काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा वडा कार्यालय भवन निर्माण ठेक्कामा ३६ लाख २० हजार ५७८ रुपैयाँ १० बराबरको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै नगरपालिकाका ६ जना कर्मचारीसहित ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद कानून विपरीत बदनियतपूर्ण तरिकाले ठेक्का सम्झौता गराएको पाइएको भन्दै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगोसहित कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
बिहीबार दायर गरिएको आरोपपत्रमा भेरी नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्ती, इन्जिनियर मोहन मल्ल, कानून अधिकृत प्रकाशकुमार शाही, सामाजिक विकास अधिकृत अनिस साह, लेखापाल राजेन्द्रबहादुर कठायत, जिन्सी शाखा प्रमुख तथा नायव सुब्बा कृतिबहादुर थापालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी, निर्माण कम्पनी न्यू बिके नहकुली जेभी तथा उक्त जेभीका साझेदार न्यू बिके बुइल्डिरस एण्ड सप्लायर्सका सञ्चालक गंगाकुमारी खड्का र नहकुली निमार्ण सेवाका सञ्चालक चित्रबहादुर बोहोरा माथि पनि ३६ लाख २० हजार ५७८ रुपैयाँ १० बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०८१ मा भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, ९ र १० को वडा कार्यालय भवन निर्माण ठेक्कामा बोलपत्र मूल्याङ्कनका क्रममा गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको छ। रञ्जित रञ्जन कन्ट्रक्सन प्राली नामक कम्पनीले पेश गरेको सबैभन्दा कम कबोल अंकको बोलपत्रलाई साइट भिजिट नगरेको भनी अनुत्तीर्ण गराइएको थियो। जबकि साइट भिजिट नगर्दाको जोखिम बोलपत्रदाताकै हुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि बदनियतपूर्ण तरिकाले मूल्याङ्कन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, इबिडिङमा बोलपत्र जमानतको स्क्यान कपी पेश गर्ने र पछि सक्कल माग गरेर हेर्न सकिने प्रावधान भए पनि सो नगरी सिद्धि बहान वाइके जेभीलाई पनि बदनियतपूर्वक अनुत्तीर्ण गराइएको थियो। एक वर्षअघि नै खारेज भइसकेको प्रावधान राखेर बोलपत्र आह्वान गरिनुलाई पनि कानुन विपरीत मानिएको अख्तियारको भनाइ छ। साइकुमारी इन्जिनियरिंग कन्सल्टेन्सी प्रालीको बोलपत्रलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको भनी जानीजानी अनुत्तीर्ण गराई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको थियो ।
आयोगको अनुसन्धानले ४ वटा बोलपत्रदातामध्ये ३ वटालाई अनुत्तीर्ण गराई लक्षित बोलपत्रदाता न्यू बिके नहकुली जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको देखाएको छ। यसरी कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर ३६ लाख २० हजार ५७८ रुपैयाँ १० बढीमा ठेक्का सम्झौता गरी नेपाल सरकार र भेरी नगरपालिकाको सम्पत्ति हिनामिना, हानिनोक्सानी एवं दुरुपयोग गरी गैरकानूनी लाभ लिने कार्य गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
यी सबै प्रतिवादीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा अन्य सम्बन्धित दफा बमोजिम बिगो बराबरको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ ।
Leave a Reply