लिपुलेक नेपालको होः यो सत्यलाई कुनै शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्दैन

नेपालको भूगोल केवल भौगोलिक रेखामा सीमित छैन, यो हाम्रो अस्तित्व, पहिचान र स्वाभिमानसँग जोडिएको प्रश्न हो। फेरि एक पटक लिपुलेक क्षेत्रलाई लिएर भारत र चीनबीच व्यापारिक सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भयो। दुःखद कुरा के हो भने, यो सहमतिमा नेपालको सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको छ। नेपालकै भूभागमा परे पनि नेपाललाई छुट्याएर गरिएको यस्तो सम्झौता केवल नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चोट मात्र होइन, समग्र नेपाली जनताको आत्मसम्मानमाथिको आघात हो।

यस्तो बेला प्रत्येक नेपालीले उठाउनुपर्ने प्रश्न के हो भने, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा कसको हो ? यसको उत्तर स्पष्ट छ, यो क्षेत्र नेपालको हो, प्रमाण नेपालसँग छ र अधिकार पनि नेपालकै हो।

ऐतिहासिक दसी–प्रमाण: सुगौली सन्धिदेखि आजसम्म

नेपाल र ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धि (१८१६) नै नेपालको आधुनिक सीमाको आधार हो। उक्त सन्धिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, ‘महाकाली नदीको पूर्वतर्फको सम्पूर्ण भूभाग नेपालमा रहनेछ।’ यही आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी (काली नदी) मानिन्छ। महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा पुराना नक्सा र तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्।

१. सुगौली सन्धि १८१६

– नेपाल र ब्रिटिश इण्डियाबीच भएको यो सन्धिले नेपाललाई आधुनिक सीमामा सीमित गर्‍यो।

– सन्धिअनुसार महाकालीको पूर्वी भूभाग नेपालमा पर्ने कुरा स्पष्ट छ। यो सन्धि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सबैभन्दा बलियो कानूनी आधार हो।

२. ब्रिटिश र भारतीय नक्सा

– सन् १८२७, १८५६, १८७९, १९०४ र १९४७ का ब्रिटिश र भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालकै देखाइएको छ। यी नक्सा आफैँमा ऐतिहासिक प्रमाण हुन्।

– सन् १८५६ मा भारतको सर्भे अफ इण्यिडयाले प्रकाशन गरेको नक्सामा पनि कालापानी र लिपुलेकलाई नेपालकै भूभागमा देखाइएको छ। यी नक्साले भारत सरकार आफैँले पनि एक समय लिम्पियाधुरालाई नै महाकालीको उद्गम मान्दथ्यो भन्ने पुष्टि गर्छन्।

३. नेपालको संविधान २०७२

– नेपालको संविधानले नेपालको सीमा निर्धारण गर्दा महाकाली नदीलाई पश्चिमी सीमा मानेको छ।

– नयाँ नक्सालाई संविधानमा समावेश गरेपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नक्सा प्रमाणित गरियो।

यी सबै प्रमाणले के देखाउँछन् भने लिपुलेक क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक र कानूनी अधिकारभित्र पर्दछ। यी प्रमाणलाई विश्वको कुनै पनि अदालतमा चुनौति दिन सकिँदैन।

शक्ति राष्ट्रको हेपाइ र नेपालको मौनता

भारतले विगत लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा सैनिक चौकी राखेर कब्जा जमाइरहेको छ। भारत–चीन युद्ध (१९६२) पछि भारतले सुरक्षा निहुँमा नेपाली भूभागमै सैनिक बसोबास सुरु गर्‍यो। यतिबेला नेपाल कमजोर थियो, त्यसैले ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब अगाडि झुक्नुपर्‍यो।

तर, समस्या आजसम्म निरन्तर रह्यो। भारतले नेपालसँग कुनै सहमति नगरी लिपुलेकलाई चीनसँग व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको सहमतिमा पनि नेपाललाई बेवास्ता गरिएको थियो। अहिले फेरि उही गल्ती दोहोरिएको छ।

नेपाललाई सरोकार हुने विषयमा नेपाललाई बेवास्ता गर्नु केवल औपचारिक कूटनीतिक गल्ती मात्र होइन, यसले नेपालको भूअधिकारमाथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको भूभागमा हुने कुनै पनि सम्झौतामा त्यस राष्ट्रको पूर्णसहभागिता र सहमति अनिवार्य हुन्छ। यस सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्नुले भारत र चीन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकतालाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती दिएका छन्।

लिपुलेक पासमा व्यापारिक सम्झौता गर्ने अधिकार भारत वा चीनलाई मात्र छैन, किनभने त्यो नेपालको भूभाग हो र त्यहाँ हुने कुनै पनि गतिविधिमा नेपालको सहमति अपरिहार्य छ।

तर दुःखद सत्य के छ भने, नेपाल सरकारले हरेक पटक कमजोर प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको छ। कहिले मौनता, कहिले सामान्य वक्तव्य, तर कहिल्यै पनि शक्तिशाली कूटनीतिक पहल।

आजको आवश्यकता-तत्काल कूटनीतिक नोट

राष्ट्रको अखण्डता केवल भावनाले होइन, ठोस कदमले रक्षा हुन्छ। त्यसैले अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता के हो भने-

– तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनु: भारत र चीन दुबैलाई आधिकारिक नोटमार्फत नेपालको दाबी र सरोकार स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नेपालको भूभाग प्रयोग हुने कुनै सम्झौता नेपाललाई सहभागी नगराई गर्न नमिल्ने कुरा ठोस रूपमा उल्लेख हुनुपर्छ।

– प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अनिवार्य एजेण्डाः भारत वा चीन भ्रमणमा जाने प्रत्येक उच्चस्तरीय बैठकमा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुराको विषय शीर्ष प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। यो विषयलाई टेबलमाथि राख्न नसक्ने सरकारलाई इतिहासले क्षमा गर्नेछैन।

– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आवाज: संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिम्सटेक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो दाबी राख्नुपर्छ। विश्वसमक्ष दसी–प्रमाण प्रस्तुत गरेर नेपालको अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनुपर्छ।

नेपाली जनता र प्रवासी नेपालीको जिम्मेवारी

सरकार मात्र होइन, यस प्रश्नमा प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य छ। नेपालभित्रका जनताले निरन्तर आवाज उठाउनुपर्छ। राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विद्यार्थी संगठनले यो मुद्दालाई जीवित राख्नुपर्छ।

त्यस्तै, विश्वभर फैलिएका प्रवासी नेपालीहरू पनि मौन रहनु हुँदैन। विदेशमा बस्दा पनि मातृभूमिको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा, सामाजिक सञ्जालमा र सार्वजनिक बहसमा नेपालको पक्षलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ।

निष्कर्ष

लिपुलेक केवल भौगोलिक बिन्दु होइन, यो नेपालको अस्तित्व, पहिचान र स्वाभिमान हो। सुगौली सन्धिदेखि आजसम्मका सबै दसी-प्रमाणले यसलाई नेपालको भूभाग देखाउँछन्। तर शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब र नेपालको कमजोर कूटनीतिक सक्रियताका कारण यो समस्या आजसम्म ज्यूँका त्यूँ छ।

अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

– तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ।

– प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा अनिवार्य एजेण्डा बनाउनुपर्छ।

– नेपाली जनताले स्वाभिमानपूर्वक आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो। यो सत्यलाई कुनै शक्ति राष्ट्रले बदल्न सक्दैन।

नेपालले प्रमाणका आधारमा बोलिरहेको छ, दबाबका कारण होइन। राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा सम्झौता नगर्ने दृढ संकल्प लिन सक्ने हो भने मात्र हामी साँचो अर्थमा स्वतन्त्र राष्ट्र हुनेछौँ।

लिपुलेक नेपालको हो, र सधैँ नेपालकै रहनेछ।