धरानमा ‘बजेट होलिडे’ अन्त्यको प्रयास: आज जुट्ला सहमति ?

विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकेको धरान उपमहानगरपालिकामा आज कार्यपालिका बैठक बस्दैछ । मेयर हर्क साम्पाङले २७ वटा एजेण्डासहित बैठक डाकेका छन् ।

बैठकमा चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने कार्यसूची छ । श्रोत अनुमान तथा बजेटको सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्न नसकेपछि धरानमा अहिलेसम्म बजेट आएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रमसँगै चालू आर्थिक वर्षको बजेट नगर सभामा पेस नहुँदा धरानमा बजेट होलिडे रहेको छ । बजेट होलिडे अन्त्यका लागि सहमति नजिक पुगेको उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले बताए । उनले आजको कार्यपालिका बैठकले बजेट ल्याउने विषयमा सहमति निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मेयर साम्पाङले फेसबुकमा पोस्ट गरेको पत्रमा कार्यपालिका बैठकमा २६ वटा एजेन्डा समावेश हुने उल्लेख छ । पत्रमा नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने, बजेट सिलिङ पास गर्ने, ब्रेक डाउन भई आएका बजेट पास गर्ने उल्लेख छ । यस्तै कर्मचारी तह वृद्धि गर्ने, योजना अनुमोदन गर्ने, पालिका गान अनुमोदन गर्नेलगायत एजेन्डा छन् ।

कार्यपालिका बैठकमा ब्रेक डाउन भई आएका बजेटहरूमा विवादित बनेको मेयर भिजन र उपमेयर भिजनसमेत समावेश हुने उल्लेख छ । यस्तै मेयर कोष र उपमेयर कोष पनि अलग्गै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिने भएको छ । यो शीर्षकमा गत वर्षदेखि नै बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो । यो वर्ष मेयर र उपमेयर भिजनको नाममा बजेट विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद कायमै छ ।

स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि धरानले अहिलेसम्म बजेट पास गर्न सकेको छैन । असार ८ गते भएको कार्यपालिका बैठक विधिसम्मत नभएको भन्दै उपमेयरसहित कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्षहरूले पत्र बुझाएपछि स्थगित भएको थियो । असार ३२ गते पुनः कार्यपालिका बैठक डाकिएको भए पनि बजेट सम्बन्धी एजेन्डा समावेश भएको थिएन ।

एमाले अझै असहमत

बजेट अनुमोदन गर्ने विषयमा एमाले भने अझै सहमत छैन । कार्यपालिका र नगर सभामा एकल बहुमत रहेको एमालेका जनप्रतिनिधि मेयर र उपमेयर भिजन कोषको विरोधमा छन् । स्रोत अनुगमन तथा सीमा निर्धारण समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट तय गरेको छ । यो अनुमान राजश्व परामर्श समितिले बुझाएको प्रतिवेदन भन्दा बढी छ । समितिले १ अर्ब ६० करोड हराहरीमा बजेट बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

सीमा निर्धारण समितिले भने २ अर्ब २० करोड ७४ लाखको बजेट बनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा पनि एमाले जनप्रतिनिधिले असहमति जनाएका छन् । कांग्रेस, माओवादीकाले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

एमालेको असहमतिबीच वडामा उपमहानगरले बजेट सिलिङ पठाएको थियो । कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यपालिकाबाट सिलिङ अनुमोदन नगरी वडामा कसरी पठाइयो भन्दै प्रश्न गर्दै आएका छन् ।