पूर्वराज्यमन्त्री ‘कान्छाराम’ को कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कर्णाली प्रदेशले राख्यो कालो सूचीमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वजलस्रोत राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’लाई कर्णाली प्रदेश सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, सुर्खेतले खरिद/ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको जानकारी गराउँदै कालो सूचीमा राखेको हाे ।

२०७८ भदौ १७ मा भएको सम्झौतालाई पूरा नगरी बीचैमा छोडेर भागेको, ठेक्का अन्त्य अगाडि सूचना जारीपछि भएको म्याद थपमा पनि स्वघोषित कार्यतालिकाअनुुसार पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्देशनालयले यस्तो पत्र पठाएको हो ।

कर्णाली सरकार अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले वीरेन्द्रनगर योजना क्षेत्रभित्रको सडक स्तरोन्नति (प्याकेज–१) को काम समयमा सम्पन्न नगरेको भन्दै कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

निर्देशनालयका अनुसार कम्पनीले कामको म्याद पटक–पटक थपिए पनि काम नगरेको, वैठक र पत्राचारमा पनि सहभागी नभएको र निर्माणस्थलमै स्रोतसाधन र कर्मचारी नपठाएको पाइएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक ई. सूर्य बहादुर शाहीले यसै उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई सम्पूर्ण वित्तीय फरफारक गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।

‘कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को नियम १४१ र ठेक सम्झौताको जीसीसी क्लाउज १७ तथा एसबीडी को जीसीसी क्लाउज ७४ को प्रावधान बमोजिम कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिनेछ’, पत्रमा उल्लेख छ ।

२०७९ मंसिर २० भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने काम अहिलेसम्म नसकिएको र कम्पनीले काम नगर्ने संकेत देखिएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने निर्णय गरिएको हो ।

तीनपृष्ठ लामो निर्णयपत्रमा कम्पनीले ठेक्का लिएको समयमा एक सय ५ प्रतिशत पनि काम नगरेको, सुपरिवेक्षणमा इन्जिनियरको सुझाव नमान्ने, दैनिक प्रगति प्रतिवेदन नदिने, लिखित जवाफ नपठाउने, निर्देशन नमान्ने जस्ता कमजोरी रहेको उल्लेख छ ।

कम्पनीको नाम सांसद तामाङसँग जोडिए पनि उनले यसअघि आफु कम्पनीमा संलग्न नरहेको बताउँदै आएका थिए। तर निर्देशनालयले पठाएको पत्रहरूमा कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन को ठेगाना, इमेल लगायतका विवरण सांसद तामाङसँग प्रत्यक्ष जोडिएका देखिन्छन् । निर्देशनालयका अनुसार कम्पनीले बारम्बार निर्देशन पालना नगरेपछि अब ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ।

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *