नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चीन र भारतबीच स्वार्थको लेनदेन

भारत–चीन सहमतिबारे नेपालले भन्यो, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हुन् ।’ यो नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो। लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरा ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र प्रमाणले पुष्टि गर्छन्।

नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर २०७७ जेठ ५ गते नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । संविधान संशोधनमार्फत २०७७ असार ४ गते चुच्चे नक्सालाई संसदमा उपस्थित राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधानको अंग बनाइयो। भारत र चीनलाई  नेपाल सरकारले यसबारे आधिकारीक जानकारी  पहिले नै गराई सकेको छ । अहिलेसम्म भारतले उक्त भूमिलाई विवादस्पद भूमि मानेको छ ।

लिपुलेक नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय  सीमा नाका हो । यसमा दुईपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको  सार्वभौमकितमा ठाडो उल्लंघन हो । भारत र नेपालबीच धेरै ठाउँमा सीमा  विवाद छ । भारतले त कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग कब्जा गरी सेना राखेको छ । भारतसँग सीमालगायत धेरै विषयमा रहेका समस्या कूटनीतिक समाधान गर्नु छ ।

चीनसँग कूटनीतिक समबन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध स्थापनाकालदेखि हालसम्म समस्याविहीन रुपमा स्थापित छ । यसमा नेपाली जनताले  गर्व गर्ने गरेका छन् ।नेपालमाथि कसैले दबाब दिए वा नेपालको सार्वभौममा दखल गरे नेपालको सार्वभौम अखण्डताको पक्ष उभिने चीनले पटक पटक प्रतिवद्धात गरेको छ । एक चीन नीति र नेपालको भूभाग चीनविरुद्ध कसैलाई प्रयोग गर्न नदिने प्रतिवद्धताअनुसार नेपाल आफ्नो भूमिका निभाइरहेको वर्तमान सत्य हो ।

यो तथ्य र सत्यको बीचमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ भदौ १ र २ गते २०८२ मा दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको  कुरा सार्वजनिक भएको छ । म छक्क छु, लिपुलेकलाई भारतसँग मिलेर दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने सहमति कुन चीनले गरेको हो ? हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीन उही हो वा अरु कुनै चीन हो ? नेपाली जनताले छुट्याउन सकेनन् । अहिले पनि विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालको भूमिमा भारत–चीनले नेपाललाई छलफलमै नराखी द्विपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।  लिपुलेक त्रिकोणीय सीमाक्षेत्र (नेपाल–भारत–चीन) भएकाले यहाँका भूभाग प्रयोगबारे हुने सहमति व्यापारिकमात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका विषयसमेत बन्ने गरेका छन् ।

हुन त, इतिहासमा भारत र चीनबीच सन् १९५४ अप्रिल २९ मा लिपुलेकसहित ६ वटा सीमा नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो

यो सहमति कार्यान्वयन नहुँदै, भारतले लिपुलेकको बाटो निर्माण गर्न नभ्याउँदै सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध भएको थियो । यो युद्धमा भारत पराजित भयो । चीनसँगका सबै सहमति स्थगित भएको थियो । समय क्रममा पुनः भारतसँग सम्बन्ध समघुर भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक चीन भ्रमणका बेला सन् २०१५ मे १५ (जेठ १, २०७१) मा जारी संयुक्त वक्तव्यको २८औँ बुँदामा लिपुलेकलाई दुई देशीय नाका भनेर समेटिएको थियो ।

सन २०२० चीन र भारतबीच गलवान भिडन्तको कारण नाकालगायत धेरै सम्बन्ध कटौति भए।  भारत–चीनका सबै नाका बन्द भए । चीन र भारतबीच २०६२ देखि सन् २०२० सम्म धेरैपटक युद्ध र झडप भए । जब उनीहरु बीच समबन्ध सुध्रिन्छ । नेपालको हित र सार्वभौम अधिकार ओझेलमा पर्छ ।

अहिले युक्रेन–रुसमा रुसविरुद्ध अमेरिकालगायत पश्चिमी देशको नाकाबन्दी  छ । रुससँग भारतको सुरक्षा, परम्परागत मैत्रि र आर्थिक सन्घि छ । अमेरीकाको चहनाविपरित भारतले रुससँग कच्चा तेल किनिरहनुको कारण अमेरिका  र भारतबीचको सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ । भारत र चीन ब्रिकस र एससिओको सदस्य पनि हो  । यही मौका पारेर  भारतको चीनसँग सम्बन्ध सुदढ हुँदैछ । यो भूराजनीतिक परिवर्तन वहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको शुरुवात होला । यतिबेला दुई ठूला छिमेकीको समबन्ध सुध्रिनुले नेपाल पीडित हुनुहुँदैन ।

भारत–चीन सम्बन्ध सुदृढ हुनुको अर्थ नेपाल हेपिनु होइन । दुई छिमेकीको सम्बन्ध समधुर  हुनको अर्थ नेपाल दुवै देशबाट सुरक्षित हुनु हो । तर, यो सहमतिले नेपाल झन् असुरक्षित हुँदैछ । यसबाट पर्याप्त शंका गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।  विगतमा नेपालको सहमतिबेगर २०७१ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने सहमति  गरेकै विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गर्नुभएको थियो ।

उहाँले सोध्नुभयो, ‘नेपालको लिपुलेकबारे चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो ?’ सरकारले चीन सरकारलाई पनि विरोधपत्र पठाएको थियो। भारतलाई सरकारले कूटनीतिक नोट नै पठाएको थियो । कुनै देशले उक्त कूटनीतिक नोटको जवाफ दिएनन् । उनीहरुले सुनेनन् वा सुन्न चाहेनन् ? यो पनि स्पष्ट छैन ।

यो अन्तर्राष्ट्रिय मत्स्य न्यायको एक हिस्सा हो कि ? हिजोमात्रै नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । भारत–चीनले नेपाललाई यो मुद्दामा ७१ वर्षदेखि उपेक्षा  गर्दै आएका छन् । यो नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथिको प्रहार हो। नेपाल सरकार र नेपालि जनता दुबैले राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न जरुरी छ।

नेपालको भूमिमा भारत–चीनले नेपाललाई छलफलमै नराखी द्विपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हो ।  लिपुलेक त्रिकोणीय सीमाक्षेत्र (नेपाल–भारत–चीन) भएकाले यहाँका भूभाग प्रयोगबारे हुने सहमति व्यापारिकमात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका विषयसमेत बन्ने गरेका छन् । यसैकारण उनीहरूले पटकपटक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकालाई लिएर सहमति गर्दै आएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारको पछिल्लो सहमतिप्रति  नेपालभित्र चौतर्फी विरोध भएको छ ।

मुद्दा ताजा हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ १४ मा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेशन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसबेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट हुने तय भएको छ । चीनको तियाञ्जिन शहरमा ओली र मोदीबीच भेट हुने पक्का छ। यस मुद्दामा  नेपालले दुबै देशका नेतासँग कुरा उठाउनुपर्छ । दह्रो कूटनीतिक प्रयास गर्नुपर्छ ।

लिपुलेकको विवाद अब दुईपक्षीय वार्ता गरेरमात्र समाधान हुने इश्यु होइन । त्यो त्रिपक्षीय हुनुपर्छ। यो नेपाल चीन र भारत जोड्ने विन्दु हो । त्यसैले यसका लागि तीनवटै मुलुकका बीच कूटनीतिक छलफल चलाउनुपर्छ र छिट्टै हल गरिनुपर्छ ।

नेपालको सरकार, नागरिक समाज, विज्ञ वुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञले सरकारलाई  सल्लाहका नाममा आदेश दिने  र सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट प्रतिक्रिया दिएर चुप बस्छौँ । हाम्रो कर्तव्य विगत ७१ वर्षदेखि हाम्रो कुरा भारतले सुनेन, हाम्रो सार्वभौम हितलाई बेवास्ता गरे, शक्ति राष्ट्रको मिलापले हाम्रो स्वाभिमान र स्वत्वमाथि हस्तक्षेप गरेका छन् । अब सरकारको मात्र मुख  ताकेर नागरिक समाजको दायित्व र कर्तव्य पूरा हुन सक्दैन । अहिले प्रश्न पेचिलो र गम्भीर बनेर आएको छ ।  हामीले के गर्ने भनेर छलफलको लागि केही बुँदा अगाडि सारेको छु ।

नेपालीले तत्कालै गर्नुपर्ने  केही काम

१. जनचेतना अभिवृद्धि— लिपुलेक नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक तथ्यसहित व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ ।

२. शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने— जनसभा, र्‍याली, हस्ताक्षर संकलनजस्ता गतिविधिमार्फत् सरकार र  सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिनसक्नु पर्छ ।

३. सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा अभियान चलाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

४. यो मुद्दामा जनप्रतिनिधिलाई  संसदमा प्रश्न उठाउन र जनपरिचालन गराउने ।

५. नागरिक समाजले मुलुकभरि ऐक्यवद्धता र सचेतना कार्यक्रम चलाउने।

६. प्रवासी नेपालीमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र कूटनीतिक निकायमा मुद्दा पुर्‍याउने।

७. जनतासमक्ष नक्सा र तथ्यपत्रको वितरण  गर्ने ।

८. राष्ट्रिय एकताको भावनाले शान्तिपूर्ण दबाबमूलक आन्दोलन  गर्ने ।

९. अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत लेख लेख्ने र नेपालको पक्षमा जनमत बनाउने ।

१०. सबै देशभक्त शक्तिले राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिई जनअभियान चलाउने ।

अन्त्यमा, म केटाकेटी हुँदा एक गरिबको धनी छिमेकीसँग जग्गासम्बन्धी झगडा भयो । धनी छिमेकीको शत्रु अर्को  धनी छिमेकीको घरमा गरिब किसान सहयोग माग्न गयो । बेलीबिस्तार लगायो । छिमेकीले खुशी हुँदै सहयोग गर्ने बचन दिए । ‘म त उजस्तो होइन, मलाई बाबु सम्झी  सहयोग पाउँछस्, मुद्दामा तेरो जीत हुनेछ’ भन्यो । गरिब किसान खुशी हुँदै धर फर्किए । धेरै दिन पर्खँदा पनि विवाद मिलेन, मिलाइदिएन् । उल्टै अर्को धनी छिमेकीले जग्गामा विवाद झिके ।

दुबै धनी छिमेकी मिलेपपछि कचहरी बस्यो । अन्त्यमा गरिबको जग्गा उल्टै ‘हामीले काम गर्न नसकेका समयमा तैँले मिचेको थिइस्’ भनेर दुबैतिर गरिबको जग्गा काटेर खाए । यो दृश्य देखेपछि मैले हजुरबालाई सोधेँ, ‘बा, बिचारको जग्गा त दुबैले मिलेर खाए ।’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चूप लाग, सानाले धनीको विरुद्ध बोल्नुहुँदैन । स्वार्थ नमिल्दा काटाकाट, स्वार्थ मिलेपछि चाटाचाट, कुरो बुझिस् ?’