संसद बैठक : कैदीबन्दीको चित्कारदेखि जिउँदै मृत बनाइएको नागरिकको न्यायको लागि आवाजसम्म

काठमाडौं । बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा देशको समस्या र नागरिकका छटपटीलाई उजागर गरेको छ । सरकारका कतिपय गतिविधिविरुद्ध आक्रोशमिश्रित आवाजसहित विषयको उठान गरेका छन् । बन्धक बनाइएका नागरिकको उद्धारको याचनादेखि, असुरक्षित कारागार, किसानका आँसु, भ्रष्टाचारका काण्ड र जिउँदै मृत घोषित नागरिकको न्यायको खोजीसम्मका मुद्दाले संसद भवन गुञ्जयमान बनायो ।

बैठकको सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील विषय बन्यो देशका कारागारको अवस्था । सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु, अम्मरबहादुर थापा र दिपककुमार सिंह र प्रभु साहले कैलाली कारागारमा भएको हिंसात्मक झडप र एक कैदीको मृत्युको घटनालाई ‘सुशासनको नमुना’ भन्दै सरकारमाथि व्यग्य प्रहार गरे । उनीहरूका अनुसार, सरकारको पूर्ण सुरक्षा र नियन्त्रणमा हुनुपर्ने कारागार नै असुरक्षित बन्नु राज्यको असफलताको चरम नमुना हो ।

‘माननीय सभामुख महोदय, १८ हजार ५०० कैदी क्षमता भएको देशका कारागारमा २९ हजार कैदी राखिएको छ । कैलालीमा १५० जनाको क्षमतामा झण्डै ७ सय जनालाई बाख्रा हुलेझैँ राखिएको छ ।’ नेपाली काँग्रेसका सांसद बडुले तथ्याङ्कसहित प्रश्न गरे, ‘त्यहाँ ४८ घण्टासम्म लडाइँ चल्छ, एक जनाको ज्यान जान्छ, तर सरकार मुखदर्शक बन्छ । के यही हो सुशासन ?’

सरकारको सुरक्षा घेराभित्रै नागरिक सुरक्षित छैनन् भने बाहिरको अवस्था के होला भन्ने प्रश्नले सदनलाई स्तब्ध बनायो । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद साहले आक्रोश पोखे, ‘देशमा शान्ति सुरक्षा त भएन भएन, अब त कारागार पनि असुरक्षित हुन थाल्यो ।’

वीरगञ्ज कारागारमा पनि समयमा उपचार नपाएर एक कैदीको मृत्यु भएको घटनाले यो समस्या देशव्यापी रहेको पुष्टि गर्छ । सांसदले कारागार ‘सुधार गृह’ नभई ‘यातना गृह’ र ‘आपराधिक हेडक्वार्टर’ बन्दै गएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

भ्रष्टाचार र नैतिक पतनका विषयले पनि सदन तरंगियो । विशेष समयमा रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले नैतिकतालाई ‘चुनिएका पात्रलाई मात्र छुने रोग’ को संज्ञा दिँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । ‘यो नैतिकताको घडीले कोहीको लागि त घण्टी नै बजिसक्यो, तर कोहीको लागि ब्याट्री नै निकालेको जस्तो भएको छ ।’ उनले भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा, पोखराको लिच्चीबारी काण्डमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमाथि लागेको ३२ लाख घुस डिलको आरोप र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्चस्तरीय नेताको नाम जोडिए पनि अनुसन्धान सुस्त भएको भन्दै सांसदले सरकारलाई घेराबन्दी गरे । ‘जसरी बारीमा लिच्ची पाक्छ, त्यसरी नै सरकारमा भ्रष्टाचार र घुसको लिच्ची पनि पाकिरहेको छ ।’ सांसद चौधरीको यो भनाइले सरकारको सुशासनको दाबीलाई गिज्याइरहेको थियो ।

विशेष समयमा नै राप्रपाका सांसद दिपककुमार सिंहले पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग पूरा नभए सदन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए । उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ वा सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्न चुनौती दिँदै भने, ‘जसले बदमासी गरेको छैन, उसलाई जुनसुकै आयोगसँग के को डर ?’ यी प्रकरणले सत्ता र शक्तिको आडमा कसरी भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ भन्ने तीतो यथार्थलाई सदनमा प्रस्तुत ग¥यो ।

आकस्मिक समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक रुपा चौधरीले उठाएको विषयले एकछिन सबैलाई स्तब्ध बनायो । कञ्चनपुरकी गोमतीदेवी गिरीलाई ६ वर्षअघि उनकै श्रीमानले मृत घोषणा गरी मृत्यु दर्ता गराएको र उनले हालै मात्र आफू कानुनी रूपमा मरिसकेको थाहा पाएको घटनाले राज्य संयन्त्रको चरम लापरबाही र पुरुषवादी सोचलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

‘कानुनतः मरिसकेकी गोमतीदेवी गिरी न्यायको खोजीमा हिँडिरहेकी छन् ।’ सांसद चौधरीले प्रश्न गरिन्, ‘स्थानीय तहमा मुचुल्का बिना नै कसरी मृत्यु दर्ता भयो ? यो अज्ञानता हो कि नियतवश गरिएको अपराध ? जिउँदो पीडितलाई सरकारले कहिले न्याय दिन्छ ?’ यो घटनाले महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा र सम्पत्ति हडप्न गरिने षड्यन्त्रको एक दर्दनाक बास्तविक कथा प्रस्तुत गरेको छ ।

बुधबार सदनमा किसानका समस्या पनि जोडदार रूपमा उठे । सांसद देवप्रसाद तिमल्सेनाले मल नपाएर छटपटिएका किसानको पीडा सुनाउँदै भने, ‘लोकतान्त्रिक देशमा किसानले पैसा तिरेर पनि मल नपाउने ? हामी कुन देशका किसान भयौँ ?’ उनले तराईमा सुक्खा क्षेत्र घोषणा भए पनि खानेपानी र सिँचाइको कुनै कार्यक्रम नपुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले सल्यान लगायत देशभर बाँदर र बदेलको आतंकले किसान बालीनाली जोगाउन नसकेर पीडित भएको बताए ।

‘बदेल मार्न कानुनले दिँदैन, बरु बदेलले मान्छे मार्ने अवस्था छ ।’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्रिय खाद्य संकट निम्त्याउने खतरा छ ।’ डोल्पामा ३५ वर्ष पुरानो जेनेरेटरले काम नगर्दा सदरमुकाम नै अन्धकारमा डुबेकोदेखि पर्सामा गण्डक नहरको पुल भत्किँदा जनताले सास्ती पाएकोसम्मका विषयले विकासको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकको दैनिकीलाई सदनमा गुञ्जायमान बनायो ।

शून्य समयमा सांसदले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सरोकारका विविध विषय उठाए । नेकपा (एमाले)का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले इजरायलमा बन्धक बनाइएका नेपाली युवा बिपिन जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहललाई थप प्रभावकारी बनाउन माग गरे ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले इजरायली आक्रमणबाट गाजामा हजारौँ बालबालिकाको मृत्यु भएको भन्दै नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

यता, देश भित्रै पहिचानको मुद्दा पनि चर्कियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ((रास्वपा)का सांसद अशोककुमार चौधरीले कोशी प्रदेश सरकारले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाबाट वञ्चित गरेकोमा घोर आपत्ति जनाए । उनले यसलाई आदिवासी भूमिपुत्र थारु समुदायमाथिको निर्मम प्रहारको संज्ञा दिए ।

सदनमा गुञ्जिएका यी आवाज आम नेपालीका आशा, निराशा, पीडा र प्रश्नका प्रतिध्वनि थिए, जसले सुशासन र समृद्धिको नारा लगाइरहेको सरकारलाई नेपाली समाजको ऐना प्रष्ट देखाइरहेको थियो ।