सीमा नाकामा रुट दस्तुर असुलः संघीय र प्रदेश सरकारबीच अधिकारको लडाईं, व्यवसायीको विरोध

रुपन्देही । संघीय सरकारले भन्सार नाकाबाट मुलुकमा अस्थायी रुपमा प्रवेश गर्ने सवारी साधनबाट असुलिँदै आएको ‘रुट इजाजत दस्तुर’ खारेज गर्ने स्पष्ट निर्णय नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबाट गरिसकेको छ ।

तर, यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रुपन्देहीको बेलहिया नाकामा अझैपनि सोही दस्तुर असुली जारी राखेको छ । संघले बजेटमा यो विषय उल्लेख गरेपनि आर्थिक ऐन केही बनाएको छैन भने प्रदेशले यातायात आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ । यसले संघीयता, सहमतिको शासन प्रणाली र कानुनी परिपालनमै प्रश्न खडा गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेटमार्फत भन्सार बिन्दुमा महसुल संकलन गरेपछि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले कुनैपनि प्रकारको प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, बेलहियाको भैरहवा भन्सार नजिकैको अस्थायी सवारी कार्यालयबाट प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलदेखि ठूला बस तथा ट्रकसम्मबाट निश्चित रकम असुल गरिरहेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । मोटरसाइकल :२००, साना तीनपाङग्रे ३००, मझौला: ४०० र ठुला:१००० सवारी गाडीमा प्रदेशले रकम लिइरहेको छ ।

‘यसरी बेलहियामा जारी रुट दस्तुरले न केवल संघीय निर्णयको अवज्ञा गरिरहेको छ, व्यवसाय र पर्यटन क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ । बेलहिया नाका प्रयोग गरी गण्डकी, बागमती वा अन्य प्रदेश जाने पर्यटक, धार्मिक तीर्थयात्री र सवारी चालकहरूले असहज महसुस गरिरहेका छन् ।’ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले भने ।

व्यवसायीहरूको गुनासो, पर्यटकको असहजता

बेलहियाबाट भित्रिने सवारीसाधनका लागि रुट दस्तुर असुल भइरहेकाले धेरै गाडी अन्य वैकल्पिक नाकातर्फ मोडिएका छन् । लुम्बिनीको कालीदह, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, सुठौंली, र पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर नाका प्रयोग गर्ने संख्या बढ्दो छ । यसबाट बेलहिया नाकाको चहलपहल घटेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

स्थानीय व्यवसायीहरूको गुनासो छ, यो दोहोरो दस्तुर असुलले विदेशी पर्यटकको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ, जसले समग्र लुम्बिनी र रुपन्देही क्षेत्रको पर्यटन व्यवसायमा ह्रास ल्याउने खतरा बढाएको छ ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्र आचार्यले संघीय सरकारले दस्तुर खारेज गरिसकेको स्थितिमा प्रदेश सरकारले उठाइरहनु गैरकानुनी कार्य भएको स्पष्ट पारे ।

‘बेलहिया नाका प्रयोग गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूको सुविधा, सहजता र अनुभव नै बिगार्ने कार्य हो यो,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले हामी व्यवसायीको सुझावकै आधारमा दस्तुर खारेज गरेको हो । अर्थमन्त्री यही जिल्लाको भएकाले र बजेट पनि बनाएकाले यसको समाधान छिटो गर्नुपर्दछ ।’

यातायात एकल अधिकार भएको प्रदेश सरकारको ‘व्याख्या’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर विदेशी नम्बर प्लेट भएका मालबाहक अन्य सवारी साधनबाट दस्तुर उठाइरहेको जनाएको छ । उनीहरूले सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ को हवाला दिँदै दस्तुर उठाउन पाउने अधिकार भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

भैरहवास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा सूचना अधिकारी नरबहादुर अर्यालका अनुसार प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमै उल्लेख भएकाले त्यही आधारमा मालबाहकबाहेकका गाडी तथा मोटरसाइकलको रकम उठाएको बताउँछन् ।

‘हामी कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो, कतिपय विषयमा प्रदेश स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसैले ऐनअनुसार निर्णय गरेको हो । संघले कार्यान्वयन नगर्न लिखित आदेश पठाएमा मात्र असुली रोक्न सकिन्छ । बजेटमा आएको विषय लिएर व्यवसायीहरुले कुरा उठाएको सुनेका छौं तर हामीलाई संस्थागत जानकारी केही छैन’ अर्यालले भने ।

उनका अनुसार सवारी नविकरण, पटके इजाजत तथा रुट दस्तुरबाट संकलन भएको रकम प्रदेश सरकारकै खातामा जम्मा हुने गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले यातायातको क्षेत्र प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए ।

‘एकल अधिकार प्रदेशलाई दिने तर संघले हस्तक्षेप गर्न भएन, संघको पनि बजेटमा आएको छ, आर्थिक ऐनमा कतै उल्लेख छैन, हामीले कानुन विपरीत गरेका छैनौ’ उनले भने–‘रकम उठाएको मात्रै होइन हामीले यो पटक सवारी साधन नवीकरणको जरिवानामा ७५ प्रतिशत छुट दिएका छौं पुस मसान्तसम्मलाई, यसले पनि धेरैलाई राहत दिएको छ ।’ तर, यो स्पष्टीकरण संघीय कानुनको मर्मसँग मेल खाँदैन भन्ने व्यसायीहरूको ठहर छ ।

संघीय कार्यालय र स्थानीय सञ्जालको आपत्ति

भैरहवा भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले आफ्नै कार्यालय परिसरमा बसेर रकम उठाइरहेको देखेको तर यो विषयमा धेरै जानकारी नभएको बताए ।

‘संघको नयाँ बजेटमा त्यो विषय उल्लेख भएको व्यवसायीहरुबाट सुनिएको छ, तर आर्थिक ऐन नबनेको वा संघ तथा प्रदेशबीचको असझदारी हो त्यो विषय प्रष्ट भएको छैन, त्यहाँ बस्ने कर्मचारीले पनि हामीलाई रोक्ने आदेश नभएसम्म कानुन अनुसार नै उठाएको बताएका छन्’ उनले भने ।

भन्सार कार्यालयले माथिल्लो निकायलाई बेलहिया नाकामा दस्तुर असुली नभएको जानकारी गराइसकेको तर ‘यातायात कार्यालयका कर्मचारीबाट रकम उठाइरहेको विषयमा जानकारी दिएको छ ।

भैरहवा क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक संस्थाहरुको सन्जाल सिद्धार्थ सञ्जाल रुपन्देहीले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै विरोध गरेको छ । सञ्जालका अध्यक्ष अनिल कुमार ज्ञवालीले प्रदेश सरकारले संघीय कानुनको उल्लंघन गर्दै भन्सार बिन्दुमै पुनः कर असुली गरिरहेको जनाएका छन् ।

‘सवारीसाधन नेपालभित्र प्रवेश गरेपछि अर्को ठाउँ गइहाल्ने पर्यटकसमेतलाई एकै पटकको लागि पूरै कर असुल गरिँदा अन्य नाकातर्फ मोडिन थालेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याउने निश्चित छ ।’ ज्ञवालीले संघीय बजेटले स्पष्ट रूपमा एकपटकको महसुल असुल गरेपछि अन्य निकायले दोहोरो महसुल लिन नपाइने व्यवस्था गरे पनि बेलहियामा त्यसको उल्टो कार्य भइरहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीको ‘ध्यानाकर्षण’

व्यवसायीहरूले केही दिनअघि रुपन्देही आएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो विषयमा जानकारी गराएपछि मन्त्री पौडेलले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाए । उनले कानुन विपरीत भए आवश्यक कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

रुपन्देहीका व्यवसायीहरु सहभागी कार्यक्रममा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यसहितका व्यवसायीले संघीय कानुन विपरीत प्रदेशले रकम उठाएको विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले यसको जवाफमा कानुनभन्दा बाहिर जाने अधिकार कसैलाई नभएको र कानुन विपरीत भए तत्काल सुधार हुने जनाएका थिए ।

तर, यत्तिका स्पष्ट आपत्ति र कानुनी व्यवस्थाको बाबजुद लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दस्तुर असुल कायमै राख्नुले प्रदेश र संघबीच समन्वय र अधिकारको सही अभ्यास कसरी गरिन्छ भन्ने बहस पुनः उठाएको छ ।

बेलहिया नाका नेपालको दक्षिणी नाकामध्ये अत्यन्तै संवेदनशील र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण बिन्दु हो । यस्तो नाकाबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई दोहोरो कर र असहज शुल्कको सामना गराउनुले केवल कानूनको उल्लंघन मात्र होइन, समग्र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय छवि नै प्रभावित गर्ने खतरा बोकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको नाममा कानुनी अस्पष्टता र समन्वय अभावले अझैपनि समस्या जटिल बनाएको छ ।

संघीय सरकारको स्पष्ट निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने र प्रदेश सरकारले तत्कालै दोहोरो दस्तुर असुली बन्द गर्नुपर्छ । कानुनको पालना सबै तहका सरकारहरूको साझा दायित्व हो, यसको बेवास्ता संघीय संरचनामाथिकै प्रश्न हो । अर्कोतर्फ बजेटमा उल्लेख गर्ने तर आर्थिक ऐनमा त्यो उल्लेख नगरी कर्मचारीलाई अन्यौलमा पारेर विवादित बनाउने काम संघीय सरकारबाट गरिनुहुँदैन ।