कुरिया गाउँले हल्लाइरहेको प्रणाली, न व्यवस्थाको डर न त न्यायालयकै भर

एकातिर भ्रष्टाचारको दबदबा छ, त्यसमाथि कमजोर न्याय प्रणाली । यस्तो हुँदा हामीले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीका मूलभूत पक्ष संघीयता, लोकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म प्रश्नको घेराभित्र छ ।

पछिल्लो दशक नीतिगत तथा व्यक्तिगत हुँदै संस्थागत भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी मात्रै  हैन, देश र सिङ्गो व्यवस्था बदनाम छ । यसर्थ व्यवस्थाकै विकल्पमा बहस प्रारम्भ भएको छ । यो बहसले निम्त्याउने भनेकै अस्थिरता हो । हुँदाहुँदा गत असारदेखि संवैधानिक इजलास गठनकै विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नै विभाजित हुन पुगे । यसले विचाराधीन रहेका करिब चार सय मुद्दा प्रभावित छन् ।

सर्वोच्चमा हाल कार्यरत १९ न्यायाधीशमध्ये हाल १० जनाको रोष्टर सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक मुद्दा हेर्न इजलास गठन गर्दै आएका छन् । संवैधानिक निकायका ५२ भाइको नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दा विवादमा परेको तथा न्यायालयको छविमै आँच आएको भन्दै गोला प्रथाबाट संवैधानिक इजलास तोकिनुपर्ने विषय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रस्तावका रूपमा उक्त विषय पूर्ण इजलासमा लगेका हुन् । सोही विषयलाई लिएर सर्वोच्च एकमत हुन नसक्दा संवैधानिक बेन्चसमेत बस्न सकेको छैन ।

सुशासन

सुशासनको विषय सीधै न्याय सम्पादनसँग जोडिन पुग्छ । नेपालमा पछिल्ला दशक नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारका घटनामा यसरी बढोत्तरी भयो कि, त्यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै हल्लाउन थाल्यो । दल र दलका उपल्लो तहका नेता तथा नेताका आडमा गरिएका आर्थिक अपारदर्शीताका घटनाका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो रहनै सकेनन् ।

यही श्रृंखलाको पछिल्लो कडीका रूपमा झापा, बालुवाटारको ७ सय ८२ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । उक्त जग्गा प्रकरणमा माओवादीका स्थानीय नेता गगन पुरीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखियो । माओवादीका नेता र नापी कार्यालयलाई मात्र दोषी देखेर मालपोतलाई उन्मुक्ति दिएर न्यायालयले अनौठो नजिर स्थापित गरिदियो । उक्त सार्वजनिक र सरकारी जग्गा ‘स्ववासी’ प्रक्रियाबाट र अर्को ‘हालसाबिक’ को प्रक्रियाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरी अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई फरक प्रकृतिबाट भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । जसको फैसला आउँदै गर्दा मालपोतलाई बाहिरै राखियो !

सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार-अदालत दुवै निकायले कानूनी तथा प्रशासनिक साथ पाएको देखिँदैन । यस्तो बेला सुशासनबारे निर्मम भएर आम नेपालीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियोजन तयार गरी अदालतसम्म पुर्‍याएर अख्तियारले र न्यायसम्पादनकै माध्यमबाट जवाफ दिने विशेष अदालतले हो । आज विशेष अदालतमा पुग्नुभएका न्यायमूर्तिसँग सिङ्गै देशको अपेक्षा छ ।

जग्गा नाप गरी अभिलेख राख्ने, अभिलेख तयार गरिन् मालपोत विवरण पठाउने र सोही विवरणअनुसार जग्गाको स्रेस्ता व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कार्य गर्ने कर्मचारीले अभिलेख रहेको विवरणलाई ‘अन्यथा’ गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । र, आफ्नो कार्यालयमा राखिएको स्रेस्ताकै आधारमा कार्य गर्ने कर्मचारीले बद्नियतपूर्ण कार्य गरेको भन्न मिलेन । तसर्थ, ‘प्रथम तहमा नापी गरी अभिलेख कायम गर्ने कर्मचारीकै बदनियत पूर्ण संलग्नता देखियो’, फैसलामा भनिएको छ । उक्त फैसलामा सहमति-विमतिभन्दा पनि छानबिनको दायरामा रहेको ‘मालपोत’लाई भने किन उन्मुक्ति ? यो प्रश्नचाहिँ सतहमै आयो ।

जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ६ को उपदफा ६ (ग) र जग्गा नापजाँच नियमावली २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) समेतको व्यवस्थामा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी सार्वजनिक जग्गा घुसाएर हाल साबिक, जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर, झापाको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मालपोत कार्यालय झापा, दमक स्वयंले पनि नापी कार्यालय दमकलाई पत्राचार गर्दा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा घुसे, नघुसेको खुल्ने प्रकृतिका ‘ओभरल्याप’ नक्सा समेतका विवरण माग गरेकोमा उक्त विवरण यकिन नगरी जग्गाको क्षेत्रफलसमेत बढाई तथा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा नघुसेको भन्ने नापीको गलत लिखत विवरणलाई स्वीकार गरेकैले मालपोतसमेत कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्दथ्यो । यो सन्दर्भले छिट्टै न्याय सम्पादनका नाममा न्यायालयले अति नै छिटो गर्दा न्याय सम्पादनमा ‘इरर’ भयो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

न्याय सम्पादन

भ्रष्टाचार हेर्ने विशेष अदालतका लागि अध्यक्ष तथा सदस्य तोक्न न्यायपरिषद्ले परामर्शका लागि न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । अध्यक्षका लागि न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यका लागि नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको नाम सिफारिस गरेको छ । अध्यक्षमा सिफारिस न्याय क्षेत्रमा अब्बल न्यायाधीश भट्ट तथा सदस्यको न्याय सम्पादनमा कहीँ, कतै विवाद सुनिएको छैन । अब यिनै न्यायमूर्तिको काँधमा सुशासनको जिम्मेवारी घुमिरहने छ ।

अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अभियोजन तयार गरी विशेष अदालतमा पेश गरेको मुद्दालाई अघिल्लो विशेषको टिमले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथिको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेकै समय न्यायाधीश भट्ट नेतृत्वको नयाँ टीम आएको हो । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘अख्तियार’ को उक्त कदम कोशेढुंगा साबित गर्ने कदम थियो भने न्यायालयको निर्णयको भने प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ । अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दाबारे अदालतको सम्मानका खातिर पनि टिप्पणी नगरौँ । न्यायमूर्तिले लिने न्यायिक फैसलाले नै ‘सुशासन तथा न्याय सम्पादन’ बारे महत्त्वपूर्ण सन्देश दिनेछ ।

सुशासनको विषय सीधै न्याय सम्पादनसँग जोडिन पुग्छ । नेपालमा पछिल्ला दशक नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारका घटनामा यसरी बढोत्तरी भयो कि, त्यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै हल्लाउन थाल्यो । दल र दलका उपल्लो तहका नेता तथा नेताका आडमा गरिएका आर्थिक अपारदर्शीताका घटनाका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो रहनै सकेनन् ।

न्यायाधीशको चयन प्रक्रिया तथा न्यायकर्मीबीच नै देखा परेका असमझदारीका बीच न्यायालयसमेत विवादको घेराबाट बाहिर रहन नसकेको सन्देश चिर्न नसक्ने हो भने त्यो परिस्थितिको बाछिटाले न्यायालयलाई मात्र नभएर समग्र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

बार र बेन्च तथा बेन्च-बेञ्चबीच नै देखा परेका असमझदारी छताछुल्ल भएर बाहिर आउँदा त्यसको असर सामान्य मात्र हुँदैन । आजका मितिमा सबैभन्दा धेरै विश्वास गरिएको निकाय नै न्यायालय हो । तर, संवैधानिक इजलास गठनजस्तो उपल्लो विषय यति बेला विवादमा पर्नु हुन्नथ्यो । सर्वोच्चमा पुगिसकेको न्यायाधीश कुनै पनि मुद्दा हेर्न योग्य वा अयोग्य भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने तर्क पनि अगाडि आउला नै । तर, सर्वोच्चको अभ्यासले पनि ‘सिनियर न्यायाधीश’ रहेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने संविधानको ‘स्प्रीट’ र सर्वोच्चको आदेश छ । जुन कुरालाई कुनै पनि घटना विशेषसँग जोडेर त्यो परम्परा तोड्न खोजिँदा आज सर्वोच्चसमेत विवादभन्दा बाहिर रहन सकेन ।

गणतन्त्रमाथि प्रश्न

‘मुलुकमा केही भएन…’ भन्ने एउटा जबरजस्त ‘भाष्य’ निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिँदैछ । त्यो गलत हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास र समृद्धिजस्ता विषयमा काम भएका छन् । तर, जनअपेक्षाअनुसार काम हुन सम्भवतः समय लाग्छ । काम भए, नभएको सन्दर्भमा पनि काम गरेर देखाउने निकायलाई समेत आज ‘बिचौलिया’ ले प्रभावित गराउँदा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको सही हो । सिङ्गो देशलाई नै प्रभावित पारेर मन्त्री नियुक्तिदेखि नियमनकारी निकायसम्मको नियुक्तिमा ‘बिचौलिया’ को प्रभाव प्रष्टै देखियो ।

अख्तियारद्वारा अभियोजन तयार गरी न्यायालय पुर्‍याइएका घटनामा समेत उन्मुक्ति दिलाउने भन्दै राजधानीको कुरिया गाउँमा एउटा बिचौलिया अड्डा खोलेर भ्रष्टलाई लाइन लगाउन लागिएको विषय चर्चामा छ । यो समाचारमा यदि सत्यता छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण बनाउन यस्तै बिचौलिया अड्डा काफी छन् ।

सरकारलाई नै हल्लाउन सक्ने बिचौलियाका ती अड्डा निस्तेज पार्ने ल्याकत त सरकारले कति राख्ला, थाहा भएन । तर, त्यस्ता अड्डा खुल्ने, ती अड्डाले भ्रष्टलाई सुनपानी छर्न मद्दत पुर्‍याउने र राज्यसत्तासमेत तिनै अड्डाबाट प्रभावित बन्ने हो भने ‘गणतन्त्र’ को स्थायित्वमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत समेत राज्यसत्ताले राख्न सक्दैन ।

अख्तियार एउटा संवैधानिक निकाय हो । ‘हामीले अख्तियार चिनेका छैनौँ ?’ जस्ता अभिव्यक्ति स्वयं सरकारका मन्त्रीले दिइरहेका छन् । कर्मचारी सरुवाको अधिकार आफैँमा खिच्ने, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनासमेत गलत ढङ्गले गलत पार्टीलाई सुम्पने, सौर्य ऊर्जाको पीपीएसमेत गलत ढङ्गले गर्न दबाब दिने, सँगै विद्युत् बक्यौतासमेत उठाउन तत्परता नदेखाउँदै उल्टै उद्योगीकै पक्षपोषण गर्ने ऊर्जा मन्त्रीउपर अख्तियारले देखाएको अनदेखा गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिन्नँ ।

अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अभियोजन तयार गरी विशेष अदालतमा पेश गरेको मुद्दालाई अघिल्लो विशेषको टिमले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथिको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेकै समय न्यायाधीश भट्ट नेतृत्वको नयाँ टीम आएको हो । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘अख्तियार’ को उक्त कदम कोशेढुंगा साबित गर्ने कदम थियो भने न्यायालयको निर्णयको भने प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

नेपालभित्र सरकारका बारे जनमानस खुसी छैन । सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा अख्तियार-अदालत दुवै निकायले कानूनी तथा प्रशासनिक साथ पाएको देखिँदैन । यस्तो बेला सुशासनबारे निर्मम भएर आम नेपालीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियोजन तयार गरी अदालतसम्म पुर्‍याएर अख्तियारले र न्यायसम्पादनकै माध्यमबाट जवाफ दिने विशेष अदालतले हो । आज विशेष अदालतमा पुग्नुभएका न्यायमूर्तिसँग सिङ्गै देशको अपेक्षा छ ।

सत्ता सञ्चालनमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वमा भिजन नभएकै कारण देशले विकासका सन्दर्भमा आशातीत फड्को मार्न नसके पनि अख्तियार र विशेष अदालत तथा समग्र न्यायपालिकासँगै प्रेस तथा नागरिक समाज यति बेला भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम बन्न सक्दा मात्र पनि जनतामा एक प्रकारको आशाको सञ्चार सम्भव देखिन्छ । आजका मितिमा आम नेपालीले आशा गरेको न्यायसम्पादनमार्फत् भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका सन्दर्भमा भने न्यायमूर्तिहरू निरपेक्ष हुनुहुन्न भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

सँगै, लामो समयको प्रतीक्षापश्चात् संवैधानिक निकायका ५२ भाइको मुद्दाले किनारा पाए लगत्तै अख्तियारजस्ता निकायसँग समेत आम नेपालीको अपेक्षा भनेको भ्रष्टाचारका मामिलामा अनुसन्धान तथा अभियोजन तयार गरी कारबाहीका लागि आयोगले गति दिन सकोस् भन्ने नै छ । अन्यथा, सम्पत्ति छानबिनका निम्ति उच्चस्तरीय आयोगको मागको सन्दर्भ उठिरहने छ ।