लिपुलेक प्रकरणप्रति डा. भट्टराईको टिप्पणी- नेपालको भू-भागमा नेपालकै सहमति बेगर गरिने सहमति अमान्य

काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईले हालै लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेकोप्रति आपत्ती जनाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आज बिहान भट्टराईले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालको भूभागका मामिलामा नेपालको सहमति बेगर नै गरिने सहमति नेपाललाई मान्य नहुने बताएका हुन् । यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पुगेकोतर्फ संकेत गर्दै उहाँले लेख्नु भएको छ ‘यो सार्वभौम सच्चाई हो ।’

‘नेपालको भूभागका मामिला नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन । यो सार्वभौम सच्चाई हो,’ भट्टराईले लेख्नु भएको छ ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा भदौ ३ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यस विषयमा हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो ।

मन्त्रालयले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ ‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *