‘बजार अनुगमन व्यापारीलाई तर्साउन होइन, सुधार ल्याउन हो’

काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समय बजार अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ । खुद्रा पसल तथा सेवामूलक फर्ममा अनुगमन गर्दै आएकोमा सहसचिव कुमारप्रसाद दहालले कमाण्ड सम्हालेसँगै उत्पादक र आयातकर्ताको फर्ममा अनुगमन बढाइएको हो । महानिर्देशक दहालले एमआरपी लागू गराउने विषयमा बढी जोड दिएका छन् । ७ सयभन्दा बढी फर्ममा अनुगमन गरेर ८० लाख बढी जरिवाना गराइसकिएको छ । बजार अनुगमनलगायत विभागका कामकारबाही विषयमा महानिर्देशक दहालसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा-

– विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिना पुग्यो, नयाँ के गर्नुभयो ?

अधिकतम खुद्रा मुल्य राख्ने एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्थालाई हामीले नियमन गर्ने सुरूवात गरेका छौं । त्यसैलाई पहिलो प्राथमकिता दिएर अनुगमन भइरहेको छ । धेरै विषय एमआरपीबाटै खुलासा भएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा माथिको कुनै उत्पादनमा अहिले पनि एमआरपी छैन । म आइसकेपछि उत्पादक र आयातकर्ताबाट एमआरपी लगाउने सुरूवात गर्‍यौं । बाँकी अनुगमनको काम त नियमित गरिरहेकै छौ । कहिले खुद्रामा त कहिले होलसेलमा गइएको थियो । अहिले होलसेल र खुद्रालाई भन्दा पनि उत्पादक र डण्डी, सिमेन्टदेखि सबैमा अनुगमन गरिराखेका छौं । उद्योग विभागको सिफारिसमा हुने केही एक्जिम कोड दिने काम पनि गरिरहेकै छौ र मुख्य यसलाई सुधार गर्ने ठाउँ भनेको उपभोक्ताको पक्षबाटै हो । त्यसैमा हामीले काम गरिराखेका छौं ।

– विभागले साना-साना पसलमा मात्रै अनुगमन गर्छ भन्छन् नि ?

होइन, होलसेल र खुद्रा अथवा डिलर व्यवसायीमा जान पनि सकिन्छ । तर, पहिले स्रोत नै सफा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो । उद्योग, उत्पादक र आयातकर्ता नेपालका जम्मा व्यापारका स्रोत हुन् । यिनीहरूले सामान बजारमा नपठाइ खुद्रा र डिलरसम्म आइपुग्दैन । यिनीहरूले जस्तो खालको सामान, जस्तो गुणस्तरको, जस्तो मात्राको अथवा जुन मूल्यमा पठायो त्यही मुल्यमा उनीहरूले बिक्री गर्ने हो । अहिले एमआरपी नभएपछि होलसेल, डिलर, उत्पादक, आयातकर्ता सबैले आफ्नो मूल्य राख्छन् ।

अहिले एक प्रकारका व्यापारी साह्रै खुसी हुनुहुन्छ । जस्तै जुत्ता व्यापारी यहाँ आएर धन्यवाद दिन पनि आइरहनुभएको छ । कतिपय मेडिकल सप्लायर्स पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफैँले विज्ञप्ति जारी गरेर लगाउनुपर्छ एमआरपी भन्नुभयो । मैले आफ्नै फेसबुकमा पनि सेयर गरेँ उहाँहरूको विज्ञप्ति । एकदम खुसी लाग्यो मलाई ।

म आएदेखि खुद्रा र डिलर व्यवसायीमा गएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ उजुरीका आधारमा जानु त परिहाल्यो नै । पानीदेखि लिएर सबै ठाउँमा गएकै छौं । तर, मुख्य गरेर हामी उत्पादक र आयातकर्तामै जान्छौं । कपडा, घडी अथवा मोबाइल, बिजुलीका सामान, सवारीको स्पेयर पार्ट्स, डण्डी, सिमेन्ट, मेडिकल सप्लाई, जुत्ता लगायत आयातकर्ता र उत्पादक हुन् । यी सबैको स्रोतमा हामीले एमआरपी लगाउन सुरू गरिसेका छौं । यसमा धेरै प्रकारको दबाब पनि आइरहेका छन् । हामीले सूचना पनि निकाल्यौं । होटल, पानीमा लगायमा विशेष गरेर मूल्यको भन्दा पनि गुणस्तरको कुरा धेरै उठेको छ ।

– ठुला व्यवसायमा किन अनुगमन तथा कारबाही गर्न नसकेको हो ?

भनिहालेँ नी ! एमआरपी जस्तो न्यूनतम विषय, जुन समाचारै नबन्नुपर्ने विषय हो । सबैभन्दा ठूलो समाचार बन्छ यही बन्छ बजार कति लथालिङ्ग छ । जसमा ५० प्रतिशत अनौपचारिक बजार छ, जसको कर राज्यको ढुकुटीमा जाँदैन । त्यसैले गर्दा बजारमा जतिसुकै राज्यको उपस्थिति भए पनि सेवाग्राहीले धन्यवाद दिनसक्ने अवस्था छैन । म आफैँ पनि सेवाग्राही भएर जाँदा त्यो देखिन्छ । बजारमा न बिलबिजक छ, न एमआरपी छ, न गुणस्तर कायम छ । झन् अनलाइन मार्केटले बजार खत्तम पारेको छ ।

निश्चित स्थान पनि छैन । आयातमा नै चोरी पैठारी अधिकतम छ । निकासीमा बस्ने हाम्रा निगरानी गर्ने निकाय कमजोर छन्, त्यहीँ भ्रष्टाचार छ । त्यसले गर्दा बजारै लथालिङ्ग भइसकेपछि एउटा वाणिज्य विभागले मात्रै अनुगमन गरेर सेवाग्राहीले धन्यावाद दिने अवस्था छैन । किनभने नेपालमा अनुगमन गर्ने निकायमात्रै हजारभन्दा बढी छन् । ७५३ वटा त स्थानीय तह नै छन् । ७७ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छन् । त्यसपछि विभागका आफ्नै पनि निकाय छन् । प्रहरी छ, प्रशासन छ । अनुगमन गर्ने नै १२ देखि १४ वटासम्म त विभाग नै छन् । त्यसैले गर्दा यी सबैले आफ्नो-आफ्नो ढंगबाट निगरानी गर्ने हो भने बजार सप्रिन्छ ।

– अहिले वाणिज्य विभागले मात्रै अनुगमन गरिरहेको अवस्था हो ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा टेकेर एक लाख रूपैयाँभन्दा माथि जरिवाना गरियो भने त्यो फाइल वाणिज्य विभागको महानिर्देशकसमक्ष आइपुग्ने व्यवस्था रहेको छ । चाहे त्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको होस्, चाहे त्यो स्थानीय तहले गरेको होस् । जहाँ भए पनि दण्ड जरिवाना गर्ने अन्तिम अधिकार हामीलाई छ । म यहाँ आएयता २ वटामात्र फाइल आएका छन् । यसले हामीले अनुगमन गरेकै छैनौं भन्ने देखाउँछ । स्थानीय तहले त अनुगमन गर्नै सक्दैन । मैले पनि स्थानीय तहमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँहरूलाई मतदातासँग डर लाग्छ । यो कानूनमा लेखिएको अधिकारमात्रै हो जस्तो लाग्छ । केहीले गर्नुभएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । कि स्थानीय तह बलियो हुनुपर्‍यो । तर, त्यसले सुधार हुँदैन र अर्को कुरा यो जुन विभागबाट हुनुपर्ने, अब आन्तरिक राजस्व विभागको कुरा तपाईंलाई पनी थाहा छ, म अर्को विभागको किन कुरा गरौं धेरै । त्यसले गर्दा हामीले सहकार्य गर्ने ठाउँमा, गुहार्ने ठाउँमा गुहार्छौं । हामीलाई सहयोग पनि भएको छ । संस्थागत विद्यालयमा २२ देखि २४ वटा विद्यालयको पनि अनुगमन गरेका छौं । हामीले ती विद्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधिरहेका छौं ।

– के छ संस्थागत विद्यालयमा अवस्था ?

लथालिङ्ग देखिएको छ नि ! दशौं वर्षदेखि चलिरहेका विद्यालय अनुगमन सुरू गरेपछि अहिले भर्खर-भर्खर लडाइँ गरेर अनुमति लिइरहेका छन् भन्ने सुनिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनका कुरा छन् । विद्यालयले लिनुपर्ने शुल्कको जुन बटम लाइन हो, एक लाख रूपैयाँसम्म लिइरहेका छन् । संस्थागतरूपमा स्वीकृति लिइएको देखिँदैन । सञ्चालक समितिले मात्रै शुल्क बढाएको अथवा शुल्क लागू गरेका अरु धेरै शीर्षकमा । अथवा जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरेको देखिन्छ । कुनै नियमन छैन । कानून स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन छैन । स्थानीय तहले दिनुपर्ने अनुमति लिइएको छैन । त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या छन् ।

– संयुक्तरूपमा अनुगमन गर्ने काम किन नगर्नुभएको ?

त्यस्तो होइन, गुणस्तरको विषयमा हामी गुणस्तर विभागलाई लिएरै जान्छौं । नापतौलको विषयमा नापतौल विभाग र शिक्षाको विषयमा शिक्षा विभागसँग समन्वय गर्छौ् । प्रहरी प्रशासनको त्यसै पनि सहयोग मागिरहेकै हुन्छौं । हामी कुन ठाउँमा जाँदैछौं, त्यो खालको विशेषज्ञको सहयोग पनि लिन्छौं । तर, अहिलेको ऐनले संयुक्त अनुगमन भनेको छैन । बजार अनुगमन समिति छ । तर, त्यो बजार अनुगमन समिति जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सबैलाई गर्नुपर्ने । त्यसरी जाने हो भने त चारवटा पसल पनि अनुगमन गर्न सकिँदैन । व्यवहारिक जस्तो लाग्दैन मलाई । सेवाग्राही र व्यापारीबीचको सहकार्य नै हामीले भङ्ग गरेका छौं । त्यसले गर्दा यो अनुगमन भन्ने विषय बजारमा सरकारको उपस्थिति पनि त्यति राम्रो होइन । गुड गभर्नेन्सले यो कुरो मान्दैन पनि । तर, हामीले सहकार्य गर्ने ठाउँमा गरिराखेका छौं । त्यसैले त एमआरपी लाउँदैनौं, लाउँदैनौं सम्म भनेर उद्योगी व्यवसायीले विज्ञप्ति समेत जारी गरे । यसको अर्थ के हो त ? भन्दा सरकारी निगरानी गर्ने निकायलाई त उहाँहरूले टेर्दै टेर्नुहुन्न । चुनौती नै दिनुहुन्छ । नियमनकारी निकायलाई मात्रै चुनौती हो र ? त्यति गर्दा पनि हामी नियामक निकाय चुप छौं ।

-यस्तो अवस्थामा कसले के गर्नुपर्ने हो त्यसो भए ?

सबै मिलेर गर्नुपर्‍यो नि ! यसमा तीन वटा निकाय यदि बलिया भएनन् अथवा स्पष्ट आफू जिम्मेवार भएनन् भने बजारमा अनुगमन गर्नुको अर्थ छैन ।

– तीनवटा निकाय भन्नाले ?

पहिलो भन्सार जिम्मेवार र इमान्दार हुनुपर्‍यो । दोस्रो आन्तरिक राजस्व विभाग, सेवाग्राहीबाट छिरिसकेपछि कर प्रणालीले हेर्छ । अनि त्यो कर र सेवाग्राहीको बीचमा यदि कुनै खालका खराबी छन् भने वाणिज्य विभाग जस्ताले अनुगमन गर्ने हो । उनीहरूले गरेको कामलाई हामीले शत प्रतिशत विश्वास गर्नुपर्छ । तर, यहाँ विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । यो दुई वटा निकाय बलियो भइदियो भने वाणिज्य विभागको काम पनि छैन । हामीले त लागत हेर्दैनौं । गुणस्तर हेर्छौं, मात्रा हेर्छौं, तौल हेर्छौं, त्यसको शुल्क हेर्छौं र एमआरपी हेर्छौं । तर, यसको किन मूल्य बढ्यो भनेर त हामी हेर्दैनौं । यो हेर्ने काम आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको हो । यसलाई नियमन गर्ने बित्तिकै ४० प्रतिशत चोरी निकासी कम हुने बित्तिकै के हुन्छ बजार ? रोजगारी पाउँछ नि बजारले । मैले सुनेअनुसार हामीले एमआरपी घोषणा गर्न लगाएपछि पन्ध्र सयदेखि दुई हजार मान्छेले रोजगारी पाउन थालिसकेका छन् ।

– एमआरपी लगाउदाँ कसरी पाए रोजगारी सृजना भयो ?

त्यो एमआरपी लगाउन मान्छे बजार चाहियो नि ! एउटा कम्पनीले चारदेखि पाँचजना मान्छे लगाइराखेको छ आजभोलि एमआरपी लगाउनलाई मात्रै । भनेपछि रोजगारी पनि त यसले वृद्धि गर्दो रहेछ नि ।

– भनेको यस भन्दा अघि एमआरपीमा विभागले कडाइ गरेको रहेनछ ?

गरेको थियो तर, व्यापारीको इच्छाको आधारमा । लगाए पनि ठीक छ, नलगाए पनि ठीक छ । एमआरपीमा बसेर, बटम लाइनमा बसेर सेवाग्राही र व्यापारीको बीचमा मोलमोलाई भएकै सुनिँदैनथ्यो । अहिलेका इन्टिग्रेटेड मार्केट जस्तै सेल्सबेरी लगायतका बिग मार्ट, भाटभटेनीले एमआरपीमै सामान बिक्री गरेका छन् र त्यसैमा कर पनि तिरेका छन् । हो त्यो मात्रै गर्ने हो भने बजारको राजस्व दोब्बर हुन्छ । आखिर त्योभन्दा ठूलो मार्केट त बाहिर छ । बजारमा छिरिसकेपछि सेवाग्राहीको पक्षबाट निगरानी गर्ने भनेको वाणिज्य विभागले हो नि ! हामी त सेवाग्राहीको पक्षबाट हेर्ने हो । अब व्यापारीको पक्षबाट हेर्ने त ती दुई विभाग हुन् । त्यसमा यी दुई विभाग जिम्मेवार भए भने बजार सप्रियो । होइन भने बजार लेनदेनमा चल्छ ।

– अनुगमन के आधारमा गर्नुहुन्छ ?

बजार व्यवस्थित भइदिएको भएदेखि चाहिँ उजुरीका आधारमा दुई चार वटा हेरेर पुग्थ्यो । बजारै अव्यवस्थित भएको हुनाले हामी बजारभित्रै छिर्छौं । कानूनी मापदण्ड पूरा भएका छन् कि छैनन् भनेर आफैँ बजारमा गइरहेका छौं । प्रायः अहिले हामीले अनुगमन टोलीबाट आएको कुरा सुन्दा लगभग एमआरपी बजारमा लाग्न थालिसकेको छ भन्ने छ । तर, अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । किनभने यहाँ पनि कुर्सीमा को मान्छे आउँछ, त्यो अनुसार काम हुँदो रहेछ । यहाँ केही समयका लागि हो, यो मान्छे गयो भने हुन्छ । जस्तै डण्डी र सिमेन्टमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस लागेको भनेको नेपालको इतिहासमा पहिलो लाग्यो । हामीले नियमन गर्न थाल्यौं भने हाम्रो अनौपचारिक बजार पनि घट्छ । यसले रोजगारी पनि बढाउँछ । बजार पनि स्थायी हुन्छ । मूल्य नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ ।

– बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुनुमा कहाँ समस्या भइरहेको छ ?

जे चिज पनि एक्लो बृहस्पति झुट्टो हुन्छ । जस्तै वाणिज्य विभागले एमआरपीलाई बल दिइराखेको छ भने अब आन्तरिक राजस्व विभागले करदाताले, कर लेखापरीक्षकले पनि गएर खोई एमआरपी भनेर प्रश्न गरिदिनुपर्‍यो । सेवाग्राहीले पनि खै एमआरपी भनेर प्रश्न गर्नुपर्‍ यो । भन्सारका सेवाग्राहीले पनि उताबाट एमआरपी हेर्नुपर्‍यो वा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाई गर्दिनुपर्‍यो । चोरी पैठारीलाई त निगरानी गर्ने निकायले नियन्त्रण गर्दिनुपर्‍यो । त्यसो गर्‍यो भने हुन्छ ।

-विभागले गरिरहेको काममा असयोग गरिरहेका छन् ?

एमआरपीको विरोध गर्नेलाई पहिलो प्रश्न- के तपाईंले ल्याएको सामान चोरीको हो ? दोस्रो सामान के तपाईं कालोबजार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ ? तेस्रो के तपाईंले आफूले सामान बिक्री गरेको सामानको कर तिरिरहनुभएको छैन ? भन्छु । त्यस कारणले नै तपाईं एमआरपी लगाउन डराउनुभएको छ । नभए तपाईं करदाता पनि हुनुहुन्छ । तपाईंले ल्याएको सामान चोरीको पनि होइन । तपाईंले आखिरमा सेवाग्राहीले त दिने पैसा दिइहाल्छ । नदिने होइन । एमआरपी भनेको पैसा, एमआरपीमै पैसा असूलमा चाहिँ सामान बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने होइन । एमआरपी भन्नु भनेको तपाईंको अन्तिम अधिकतम खुद्रा मुल्य हो । तपाईंले त्यसमा घटाउन पनि सक्नुहुन्छ, विशेष छुट पनि दिन सक्नुहुन्छ । भनेपछि यो रेसिस्टेन्स गर्नुको मतलब के हो भने हाम्रो बजार कालोबजार अथवा चोरीको बजारबाट प्रोत्साहित भइराखेको छ र आउने पुस्तालाई पनि त्यही बजारले प्रोत्साहित गरिराखेको छ भन्ने देखिन्छ । हाम्रो बजार सिस्टमेटिक हुन चाहिरहेको छैन । अल्छी छ बजार । नाफा चाहिँ कमाउने तर त्यसलाई सिस्टममा लान अल्छी गर्ने ।

– विभागको काम कारबाहीमाथी विरोध र आपत्तिले वाणिज्य विभाग डराइसकेको हो त ?

म यहाँ बसुन्जेलसम्म त एकैदिन पनि आफ्नो काम छोड्दिनँ । पहिलो दिनबाटै काम सुरु गरेको हो र अन्तिम दिनसम्म गर्छु । म आफैँ जिम्मेवार छु । यो विषयमा जोसुकै आए पनि म जवाफ दिन तयार छु र आफूले जिम्मेवारी लिन तयार छु आफूले गरेको कामको । मलाई यदि बजारमा कसैलाई कसैले पैसा उठाएको छ यस नाममा अथवा कसैले केही गरेको छ भने त्यसको जिम्मेवारी मैले लिन्छु र म यसको उत्तर दिन तयार छु । म आफू यो विषयमा तटस्थ छु, स्पष्ट छु । जबसम्म बजार प्रणालीमा आउँदैन, सबै मामलामा सामान्य अवस्था हुँदैन, तबसम्म यसलाई नियमित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अब बाँकी रहेका कुरा त को आउँछ, कसरी गर्छ त्यो मैले भन्ने कुरा भएन ।

– तपाईँ त आफ्नो अडानमा हुनुहुन्छ, तर कर्मचारी कत्तिको जिम्मेवार भएर लागेका छन् ?

यो विभागमा ४० देखि ४५ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ । मैले भनेको काम मान्नुभएको छ, गर्नुभएको छ, नतिजा दिनुभएको छ । किनभने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले गर्ने यति नै हो । नेतृत्व स्पष्ट छ अथवा उसले राम्रो काम लगायो भने कर्मचारीले काम नगर्ने भन्ने हुदैँन । यो विभागमा मात्रै होइन, म अरु विभागमा पनि महानिर्देशक भएर बसेको छु । एकैजना कर्मचारीले पनि मेरो काममा आजसम्म म गर्दिनँ भनेको छैन । यदि गर्नुहुन्न भने मैले योग्य मान्छे खोजिहाल्छु । तर, त्यति पनि गर्नुपरेको छैन । त्यसको मतलब हामीसँग क्षमता पनि छ, योग्यता पनि छ । त,र कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नेतृत्व नै स्वार्थमा भएपछि चाहिँ कर्मचारीले काम गर्दैन ।

– राजनीतिक नेतृत्वको दबाब कत्तिको खेप्नु परिहेको छ ?

मैले दबाब त यो विभागमा २०७३ सालमा हुँदा जति खेपेँ, आज छैन । आज मन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि स्पष्ट छ । उहाँबाट कुनै खालको दबाब छैन । सचिवबाट पनि त्यस्तो छैन । मेरो नेतृत्व उहाँहरू नै हो । म काम गर्न स्वतन्त्र छु । म न्यायको कुरो सुन्छु, कानूनको कुरो सुन्छु । बरु आफ्ना कर्मचारीका पीरमर्का छन् भने पनि सुन्छु । तर, मलाई माथिल्ला निकाय र आफ्ना नेतृत्वबाट कुनै प्रकारको असहज छैन । म काम गर्न स्वतन्त्र छु र त्यसरी गरिराखेको छु ।

– सरकार नै व्यापारीले फेरिदिने मुलुकमा महानिर्देशक फेर्ने अवस्था आयो भने ?

सायद त्यो तहसम्म अहिले म पुगेको छैन । भोलि अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने त म पनि रहन्नँ । यो कुरो स्पष्ट छ हेर्नुस् । अब जबसम्म हामी बोटल नेकमा पुग्दैनौं, तबसम्म सहेर बस्छ मान्छे । अब उहाँहरूका पनि के-के स्वार्थ अहिले ठीकै होला नि ! योसम्म ठीक छ, योसम्म ठीक छ भन्ने होला । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले त राम्रै राम्रै व्यापारी, उद्योगीहरू पनि अब चाहिँ एमआरपी लगाउनुपर्छ कि क्या हो भनेर लागिरहेका छन् । तर, के चाहिँ मैले बुझेँ भने यदि कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न चाह्यौं भने यो देश छ महिनादेखि एक वर्षभित्र कायापलटै हुन्छ । राजस्व त दोब्बर नै हुन्छ । तर, हामी स्वार्थभित्र प्रवेश गरिसकेका छौं । निजी क्षेत्र, हामी कुनै पनि एक अर्काको व्यक्तिगत स्वार्थ वा कुनै दबाब समूहबिना बाँच्न नसक्ने नेटवर्किङमा छिरिसकेका छौं । त्यसै कारणले यसरी तटस्थ भएर कुरा गर्न अथवा काम गर्नु भनेको तपाईंलाई पनि अनौठो लाग्छ र मलाई आफैँलाई पनि अनौठो लागेको छ ।

– तपाईँ आइसकेपछि अधिकतमसम्म के कति जरिवाना गर्नुभयो र के कति कारवाही भए ?

म आइसकेपछि ६ देखि ७ सय फर्म र विद्यालयमा अनुगमन गरिसकेका छौं । ७०-८० लाख, सम्म जरिवाना गरिसकिएको छ होला । तर, जरिवाना भयो भन्दैमा नडराए हुन्छ । यहाँ आएपछि त्यसलाई पुनरवलोकन गर्ने अधिकार महानिर्देशकलाई छ । तर, कुनै तरिकाले कागज देखाउन सक्नुभएन र पछि आएर यहाँ प्रमाणित गर्नुभयो पूरै पुनरवलोकन गरेर हामी लिँदैनौं पैसा । दण्ड जरिवाना गर्नुको अर्थ भनेको यो जबर्जस्ती गरेको होइन हामीले । यो कुरो पनि बुझ्नुपर्‍यो । यो सच्याउने हो यो एक प्रकारको । दुईदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने, सिलबन्दी गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने । जस्तै श्रीराम गोर्खाको हामीले तीन महिनासम्म कारोबार रोक्का गर्‍यौं ।

– व्यापारी र सेवाग्राहीसँगै अन्य निकायलाई के भन्नुहुन्छ ?

अहिले एक प्रकारका व्यापारी साह्रै खुसी हुनुहुन्छ । जस्तै जुत्ता व्यापारी यहाँ आएर धन्यवाद दिन पनि आइरहनुभएको छ । कतिपय मेडिकल सप्लायर्स पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफैँले विज्ञप्ति जारी गरेर लगाउनुपर्छ एमआरपी भन्नुभयो । मैले आफ्नै फेसबुकमा पनि सेयर गरेँ उहाँहरूको विज्ञप्ति । एकदम खुसी लाग्यो मलाई । त्यस्तै गरेर चेम्बरका मान्छे अथवा उद्योग वाणिज्य संघका केही मान्छे आउनुहुन्छ र यो हामीलाई प्रोत्साहन भइरहेको छ भन्नुहुन्छ ।

स्थानीय तहले त अनुगमन गर्नै सक्दैन । मैले पनि स्थानीय तहमा काम गरेको अनुभव छ । उहाँहरूलाई मतदातासँग डर लाग्छ । यो कानूनमा लेखिएको अधिकारमात्रै हो जस्तो लाग्छ । केहीले गर्नुभएको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । कि स्थानीय तह बलियो हुनुपर्‍यो ।

आन्तरिक रूपमा भइरहेको कालो बजारी र अनौपचारिक बजारले हामीलाई नै, हाम्रै ट्रेडलाई खत्तम पार्‍यो भन्ने खालको छ । तर, केही मान्छे स्वच्छताको नाममा भित्रबाट चोरी बजार सञ्चालन गरिराखेका छन् । उनीहरूबाट रेसिस्टेन्स भइरहेको छ । यहाँ व्हाइट कलर जो छन्, हामीले जसलाई एकदम श्वेतपोषी देख्छौं, तिनीहरूबाट गडबडी भइरहेको देखिन्छ र रेसिस्टेन्स सबै ठाउँबाट छ । तर, रेसिस्टेन्ससँगसँगै प्रोत्साहन पनि छ बजारमा । यो दुई वटालाई हामीले मिलाएर बजारमा कम्तीमा पनि एक वर्षसम्म सबै तरिकाले बजारमा गयौं, प्रोत्साहन रूपमा, आफ्नो र्‍यास्नालिटी प्रयोग गरेर भने बजार अलिकति केही सप्रिन्छ ।

– भनेपछि एमआरपी लगायतका कालोबजारी गर्ने कोही पनि उम्किन पाउँदैनन् ।

पक्कै पनि । हामी फेरि के छ भने कनेक्टिभ सुराकीमा हामी गइरहेका छौं । यहाँ भेटेको कुरालाई हामीले त्यो दिनभरि भए पनि त्यसलाई हामी बजारमा खोज्छौ, त्यसलाई छोड्दैनौं । मैले त्यही भनेको छु । कहीँ गडबडी भेट्नुभयो भने बरु त्यो दिनको अनुगमन नै एउटामा मात्रै गर्नुस् तर स्रोतसम्मै पुग्नुस् भनेको छु । त्यसै कारणले हामीले भेटुन्जेलसम्म छोड्दैनौं ।

यो हामीले गरि पनि राखेका छौं । यदि कुनै कमीकमजोरी भेटियो भने त्यसको सूचना पनि दिनुहोला । तर हामीले काम गरिराखेका छौं ।

– व्यापारीलाई डराउनका लागि गरिएको त होइन भन्ने पनि आशंका छ ?

होइन, कसरी तर्साउने भनेको ? हामीले उहाँहरूको पैसा केही गरेको छैन । बजारमा एक प्रकारको सरकारको उपस्थिति छ, खराब भएको ठाउँमा भन्ने खालको सन्देश त दिनु जरुरी पनि छ । यसले पनि धेरै कुराको सुधार हुन्छ । मास मिडियाले पनि धेरै सुधार गर्छ । किनभने कतिपय मान्छेले यति भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने छन् भने त्यो तुरुन्तै सुधार पनि भइरहेको देखिन्छ । तर, हामीले तर्साउन गरेको होइन । कानून लागू गर्दाखेरि कसरी तर्साउन आएको हो र ? सप्रिनु नि त !