यी तथ्यमा हेरौँ लिपुलेक के हो र कसरी नेपालले गुमाउँदैछ ?

अमेरिकाले भारतलाई भन्सार दर बढाएर व्यापारिक असहजता उत्पन्न भएपछि सहज व्यापारिक गतिविधिका निम्ति भारत-चीन सम्बन्धमा पछिल्लो समय सुधार भएको छ । र, त्यसको मारमा नेपाल परेको छ ।

नेपाली भू-भाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई फेरि भारतले आफ्नो भूमिमा पर्ने दाबीपछि देशको राजनीति तरंगित भएको छ । आखिरमा लिपुलेकको वास्तविकता के हो ? नेपाल प्रेसले यसबारे विस्तृत तथ्य संकलन गरेको छ ।

भौगालिक अवस्थिति

लिपुलेक दार्चुला जिल्लाको साबिक व्यास गाविसको उपल्लो भागमा अवस्थित छ ।

यो ५,०२९ मिटरको उचाइमा रहेको छ, जो चीनको ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाई र बेइजिङ जाने बाटोको घॉटीका रुपमा रहेको महत्वपूर्ण भञ्ज्याङ हो ।

सामरिक, व्यापारिक, पर्यटकीय, तीर्थाटनसम्बन्धी महत्व

– लिपुलेक चीनको सिल्क रोड दक्षिण एसियाली मार्गमा जोडिने एक मुख्य घाँटी हो ।

– लिपुलेक भञ्ज्याङबाट ताक्लाकोट १६ किलोमीटर पूर्वको दूरीमा छ, जहाँ चीनतर्फबाट सडक जोडिएको छ ।

– लिपुलेकबाट कालापानीतर्फको १० किलोमीटर पश्चिमको दूरीमा भारतीय अर्ध-सैनिक क्याम्प पर्छ ।

– लिपुलेकदेखि ५३ किमि पश्चिम-उत्तरमा लिम्पियाधुरा छ ।

– लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हुँदै ओम पर्वत नजिक काली मन्दिरसम्मको क्षेत्रफल ६२ वर्गकिलोमिटर छ ।

– लिपुलेकबाट कालापानी, माथिल्लो कावा हुँदै गुञ्जी, नावी, कुटी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्रफल ३७२ वर्गकिलोमिटर छ ।

लिपुलेक सडक मार्ग र पदयात्रा मार्ग

भारतले दिल्ली, मोरादावाद, पिलिभित, टनकपुर, पिथौरागढ, धार्चुला, माङती, गब्र्याङ, नापालेछु, गुञ्जीसम्म (लिपुलेक नजिकबाट उद्गम भएको नदी पश्चिम किनारै किनार) मोटर सडक बनाएको छ । हाल गुञ्जी-कालापानी क्याम्प-तुल्सिन्युराङ-नाभिडाङ-लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म पैदलमार्ग छ ।

भारतले उक्त पैदल मार्गमा गुञ्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिव १७ किलोमीटर मोटर सडक बनाउने काम गरिरहेको छ । उक्त सडक पूर्णतः निर्माण भएपछि लिपुलेकसम्म आएको चिनियाँ मोटर सडक दिल्लीसँग जोडिने छ ।

पुराना नक्सा र दस्तावेजको आधार

नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनी सुगौली सन्धिमा उल्लिखित नेपालको सार्वभौमिकतामा रहेको, तर भारतीय अर्ध-सैनिक दस्ताले ओगटेको नेपालको लिपुलेक समेतको कालापानी-लिम्पियाधुरा अतिक्रमित क्षेत्रको विवादका सम्बन्धमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विशेष विवरण सहितको तथ्य तथ्याङ्क, विगतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक घटना तथा ऐतिहासिक नक्सा दस्तावेज र सन् १८२७-१८५६ समेतका पुराना नक्साको विश्लेषण गरी त्यसैलाई आधार प्रमाणका रुपमा लिनुपर्छ ।

लिपुलेक कसको हो ?

सुगौली सन्धिताका बनेको सन् १८२७-१८५६ समेतका पुराना नक्सा दस्तावेजअनुसार लिपुलेक नेपालको हो । यी नक्साअनुसार लिपुलेक मात्रै होइन, यसभन्दा पश्चिममा रहेको कालापानी र लिम्पियाधुरासम्म नेपालकै हुन आउँछ ।

सन् १८६० पछि बनाइएका १८७९ जस्ता नक्सामा संकेत चिह्नद्वारा लिपुलेकसमेत सबै भारततर्फ पारेर देखाइएको छ ।

नेपालले सन् १९८० (संवत् २०३६ साल) देखि बनाएको नक्साअनुसार लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दुमा परेको देखिन्छ ।

त्रि-देशीय विन्दु कहाँ पर्छ ?

सन् १९६१-६२ मा नेपाल-चीन सीमांकन गर्दा टिङ्कर भञ्ज्याङ र च्याङ्ला, लिपुलेक भञ्ज्याङको बीचसम्म मात्रै सीमारेखा अंकन गरिएको छ । त्यहाँबाट उत्तर लिपुलेक लिम्पियाधुरातर्फ सीमांकन भएको छैन । भारतको अनुपस्थितिका कारण त्रिदेशीय विन्दु स्थापना हुन सकेको थिएन र अझै भएको छैन । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपालको पश्चिमी सीमा काली नदी हो ।

सन् १८२७-१८५६ का नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको नदीलाइ काली नदी भनिएको छ । यी नक्साका आधारमा लिम्पियाधुरालाई भारत-नेपाल-चीनको सीमा जोडिने रछुट्टिने त्रि-देशीय विन्दु मान्नुपर्छ । तीनै देशको संलग्नतामा विन्दु स्थापना गरी कालापानी क्षेत्रको विवाद समाधान गरिनुपर्छ ।

चीन-भारतको चासो

व्यापारिक दृष्टिकोणले चीनलाई भारतको दिल्लीजस्ता प्रमुख शहरसम्मको पहुँचको आवश्यकता छ । भारतलाई पनि ल्हासासम्म पुग्ने किफायती सडकमार्गको उत्तिकै आवश्कयता छ । छोटो मार्गबाट ट्राञ्जिट सुविधा पाउँदा दुवै देशको ढुवानी खर्च घट्छ र समयको बचत पनि हुन्छ ।

– चीन उत्पादित तयारी सरसामान भारतको सवा अर्ब जनता भएको बजारमा सकेसम्म धेरै परिमाणमा बेच्नु छ ।

– भारतलाई पनि आफ्नो फलामजन्य गर्‍हौं तौल भएका कच्चा पदार्थ चीनको ल्हासा भएर सांघाई, बेइजिङ्ग तथा अन्य औद्योगिक क्षेत्रसम्म सस्तो ढुवानीमा पुर्‍याउनु परेको छ ।

– त्यसैले ती दुवै देशलाई सहज र फाइदाजनक सडक मार्ग चाहिएको छ ।

– सिक्किमको नाथुला मार्ग र हिमाञ्चल प्रदेशको सिप्किला मार्ग समय तथा ढुवानीका हैसियतमा फाइदाजनक छैनन् ।

– हाल चीन र भारतबीचको व्यापार हवाइमार्ग र जलमार्गबाट हुने गरेको छ ।

– यी मार्ग खर्चालु छन् । त्यसैले उनीहरूको व्यापारिक विस्तृतीकरणको बाध्यतालाई सहज बनाउन चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक मार्ग विकास गर्न खोजेका हुन् ।

यस्ता थिए पुराना कुरा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कालापानी र सस्तासमेतको बाँकी रहेको सीमा मामिला दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले सीमा कार्यदलबाट प्राविधिक जानकारी प्राप्त गरी कार्य गर्ने विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१४ अगष्ट ५ मा उक्त संयुक्त हस्ताक्षरसहितको विज्ञप्ति जारी भएको थियो ।

यसअघि सन् १९९७ फेब्रुअरी २३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले कालापानीका सम्बन्धमा दुबै देशका प्राविधिकद्वारा सीमांकन भइरहेको बताएका थिए । यदि प्रतिवेदनले उक्त भू-भाग नेपालको हो भन्ने ठहर गरेमा आफूहरु त्यहाँबाट तुरुन्त हट्ने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

सन् २००८ को फेब्रुअरी २५ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सुस्ता र कालापानी सीमा विवाद वार्ताद्वारा छिटै समाधान गर्न नेपाल र भारत सहमत भएको बताएका थिए ।

चीनतर्फ पनि यसबारे चासो दिइएको थियो । सन् २००१ को नोभेम्बर १५ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ कियुले कालापानी विवादबारे आफूहरु जानकार रहेको बताएका थिए । उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त विवाद द्विपक्षीय संवादबाट हल हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

सन् १९९९ को सेप्टेम्बर २ मा नेपालका लागि तत्कालीन चिनियाँ राजदूत जेङ यु योङले साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको स्वीकारेका थिए । त्यसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्र पर्छ भन्ने बुझिन्छ । यद्यपि, उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको थियो ।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले सन् २००५ मे १० मा पनि नेपाल र भारतबीच समस्याका रूपमा रहेको कालापानीको विषय मित्रवत ढङ्गले द्विपक्षीय संवादद्वारा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चीनको सदैव मान्यता रहँदै आएको भनेको थियो ।

नेपाली नेताको भनाइ

२०५५ जेठ २६ मा प्रकाशित गोरखापत्र दैनिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘विवादित कालापानी क्षेत्रको भू-भाग हाम्रो हो भन्ने हामीलाई लाग्छ, यो विवाद पुराना सबै लिखित प्रमाणहरूको अध्ययन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्छ र प्रमाणका आधारमा त्यो क्षेत्र नेपालको ठहर हुँदा त्यहाँबाट भारत हट्नुपर्छ ।’

२०५६ साउन ११ को आजको समाचारपत्र दैनिकमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतले भनेका थिए, ‘सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि यताका सबैखाले नक्सा, डकुमेन्टका आधारमा पश्चिमी सिमाना लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटीयाङ्दी के हो भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्न छलफल भइरहेको छ ।’
२०६६ पुस २८ मा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि मिचिएको सीमा फिर्ता गर्ने लडाइँ अन्तिम समयसम्म लड्नेछौं ।’

चीन र भारतले किन बिर्सिए नेपाल ?

मुख्यतः आर्थिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक कारण नेपाललाई बाहेस गर्दै चीन र भारतले उक्त भूभागमाथि सम्झौता गरेको बुझिन्छ ।

आर्थिक कारण

चीन आफ्नो व्यापारिक साम्राज्य नेपालको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी उपभोक्ता रहेको भारतीय बजारमा विस्तार गर्न चाहन्छ । यदि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी मार्गमाथि भारतसँग भएको सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढ्ने हो भने ढुवानी मूल्य कम हुँदा भारतीय बजारमा चिनियाँ उत्पादनको मूल्य अत्यधिक सस्तो पर्ने स्थिति हुन्छ ।

राजनीतिक कारण

विश्व राजनीतिक रंगञ्चमा भारतलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सक्नुबाट चीनले हासिल गर्ने वहुआयामिक सफलता निर्भर हुन्छ । त्यसका लागि ऊ आर्थिक कूटनीतिमार्फत भारतीय बजारमा प्रवेश चाहन्छ । भारत पनि चिनियाँ बजारमा आफ्ना उत्पादन सहज र सुलभ तवरले निर्यात गर्न चाहन्छ । यो पनि अर्कोखाले आर्थिक कूटनीति हो । चिनियाँ बजारमा भारतीय उत्पादनको प्रभुत्व स्थापित गर्दै मुनाफासँगै पश्चिमा मुलुकसँग बढ्दो चिसो सम्बन्धलाई ‘चेक’ गर्न भारत आतुर छ ।

कूटनीतिक कारण

नेपालको कमजोर कूटनीतिक संयन्त्रका कारण दुनियाँले हेर्दाहेर्दै नेपाली भूमिमाथि चीन र भारतले सम्झौता गरेका छन् । नेपालको तर्फबाट संविधानको अनुसूची संशोधन गर्दै २०७७ जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा त जारी भयो । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सम्बन्धित मुलुक (भारत-चीन) ले अहिलेसम्म उक्त नक्सा जारी गरेको आधिकारिक जानकारी पाउन सकेका छैनन् । यो नेपालको कूटनीतिक पहलको सबभन्दा दुःखद् निष्क्रियता हो ।

लिपुलेकबारे भारत-चीनका गतिविधि

सन् १९५४ अप्रिल २९ को सम्झौता दुवै देशका व्यापारी र तिर्थयात्री लिपुलेक भञ्ज्याङबाट ल्हासा भ्रमण गर्नसक्ने ।

सन् १९८८ डिसेम्बर १९-२३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको चीन भ्रमणपछि सन् १९९२ देखि लिपुलेकबाट आवागमन शुरु भयो । त्यअघि सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धका कारण आवागमन रोकिएको ३० वर्षपछि उक्त मार्ग खुला भएको हो ।

सन् २००५ अप्रिल ११ को प्रोटोकोलअनुसार दुबै देशका सेनाको मनोमालिन्य हटाई सौहार्दता बढाउन लिपुलेकमा सेना भेटघाट गर्ने विन्दु तोकियो ।

सन् १९९९ नोभेम्बर २४ मा चिनियँँ प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली पुगे । भारत-चीन सीमा समाधानको छलफल भारतले कालापानीमा गर्ने प्रस्ताव राखेकोमा चिनियॉ पक्षले राजधानीबाहिर छलफल बैठक गर्न आफ्नो देशको नीतिविपरित भएको जवाफ दियो ।

सन् २०१५ मे १५ मा भारत-चीनबीच सम्झौता भयो । त्यसमा लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि सहमति भयो ।

सन् २०१५ कै जुन १३ मा कालापानीमा तैनाथ रहेको महिला अर्धसैनिक टोली लिपुलेक हु‘दै कैलाश मानसरोवर पुगेर फर्कियो ।

सन् २०१५ जुन २० मा लिपुलेक भएर चीन गएका १८८ मानसरोवर तीर्थयात्रुलाई तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतीय झण्डा हल्लाएर बिदा गरिन् ।