रुपन्देही । बाँकेको नेपालगन्जमा प्रधानकार्यालय रहेको कर्णाली विकास बैंकमा भएको सवा तीन अर्ब रुपैयाँको घोटाला मुद्दामा संलग्न ठहर भएका एमाले केन्द्रीय सदस्यसहित तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ।
आज उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले बैंकका पूर्वअध्यक्ष रहेका एमाले केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्र, संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय र वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई भने दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ।
कर्णाली विकास बैंकमा भएको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० ले १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाई उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये हालसम्म चार जना मात्र पक्राउ परेका छन् भने दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
सिआइबीले साउन १४ गते अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा अभियुक्तहरूले बैंकबाट ३ अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख छ।
विसं २०६० साल फागुन २२ गते बाँकेको नेपालगञ्ज–१२ मा राजेन्द्रवीर राय, पशुपति दयाल मिश्रलगायत १४ जनाले मिलेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ख’ वर्गको इजाजतपत्र लिँदै कर्णाली विकास बैंक स्थापना गरेका थिए। सुरुमा २ करोड रुपैयाँ पूँजी रहेको बैंकको कार्यक्षेत्र बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा सीमित थियो।
बैंकको चुक्ता पूँजी विस्तारको क्रममा व्यवस्थापन तहमै मिलेमतो गरी व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो। सिआइबीका अनुसार बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लगायत उच्च व्यवस्थापनको सहमतिमै रकम जथाभावी रूपमा निकासा गरिएको थियो।
उक्त आर्थिक घोटाला नेपालको बैंकिङ इतिहासकै ठूलोमध्ये एक मानिएको छ। बाँकी प्रतिवादीहरूको खोजी तथा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
Leave a Reply