काठमाडौं । राजनीतिज्ञ जयप्रकाश (जेपी) गुप्ताले गौर नरसंहारमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले रौतहट प्रहरीलाई दिएको परमादेशपछि दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता तथा पूर्वमन्त्री हुन् ।
उनी मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट कृषिमन्त्री रहेकै बेला सर्वोच्च अदालतबाट २०६५ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल चलान भएका थिए । त्यसबेला आफूविरुद्धको फैसला आउँदा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा मिठाई बाँड्न भनेको आरोप लगाएका छन् ।
गुप्ताले फेसबुकमार्फत दुःख व्यक्त गरेका हुन् । उनले २ वर्षअधि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनाका दोषी भनेर एकपक्षका राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नागरिक समाजका व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा सो निर्देशन आफूलाई बदनीयतपूर्ण लागेको लेखेका छन् । अहिले फेरि उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकार मातहतको निकायका नाममा परमादेश जारी हुनुले दुःख लागेको उनले लेखेका छन् ।
हेर्नुहोस् गुप्ताको धारणा जस्ताको त्यस्तै–
गौर काण्डका बारेमा अनुसंधान गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको समाचार आएको छ। यो घटना अठार वर्ष अघिको हो। दुई वर्ष अधि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गौर काण्डका दोषी भनेर एकपक्षका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू तथा नागरिक समाजका व्यक्तिहरू माथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशन मलाई बदनीयतपूर्ण लागेको थियो। तेस बखत मैले केही गंभीर आशंका उठाएको थिए। यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतको यस परमादेशले परिस्थितिलाई नयाँ दिशा तर्फ धकेल्ने संभावना देखाएको छ। हुन सक्छ, यस पश्चात हुने अनुसंधानले यस अध्यायलाई समाप्त पनि गर्न सक्छ। म यसै केही भन्न सक्दिन।
मानव अधिकार आयोगले तेस बेला बि.स. २०६३ चैत ७ गते भएको घटनामाथि तत्काल नै अनुसन्धान गर्न टोली खटाएको थियो। तर, त्यसको प्रतिवेदनलाई भने १६ बर्षसम्म यतिकै राखेर दुई बर्ष अघि कारवाहीको सिफारिश गर्नुले अनेकन् जायज आशंकाहरूलाई बल दिएको थियो। मानव अधिकार आयोग निष्पक्ष र बिवेकशील संस्था होईन। यसका अनेकौं उदाहरणहरू छन्। मधेसका सन्दर्भमा त झनैं होईन।
त्यस घटनाका सम्बन्धमा तत्कालिन सरकारले, माओवादी पार्टीले, तत्कालिन फोरमले, मानव अधिकार आयोगले र अन्य मानव अधिकारवादी संघ संगठनहरूले छानबिन गरेको हो। यी सबै प्रतिवेदनहरूलाई सरकारले, न्यायिक क्षेत्रले र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संज्ञानमा लिनुपर्नेमा सरकारको छानबिन समिति तथा यस मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई किमार्थपनि बिश्वसनीय र निष्पक्ष मान्न सकिदैन।
यस बारे आयोगका प्रतिवेदनको थोरै चर्चा गरौं। आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनको जुन ४ वटा बुँदालाई आधार बनाएको थियो–तेसले स्पष्ट गर्दछ कि तेस दिनको दुःखद घटना दुष्परिणाम मात्र हुन्, तेस दुष्परिणामको पहिलो र दोस्रो कारक वा कर्ता माओवादी पार्टी, यसका भातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चा र स्वयं तत्कालिन सरकार हो। आयोगले तेसको हेक्का राखेन। कुनै लाचारीका कारणले एकपक्षको प्रतिरक्षा र अर्को पक्षको फजिहत गर्ने प्रयास गरेको हो प्रतिवेदनले।
बिगतका मधेस आन्दोलनहरूमा एक सय भन्दा बढी मधेसीहरूको राज्यद्वारा नृशंसता पूर्वक हत्या गरियो। यसमा यस आयोगको नालायकीपना र राज्यको प्रतिरक्षा एवं पृष्ठपोषण गर्ने चरित्रलाई हामी सबैले बुझेकै हो।
अहिलेको यस सिफारिशका सन्दर्भमा अब सर्वोच्चको यो परमादेशले बललाई बलात् सरकारको कोर्टमा धकेलेको छ। अब अदालतले गर्ने न्याय सम्पादन तथा संक्रमणकालिन न्यायको कसीमा मधेस आन्दोलनलाई संझिने बेला निकै पछि आउनेछ, तेस अघि प्रहरीले गर्ने अनुसंधानको पालो हो। अर्थात, सरकारको खटनपटन तथा नियतको कुरा पहिले आउनेछ।
उपेन्द्र यादवलाई अदालतको न्याय उपर पुरा बिश्वास रहेको छ। अदालतले मेरो खिलाफमा निर्णय दिदांको राती नै उपेन्द्र जीले मधेसमा मिठाई बाँडन भनेका थिए। उनि खुशी भएका थिए। तर, आज अदालतको यस परमादेशले मलाई दुःख लागेको छ।
शायद, उपेन्द्र जीले र मधेसका अन्य नेता जीहरूले यसको अन्तर्य बुझ्ने प्रयास गर्ने छन्।
Leave a Reply