मालदार अड्डामा आलोपालो घुम्दै वनका ३ हाकिम, यसपालि दुईजना किन गए अदालत ?

कैलाली । ‘गैँडा सरुवा’, ‘मयुर सरुवा’ र ‘डाँफे सरुवा’ वन अधिकारीहरूको हेरफेर हुँदा प्रयोग गरिने विम्बहरू हुन् । सत्ता र शक्तिसँग निकट हुनेहरू तराईका कार्यालयमा बस्न बल गर्छन् । उनीहरूको सरुवा एउटा मालदार कार्यालयबाट अर्को मालदार कार्यालयमा हुन्छ, जसलाई ‘गैँडा सरुवा’ को संज्ञा दिइन्छ । पहाडी र कम प्रभाव क्षेत्रमा ‘मयुर सरुवा’ र हिमालीमा क्षेत्रमा ‘डाँफे सरुवा’ भन्ने गरिन्छ ।

संघीय सरकारबाट हुने सरुवामा देखिने प्रवृत्ति अहिले प्रदेशहरूमा पनि सर्लक्कै सरेको छ । साउन ३० गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयबाट तीनजना १० औँ तहका वरिष्ठ डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा भयो । डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो ।

यसअघि २०८१ कात्तिक ७ गते यी तीनै जना अदलबदल भएका थिए । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट भट्ट डिभिजन वन कार्यालय धनगढी पुगेका थिए भने धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेल पहलमानपुरमा र पहलमानपुरबाट रामविचारी ठाकुर कञ्चनपुर गएका थिए । त्यो बेला पनि उनीहरूको २ वर्ष नपुग्दै सरुवा भएको थियो ।

२०८० भदौ ३ गते डडेल्धुराबाट रामविचारी पहलमानपुर आए । २०८० भदौ १७ देखि २०८१ कार्तिक २६ गतेसम्म धनगढीमा बसे । उनी त्यसअघि २०७६ बैशाख २५ देखि २०७८ कार्तिक ७ गतेसम्म धनगढीमै थिए । त्यो बेला उनले २ वर्षभन्दा धेरै धनगढीमा जिम्मेवारी पाए । २०७८ कार्तिक १५ देखि २०८० भदौ १५ सम्म डोटी सरुवा भएका उनी २०८० भदौ १७ देखि २०८१ कार्तिक २६ सम्म फेरि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको प्रमुख भए ।

भट्टको जिम्मेवारी पनि कैलालीमै केन्द्रित छ । २०७६ वैशाख २३ देखि झण्डै २ वर्ष अर्थात २०७८ कार्तिक १८ सम्म डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरको प्रमुख रहेका उनी त्यसपछि तालिम केन्द्र, निर्देशनालय, मन्त्रालय हुँदै फेरि २०८१ कार्तिक २६ देखि डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख बने ।

अर्का १० औँ तहका रामविचारी ठाकुरको जिम्मेवारी पनि डोटी, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमै घुमेको छ । डोटीमा रहँदा मुद्दामा परेर निलम्बन भएका उनी त्यसपछि डडेल्धुरा, कैलालीको पहलमानपुर हुँदै कञ्चनपुर पुगेका थिए ।

स्रोत-साधनका दृष्टिले डिएफओहरू सबैभन्दा धेरै कैलाली–कञ्चनपुरमै बस्न रुचाउँछन् । त्यसपछि डोटी र डडेल्धुरा उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्छ । शक्तिशाली तीन डिएफओ यीनै क्षेत्रमै घुमिरहेका छन् । नियमित सरुवा होस् वा आकस्मिक, यी कर्मचारीहरूले रुचाएकै ठाउँ पाएका छन् ।

‘उहाँहरू (भट्ट, कडेल र ठाकुर) नियमित वा आकस्मिक सरुवा हुँदा पनि राम्रै ठाउँ पाउनुहुन्छ । प्रदेशका अन्य कर्मचारीलाई भने त्यस्तो सुविधा छैन,’ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरूकै कैलाली-कञ्चनपुर घुमिरहनुहुन्छ ।’

अनुकूल हुँदा मित्रता, प्रतिकूल हुँदा मुद्दा

सुदूरपश्चिममा वन सेवातर्फ सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी हुन् हेमराज विष्ट । ११ औँ तहमा पुगेपछि उनी अहिले वन निर्देशनालयका प्रमुख छन् । त्यसअघि १० औँ तहमा रहेका विष्ट र कृष्णदत्त भट्टबीच विवाद संसदीय समितिदेखि अख्तियारसम्म पुगेको थियो ।

‘दुवै एकै तहका हुँदा सत्ता र शक्तिको प्रभावमा एकले अर्कालाई सक्नेगरी अघि बढ्नु भयो । मित्रवत् सम्बन्ध पछिको विवाद मुद्दासम्म पुग्यो,’ उनीहरू निकट एक कर्मचारीले भने ।

पछिल्लो समय पनि सरुवालाई लिएर १० औँ तहका वरिष्ठ वन अधिकृतबीच यस्तै भएको पाइएको छ । २ वर्ष नपुग्दै चाहेको ठाउँमा सरुवा हुँदा मौन रहेका कर्मचारी अहिले अदालत धाउन थालेका छन् ।

भदौ ३० गते सरुवा भएका तीनमध्ये भट्ट र कँडेलले बिनाकारण समय अगावै सरुवा गरिएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गरेका छन् ।

‘हाम्रो २ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने हो, तर ९ महिनामै गरियो, यो नीतिविपरीत हो,’ उनीहरूले वकिलमार्फत दाबी गरेका छन् ।

सरुवा माग्दा, अशक्त हुँदा, बढुवा हुँदा वा दरबन्दी कटौती हुँदाबाहेक २ वर्षअघि सरुवा गर्न पाइँदैन भन्ने दाबी गर्ने कर्मचारीहरू नै पटक-पटक २ वर्षभित्रै सरुवा भएर आएका थिए । भट्ट र कँडेलको रिटमा उच्च अदालतले तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै २० गतेको लागि पेसी तोकेको छ ।

‘सरकारले विधिविपरीत सरुवा गरेको छ, २ वर्षअघि सरुवा गर्न मिल्दैन, गर्नै परे पनि कारण चाहिन्छ,’ निवेदक पक्षका वकिल गम्भीर सिंह ऐर भन्छन् ।

भट्टलाई धनगढीमै बस्न मन छ, पहलमानपुर जान मन छैन । पहलमानपुरभन्दा धनगढी प्रभावशाली मानिन्छ । पहलमानपुरबाट कञ्चनपुर पठाइएका कँडेललाई कञ्चनपुर जान इच्छा छैन । तर, कञ्चनपुरबाट धनगढी आएका ठाकुरलाई भने धनगढीमै बस्न मन छ ।

यकातर्फ मुद्दा चलिरहेको छ भने अर्कातर्फ भट्ट र कँडेलले आफू भएकै स्थानमा बस्न र ठाकुरले सरुवा भएको स्थानका लागि दबाब बढाइरहेका छन् । तीन जनाको सरुवासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले २० गतेको लागि पेसी तोकेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले सरकारले आवश्यकताअनुसार सरुवा गरेको भन्दै अल्पकालीन आदेश बदर गर्नेगरी बहस गर्ने बताए ।

‘अहिले निवेदक पक्षको बहसपछि आएको अल्पकालीन आदेश हो, यो अन्तरिम आदेश वा फैसला होइन । २० गते दुवै पक्षको बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारले आवश्यकता अनुसार सरुवा गरेको दाबी गर्छौँ । हाम्रो दाबी बलियो हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार अत्तरिया क्षेत्रमा भूमि आयोगको जग्गा नापजाँच गर्दा फिल्डबुकमा वन देखिएको थियो । त्यस्तो जग्गा वितरण गर्न डिभिजन वन अधिकृतको सहमति आवश्यक हुन्छ । तर, धनगढीका डिभिजनल वन प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले वन क्षेत्रमा नापी भएका जग्गाका लालपुर्जा दिने फाइलमा हस्ताक्षर नगरेपछि उनलाई सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ । मुख्यमन्त्रीले उनलाई पहलमानपुर पठाएर कञ्चनपुरबाट ठाकुरलाई ल्याएको आरोप छ । तर, मुख्यमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यस्ता जग्गासम्बन्धी फाइल भएको बताइन्छ ।

‘गोदावरीमा हस्ताक्षर नगर्ने अधिकारीले मुख्यमन्त्रीकै क्षेत्रमा रहेका फाइलमा पनि हस्ताक्षर गर्ने कुरा हुँदैन,’ एक वन अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा मुख्यमन्त्रीको स्वार्थभन्दा पनि उनीहरूकै चलखेल बढी छ।’

मन्त्रालय र निर्देशनालयमा रिक्त छन् दरबन्दी

सीमित कर्मचारी कञ्चनपुर र कैलालीमै मरिहत्ते गर्दा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन निर्देशनालयमा आवश्यक दरबन्दी पनि रिक्त रहेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयमा वन समूहतर्फ ९ औँ र १० औँ तहका २ जना उपसचिवको दरबन्दी छ ।  मन्त्रालयले अहिलेसम्म दुवै उपसचिव एकैसाथ कहिल्यै पाएको छैन । केही समयअघिसम्म उपसचिवविहीन मन्त्रालयमा अहिले भरत प्रसाद श्रेष्ठ आएका छन्, तर अझै एक पद रिक्त छ।

वन निर्देशनालयमा पनि ९ औँ र १० औँ तहका ३ जना उपसचिवको दरबन्दी छ, तर अहिलेसम्म पदपूर्ति भएको छैन । अहिले तीनै पद रिक्त छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय बाजुरा र दार्चुलामा पनि अहिले निमित्त प्रमुख छन् । उपसचिवको दरबन्दी भए पनि वर्षौँदेखि अधिकृतले धानेका छन् । कतिपय अवस्थामा ती पनि हुँदैनन् ।

मन्त्रालय, निर्देशनालय र पहाडी दुई जिल्लामा उपसचिव नपाउँदा कैलाली-कञ्चनपुर जस्ता जिल्लामा हाकिम बन्न कर्मचारीबीच तीव्र दौडधुप हुने गरेको छ । सीमित कर्मचारीहरूले प्रभावमा पारेर आफूलाई मनपर्ने ठाउँमा सरुवा गराउँदै आएका छन् ।

‘सुदूरपश्चिममा १० जना उपसचिव भए पनि दुई-तीन जनाकै हालिमुहाली छ,’ एक उपसचिव भन्छन्, ‘आफू अनुकूल सरुवा गराउन उहाँहरूले पार्टीदेखि सरकारसम्म दबाब दिइरहनु हुन्छ ।’

वन निर्देशनालयका प्रमुख विष्ट पनि सिमित कर्मचारी वरिपरि भइरहेको सरुवा उपयुक्त नभएको बताउँछन् । सरुवाको जिम्मेवारी आफ्नो निकायको नभएको भन्दै उनले सरकारले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

‘सबै कर्मचारीले समान अवसर पाउने गरी सबैलाई खटाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केहीलाई मात्रै लाभ हुने गरी सरुवा गर्नु राम्रो होइन । हामी पनि त्यस्तो सरुवाको विपक्षमा छौँ ।’

नवौैँ र दशौँ तहको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रमुख सचिवस्तरबाट हुन्छ । यसमा मुख्यमन्त्रीले पनि चासो राख्छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले केही समयदेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि सम्हालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाह सबैलाई समान ढंगले सरुवा भइरहेको र आगामी दिनमा पनि त्यस्तै हुने दाबी गर्छन् ।

‘सबै कर्मचारीलाई समान अवसर दिनेगरी सरुवा कार्यविधि छ । सोही कार्यविधिअनुसार तीन जना डिएफओको सरुवा भएको हो । सबैलाई समान अवसर दिन कार्यविधि थप संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हामी त्यसतर्फ लागिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने ।