कोशी प्रदेशको भाषा सम्बन्धी विधेयकप्रति किराँत राई यायोक्खाको आपत्ति

विराटनगर । किराँत राईहरुको साझा संस्था किराँत राई यायोक्खाले कोशी प्रदेश सरकारले प्रादेशीक सरकारी कामकाजको भाषामा किराँत राईहरुको प्रतिनिधित्व नसमेटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रदेशसभा दर्ता गराएको सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकमा किराँत राई समुदायको भाषालाई नसमेटिएपछि यायोक्खाले विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काललाई भाषा आयोगले सिफारिस गरेको बान्तावा राई भाषा र चाम्लिङ भाषालाई प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन कोशी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।

यायोक्खाले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रादेशिक सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेययकमा नौ वटा जिल्लामा बसोबास गर्ने प्रदेशकै तेस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको किराँत राई समुदायलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेश गर्न माग गरेको छ ।

यायोक्खाका केन्द्रीय अध्यक्ष जीवन हाताचो राईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्यायको सिद्दान्त प्रदेशको ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, उदयपुर, भोजपुर, धनकुटा, संखुवासभा, इलाम, सुनसरी गरी नौ जिल्लामा रैथाने थलोको रुपमा सघन बसोबास गर्दै आएका तथा पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, मोरङ र झापा गरी ५ जिल्लामा बसोबास गर्ने तेस्रो ठूलो जनसंख्या भएको किराँत राई समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अहिलेलाई भाषा आयोगले सिफारिस गरेको बान्तावा राई र चाम्लिङ राई भाषालाई समेत समावेश गरि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने गरी विधेययक संशोधन गरियोस् ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘बाँकी भाषाहरुलाई स्थानीय तहमा कामकाजी भाषा बनाउँदै क्रमश प्रादेशिक भाषाका रुपमा विकास गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटियोस् ।’ अन्यथा सिंगो किराँत राई समुदायले प्रदेश सरकारको अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

साथै कोशी प्रदेश सरकारले किरात सिरिजङगा लिपिलाई सरकारी कामकाज अभिलेखीकरण गर्ने लिपिको रुपमा विधेययकमा समावेश गरेकोप्रति भने यायोक्खाले आभार व्यक्त गरेको छ ।