चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनर्संरचना गरेर लैजानुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाल चिकित्सा शिक्षाः अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले आयोगको समयानुकूल परिमार्जनमा जोड दिएका हुन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जनशक्ति र गुणस्तरीय शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सका फेल भएका विद्यार्थीलाई पढेको आधारमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले प्रक्रिया पूरा गरेका नसिंङ कलेजलाई स्वीकृत प्रदान गरेर नसिङ्ग कलेजलाई व्यापक रुपमा संचालन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनमात्र दिने तर अनुगमन नगरेको अब समितिले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, उनले निजी र सरकारी मेडिकल कलेजलाई एउटै डालोमा राख्न नहुने भन्दै सरकारी मेडिकल कलेज नाफारहित र निजी मेडिकल कलेज नाफा हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मेडिकल क्षेत्रमा नेपाल अब्बल रहेको छ । चीन, भारत र वंगलादेश पढेका चिकित्सक लाइसेन्समा फेल हुन्छन । नेपालमा पढेका पास हुन्छन्’, उनले भने ।

सांसद लिलादेवी लिम्बुले चिकित्सा शिक्षामा भएका विकृति सुधार गर्न सक्यो भने गुणस्तरिय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, सांसद प्रा.डा. चन्दा कार्कीले स्वास्थ्य प्रणालीले देशको कस्तो छ भनेर देखाउने भन्दै क्षेत्रीय समानताका आधारमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने बताइन् ।

‘मेडिकल कलेजले भौतिक पूर्वाधारमा एकदमै राम्रो छ । पाठ्यक्रम र शिक्षकमा अझै सुधार गर्नुपर्दछ’, उनले भनिन् । निजी मात्रै नभएर सरकारी मेडिकल कलेजलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।

अर्की सांसद ईश्वरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानी कति प्रभावकारी भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै नेपालका चिकित्सा शिक्षामा अबको बाटो के हो भनेर साझा धारणा तय गर्नुपर्ने बताइन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भूसालले आयोगलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षाको हव बनाउन सकिने धारणा राखे । काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भूसालले नेपालको उत्पादन भएका जनशक्ति राम्रो भएको उल्लेख गर्दै सरकार चिकित्सा शिक्षाको अनुगमन चुकेको बताए ।

‘हामीले चिकित्सा शिक्षामा तथानाम खर्च धेरै गरेका छौ । छात्रवृतिमा दुई बर्ष काम गरेको मान्छे कहाँ भए । तिनको खोजी गर्नुपर्दछ’, उनले भने, ‘चिकित्सकको जागिर छैन । जागिर पाएपनि तलब कम छ । आवासीय चिकित्सक खाइनपाई दलिरहेका छन् । बाहिर चिकित्सकको राम्रो छ । त्यसैले बाहिर गइरहेका छन् ।’

काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा. मनोज हुमागाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या र शुल्क तोक्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्वविद्यालयले नै चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा पुनः पाउनुपर्ने बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक प्रा. डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा चिकित्सा शिक्षा आयोगको वर्तमान अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा आयोगको ध्यान रहेको बताए ।

आयोगका निर्देशक प्रा.डा. मरहठ्ठा आयोगद्धारा संचालित कार्यक्रममा गुणस्तरि सुनिश्चिताका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी भइरहेको बताए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोधकुमार शर्माले काउन्सिलको परीक्षामा नजिता खस्केको भन्दै चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. भूपेन्द्र बस्नेतले स्वास्थ्य शिक्षामा फड्को मारेको भन्दै भने, ‘नेपालमा चिकित्सा जनशक्ति संख्यात्मक रुपमा पुग्दो मात्रामा रहेको छ । गतवर्ष मात्र सरकारका तीनवटा मेडिकल कलेज आएका छन् । अब हामी चिकित्सा सिट संख्या पुग्यो । गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्दछ ।’

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की नेपालका चिकित्सा शिक्षाका संकाय कमि रहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल हुनपर्ने बताए । संकाय बढाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले पाँच हजार भारतीय विद्यार्थीलाई पठाउन सके पाँच हजार करोड रुपियाँ नेपालमा भित्र्याउन सकिने भन्दै अध्ययन गराएर सजिलै नै नेपालमा आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने बताए ।

निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका उपाध्यक्ष डा. बुद्धिमान श्रेष्ठले निजी क्षेत्र आफूलाई कमाउनेमात्र नभएर सेवा गर्ने भावनाका साथ लगानी गरेको बताए ।
नीजि मेडिकल तथा डेन्टल कलेज अफ एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष शान्तराज वतासले भारतमा नेपालको प्रणालीअनुसार पास भएका पाँच हजार विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउन सके आन्तरिक आर्थिक उपार्जन सहित चिकित्सा पर्यटन फस्टाउने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार भारतभन्दा नेपालमा राम्रो रहेको जिकिर गरे ।

चिकित्सा शिक्षामा बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउन सके वार्षिक एक खर्ब रुपियाँ भित्र्याउन सक्ने उनको तर्क छ । मञ्चका अध्यक्ष भिसा काफ्लले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्यालाई उजागरण गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।