‘क्रोनी पूँजीवाद’ को दलदलमा देशः समाधानका केही सूत्र

हामी नेपालीलाई ‘स्टकहोम सिन्ड्रोम’ भएको जस्तो आभास हुन्छ । आफैँमाथि घोर अन्याय गर्ने, धोका दिने, दुर्व्यवहार गर्नेलाई नै सम्मान गर्ने, मन–पेट दिने र पटक–पटक उसैलाई विश्वास गरेर आफ्नो बुई चढाउने खालको रोगलाई विद्वानहरूले ‘स्टकहोम सिन्ड्रोम’ भन्ने गर्छन् । हामीले एकै पार्टीलाई दशौँ पटक सरकारमा पुर्याइसक्यौं, एकै व्यक्तिलाई पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनाइसक्यौँ । तर पनि हामीलाई लाग्छ कि यिनै पार्टी वा अनुहारले हाम्रो देशको कायापलट गरिदिन्छन् । यिनै हाम्रा भाग्य विधाता हुन् । त्यसैले बारम्बार उनीहरूमाथि नै हाम्रा भोट खन्याउँछौँ र हाम्रा टाउकामा गिर खेल्न दिन्छौँ । ब्वाँसोले पेटमा हात पुर्‍याइसक्दा पनि कन्याएको मजा मात्रै हामी सम्झिइरहन्छौ ।

यिनै कारणले गर्दा हामी नेपालीको स्वभाव सम्झेर छक्क पनि लाग्छ । यसै पृष्ठभूमिमा २०८१/0८२ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा भएको नाटकमञ्चन जस्तो घटना पाठकवृन्दलाई पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, किनकि यसले पछिल्ला प्रसंगहरुलाई प्रष्ट गराउनमा मद्दत गर्छ ।

त्योबेला अर्थ–मन्त्रालयमा बजेट निर्माणको क्रममा अमुक व्यापारीहरूको प्रवेश, ५० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको करको दरमा भएको हेरफेर, डायपर र सेनेटरी प्याडको आयात करमा गरिएको फेरबदल, र मुसाले सिसिटिभीको तार काटेकोजस्ता घटना कति नेपालीको दिमागमा अझै कैद होलान् ।

अब आजको जल्दोबल्दो गरिबमारा अनि मुठ्ठिभर धनिमानीको सहारा बनेको विषयवस्तुतिर लागौँ । क्रोनी पूँजीवाद एक विकृत पूँजीवादी आर्थिक प्रणाली हो । ‘क्रोनी’ शब्दको अर्थ नजिकको साथी हो, जुन ग्रीक शब्द chronios बाट आएको हो, जसको अर्थ ‘दीर्घकालीन’ हुन्छ । सामान्य पूँजीवादी अर्थतन्त्रका सर्वमान्य विशेषताहरूमा निजी सम्पत्तिको अधिकार, सामान र सेवाहरूको स्वतन्त्र तथा प्रतिस्पर्धी किनबेच, प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुने नाफा, र व्यक्तिले धन आर्जन गरी त्यसको स्वामित्व राख्ने अधिकार आदि पर्छन् । यी सिद्धान्तका प्रवर्तकहरू जस्तै एडम स्मिथ, रिकार्डो, मिल, फ्राइडम्यान जस्ता अर्थशास्त्रीहरूका विश्वभर लाखौँ–करोडौँ समर्थक र प्रशंसकहरू छन् । यिनीहरूले इंगित गरेका कुराहरू समाजका अर्थ–व्यवहारमा प्रतिबिम्बित भइराखेका छन् ।

अर्कोतर्फ क्रोनी–पूँजीवादमा व्यक्ति वा संस्था स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुँदैनन् । बरु, उनीहरूले सरकार र मुख्य राजनीतिक दलहरूसँगको निकट सम्बन्धको उपयोग गरी उत्पादन, व्यापार र सेवा क्षेत्रहरूमा एकाधिकार कायम गर्छन् । यसले गर्दा सम्पत्ति र नाफा केही सीमित मानिसहरूमा मात्र केन्द्रित हुन्छ । यस्ता आम जनताको रगत–पसिना चुस्ने आर्थिकतन्त्र (ओलिगार्की) कडा भर्त्सना र आलोचनायोग्य छन् ।

कहिलेकाहीँ केही आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि, यो क्रूर व्यवस्थाले बिस्तारै समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र नयाँ व्यवसायहरूको विकास अवरुद्ध हुन थाल्छ । साना तथा मझौला व्यवसायहरू (SMEs) एकपछि अर्को धराशायी हुँदै जान्छन् । यस्तो विकृति कुनै पनि देशमा प्रवेश गर्दै गरेको सजिलै थाहा पाइन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका ठूला व्यावसायिक घरानाहरूलाई फाइदा हुने नीति बनाउन व्यस्त देखिन्छन्, जस्तै कर छुट, ठूला ठेक्का, सस्तो ब्याजदरमा ऋण, अनुदान र ऋण मिनाहा यिनै घरानाले पटक पटक पाउँछन् । त्यसको बदलामा भ्रष्ट नेता र राजनीतिक दलहरूले ती घरानाहरूबाट ठूलो चन्दा संकलन गर्छन् ।

आज संसारका धेरै देशहरू यस विकृतिका कारण पीडित छन् । हाम्रो छिमेकी भारत यसको प्रमुख उदाहरण हो । यो विकृति कति गहिरो छ भन्ने कुरा Oxfarm को सन् २०१९ को प्रतिवेदन ‘Public Good or Private Wealth’ बाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार, भारतका सबैभन्दा धनी १०% जनसंख्याले कुल सम्पत्तिको ७७.४% स्वामित्व राख्छन्, जबकि सबैभन्दा गरिब ६०% जनसंख्याको नाममा जम्मा ४.८% सम्पत्ति छ । विगत दुई दशकदेखि भारतका केही धनी व्यवसायीहरू सधैँ विश्वका सबैभन्दा धनीहरूको सूचीमा परिरहेका छन् । यो विकृति भारतको स्वतन्त्रता पछि विस्तार हुँदै गए पनि सन् १९७० को दशकमा इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा केही हदसम्म रोकिएको थियो । उनको असामयिक निधनपछि फेरि जिन्दाल, बिर्ला, टाटा लगायतका घरानाहरूले केही लाभ उठाए । तर, सन् २०१४ मा मोदीको नेतृत्वमा बीजेपी सत्तामा आएपछि यो विकृति भयावह रूपमा देखिन थाल्यो । अम्बानी र अडानी समूहलाई उत्पादन व्यापार र सेवा क्षेत्रहरू किस्तीमा सजाएर सुम्पिने काम भयो ।

कोइला खानी, विद्युत उत्पादन, बन्दरगाह र विमानस्थल सञ्चालन, खुद्रा व्यापार, वित्तीय सेवा, दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रहरूमा यी दुई समूहले नियन्त्रण जमाएका छन् । अझ डरलाग्दो कुरा त त्यहाँ रहेका थोरै स्वतन्त्र मिडियामध्येका एक NDTV लाई समेत अडानी समूहले किनिसकेको छ ।

हामी नेपालीहरू दशकौँ लामो द्वन्द्व र अस्थिरताबाट थाकिसकेका छौँ, तैपनि पेट कसेर बादलमा चाँदीको घेरा खोजिरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा गरिब र असहाय जनतालाई शोषण गर्ने क्रूर क्रोनी पूँजीवादले नेपालमा पनि गहिरो जरा गाडिसकेको छ भन्ने कुरा लेख्न मलाई कत्ति पनि सहज लागेको छैन । Oxfarm कै रिपोर्ट अनुसार नेपालका सबैभन्दा धनी १०% मानिसहरूले सबैभन्दा गरिब ४०% जनताभन्दा करिब २६ गुणा बढी सम्पत्ति ओगटेका छन् । अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै, नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू यस विकृतिसँग पहिले नै संलग्न भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताको संरक्षणमा चौधरी समूहले विभिन्न क्षेत्रहरूमा एकाधिकार कायम गरेको छ । एमालेका नेताको संरक्षणमा भाटभटेनी, यती समूह, ओम्नी समूह, दुगड समूह, बतास समूह, आईएमएस समूहले निर्बाध रूपमा लुट मच्चाइरहेका छन् । त्यस्तै, माओवादीका नेताको संरक्षणमा सुमार्गी र अधिकारी ठेकेदारहरू पनि क्रियाशील रहेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

नेपाल क्रोनी पूँजीवादको दलदलमा फसेको प्रमाण दिन म मात्र दुई उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

१.भाटभटेनी सुपरमार्केटको विस्तार

भाटभटेनी काठमाडौँको मुटुमा मात्र होइन, अन्य प्रमुख सहरहरूमा पनि फैलिएको छ । यसका प्रत्येक शाखाले हजारौँ साना र मझौला खुद्रा व्यापारी र कामदारहरूको रोजगारी खोसेको छ । नयाँ सडक, असन, पुतलीसडक, बानेश्वर, जावलाखेल जस्ता स्थानमा साना पसलहरू बन्द भएका छन् । ‘सटर खाली छ’ भन्ने पोस्टरहरू जताततै देखिन्छन् । साना खाद्यान्न पसलहरूको व्यापार घट्दै गएकाले तिनीहरू लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । भाटभटेनीमा आकर्षक रूपमा सजाइएका तरकारीसँग गाउँबाट डोको वा खर्पनमा ल्याइएका तरकारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । भाटभटेनीका कारण हजारौँ व्यवसाय र रोजगारीहरू हराएका छन्, तर कम कर्मचारी राखेर पनि उसले आफूलाई नेपालकै ठूलो रोजगारदाता घोषणा गर्न पछि पर्दैन ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा– पहिले हजारौँ व्यापारीले कमाएको नाफा र तिरेको कर अहिले भाटभटेनीले एक्लै कमाइरहेको छ र ठूलो करदाताको पगरी पनि गुथिरहेको छ । वास्तविकता के हो भने पहिले हजारौँले बाँडेर पाएको नाफा अहिले एक समूहले मात्रै कुम्ल्याएको छ । यही हो क्रोनी पूँजीवाद ।

२. चौधरी समूहको एकाधिकार

चौधरी समूह बैङ्किङ, बिमा, अस्पताल, रियल स्टेट, खाद्य उद्योग, सिमेन्ट, नुडल्स, खुद्रा व्यापार, गाडी डिलरसिप, शिक्षा, मिडियाजस्ता लगभग सबै क्षेत्रमा क्रियाशील छ । सरकारले यसलाई सबै क्षेत्रमा किन अनुमति दिइरहेको छ ? यो क्रोनी पूँजीवादकै परिणाम हो । पहिले नै सुजुकी गाडीको डिलर भइसकेको चौधरी समूह अहिले अधिकांश चिनियाँ ब्रान्डको पनि डिलर बनेको छ ।

नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति, सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता र सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने संस्था भएको कुरा सुन्दा राम्रो लाग्न सक्छ । तर प्रश्न उठ्छ: यति धेरै नाफा एक समूहले मात्र लिएर कति हजार सम्भावित व्यवसायी र रोजगारी हराए ? त्यो सम्पत्ति बाँडिएको भए कति नेपाली धनी बन्न सक्थे ? यो पाठक वर्गले आफैँ हिसाब गर्न सक्नुहु्न्छ । यदि समयमै यो विकृतिलाई नरोकेको खण्डमा, केही व्यावसायिक घरानाको असीमित सम्पत्ति सुनिश्चित हुन्छ र धेरैजसो नागरिकको गरिबी पनि निश्चित हुन्छ ।

विश्वका धेरै देशहरूले यो समस्यालाई रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले संकलन गरेका केही सूचनाहरू प्रस्तुत गर्ने इजाजत चाहन्छु: जापान, दक्षिण कोरिया, र अमेरिकाजस्ता देशहरूले भ्रष्टाचारविरोधी कानुन, पारदर्शी खरिद प्रणाली, र कडा कानुनी कार्यान्वयन लागू गरेका छन् । स्वीडेन र नर्वेले सरकारको निर्णय प्रक्रिया आमजनताका लागि खुला राखेका छन् । यी देशहरूमा परियोजनाको ठेक्का, टेन्डर, अनुदानको जानकारी सार्वजनिक गरिन्छ । धेरै युरोपेली देशहरूमा राजनीतिक चन्दा पनि पारदर्शी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलिया र जर्मनीले एकाधिकार तोड्न ‘एन्टी–ट्रस्ट’ कानुनहरू बनाएका छन् । सिङ्गापुर र हङकङमा स्वतन्त्र भ्रष्टाचारविरोधी आयोगहरू छन् । थाइल्यान्डमा विद्यार्थीका लागि भ्रष्टाचारविरोधी शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ ।

नेपालमा पनि केही कानुनी व्यवस्था छन्, जस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, ई–टेन्डर, बैंकमा स्वामित्व र सञ्चालक छुट्याउने व्यवस्था, सार्वजनिक कम्पनीमा प्रवर्द्धकको सेयर घटाउने आदि । तर, कार्यान्वयन, निगरानी, र सजायको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ । यस्ता विषयमा सरकार आफैँ कहिले मुद्दादाता त कहिले प्रतिवादी बन्ने गरेको छ । यस्ता सरकारी मुद्दा कसरी टुङ्ग्याइन्छन् भन्ने कुरामा पाठकहरू मभन्दा बढी जानकार हुनुहुन्छ ।

यो महामारीजस्तो विकृति रोक्न समय लाग्छ, तर केही तात्कालिक नीतिगत उपायहरू अत्यावश्यक छन् ।

एक सामान्य नागरिकको हैसियतमा, म निम्न सुझावहरू राख्न चाहन्छु:

१. एउटै कम्पनी समूहले कति व्यावसायिक इजाजतपत्र लिन पाउँछ भन्ने सीमा तोकियोस् ।

२. एउटै समूहले कति क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछ भन्ने नियन्त्रणमुखी कानुन बनाइयोस् ।

३. ठूला निजी व्यवसायलाई चाँडै सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने समयसीमा तोकियोस् ।

४. मिडिया र सञ्चार क्षेत्रमा व्यावसायिक समूहको लगानीमा पूर्ण प्रतिबन्ध गरियोस् ।

५. राजनीतिक चन्दाको विवरण अनलाइनमा प्रकाशित गरियोस् र चन्दाको सीमा तोकियोस् ।

६. व्यावसायिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याइयोस् ।

७. विश्वविद्यालय तहमा भ्रष्टाचारविरोधी शिक्षा अनिवार्य गरियोस् ।

८. मिडियामार्फत क्रोनी पूँजीवादको अर्थ, असर र समाधानबारे जनचेतना फैलाइयोस् ।

९. अनुसन्धानमूलक र न्याय वैज्ञानिक पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गरियोस् ।

१०. ठूला घोटाला उजागर गर्ने पत्रकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस् ।