एक महिनापछि लुम्बिनी विकास कोषको तालाबन्दी खुल्यो

रुपन्देही । लुम्बिनी विकास कोषमा विभिन्न माग राखेर कर्मचारीले महिना दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलन अन्त्य भएको छ । विभिन्न माग राखेर कर्मचारीले महिना दिनदेखि गर्दै आएको आन्दोलन अन्त्य भएको छ । लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी युनियनले २७ दिनपछि सोमबार कार्यालयका विभिन्न शाखामा लगाएको ताला खोलेका छन् । तर, लेखा शाखामा लगाइएको तालाबन्दी भने अझै कायम छ ।

युनियन उपाध्यक्ष सलाउद्दीन मुसलमानको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौंस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेकाले तालाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको हो । बैठकलगत्तै वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चुडामणी भट्टराईको उपस्थितिमा कर्मचारी युनियन पदाधिकारीले तालाहरू खोलेका थिए ।

ताला खुलेपछि कर्मचारीहरूले मिठाई बाँडेर खुसी साटे र कतिपय आजैदेखि कामकाजमा फर्किएका हुन् । सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले सोमबारबाट आन्दोलनरत कर्मचारीले आन्दोलन स्थगन गरेर काममा फर्केको तर सबै आन्दोलन नरोकिएको जनाए ।

‘कोषको कार्यकारिणी समितिले कर्मचारीका माग उचित भनेर पठायो, धेरै माग अर्थसँग जोडिएकाले पर्यटन मन्त्रालयमार्फत त्यो अर्थमा पुग्यो, अर्थले पनि यसलाई सकारात्मक भनेकाले एकखालको समझदारी भएर कर्मचारी फर्केर आए र काम सुरु भएको छ तर यसको लिखित सहमति अर्थबाट आएपछि सबै खुल्ने हो’, उनले भने, ‘बजेट बनेको छैन, योजना बनाउन पाइएको छैन सबै काम रोकिएका छन्, तलब खान पाइएको छैन सरसफाई नभएर मायादेवी मन्दिर लेउले ढाकिएको छ ।’ साउन ८ गतेबाट सुरु भएको विरोध कार्यक्रम अन्तर्गत साउन १३ देखि प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको थियो ।

आन्दोलन सुरु भएको २२ दिनपछि मात्र मन्त्रालय र कर्मचारीबीच पहिलोपटक वार्ता भएको हो । सहसचिव सुरेशसुरश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको ३ सदस्यीय वार्ता टोली र कर्मचारी युनियनबीच भएको छलफलमा सहमतिको खाका बने पनि तत्काल विश्वासिलो आधार नदेखिएकाले तालाबन्दी निरन्तर राखिएको थियो ।

युनियन अध्यक्ष अब्दुल ओफाले माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कोष र मन्त्रालय दुवै तदारुकताका साथ लागेकाले तालाबन्दी खोलेको बताए ।

संचित बिदा, कोष भत्ता, महँगी भत्ता र सेवा करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने मागबारे प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति बनेर विनियमावली संशोधनको काम थालिएको छ।

तर, लेखा शाखा भने अझै बन्द छ । सदस्य अब्दुल अहद खाँका अनुसार लेखा प्रमुखको गैरजिम्मेवारीका कारण सरुवा हुनुपर्ने माग पूरा नभएकाले त्यहाँ तालाबन्दी खुलाइएको छैन ।

आन्दोलनका कारण लुम्बिनीमा सरसफाई अव्यवस्थित, विद्युत आपूर्ति अनियमित, बजेट नीति तथा वार्षिक कार्यक्रम ढिलो, करोडौँको काठ पानीमा सड्ने अवस्था, विकास परियोजनामा टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ, र आपूर्तिकर्ता–व्यवसायीप्रति कोषको छवि कमजोर भएको सूचना अधिकृत बस्नेतले बताए ।

उनका अनुसार यो एक महिनाको बन्दले सबै क्षेत्रको काम प्रभावित भएको छ ।