पष्ट कानुनी आधारमा अगाडि बढायो भने, यो निर्णयले नेपाललाई डिजिटल युगमा अगाडि बढाउने ठूलो अवसर दिन सक्छ ।

यस विषयम विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने कुरा अपरिहार्य छ । तर त्यो काम संवादमैत्री, समयमैत्री र प्रविधि मैत्री ढंगले हुनुपर्छ। बन्द गर्ने उर्दि होइन, सहकार्य र व्यवस्थापन नै दीर्घकालीन समाधान हो । यसरी मात्र नेपालले राजस्व पनि पाउनेछ, युवाले रोजगारी पनि पाउनेछन् । देश इन्टरनेट मैत्री राष्ट्रको रूपमा अघि बढ्नेछ ।