एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयनमा आत्म-नियमन र सरकारी हस्तक्षेपबीचको द्वन्द्व

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवसायीलाई नै स्वेच्छाले उचित व्यापार अभ्यास अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्छ । गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र निष्पक्ष व्यवहारको सुनिश्चिततामा आत्म–नियमनलाई प्राथमिक मानिँदै आएको छ । यसले खुला बजार अर्थतन्त्रको अवधारणासँग मेल खान्छ, जसले सरकारी हस्तक्षेपको आवश्यकता घटाउने अपेक्षा राख्छ । तर, व्यवहारमा आत्म–नियमनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।

व्यावसायिक स्वनियमन अझै पनि प्रभावहीन देखिन्छ । कालोबजारी, एमआरपी उल्लंघन, गुणस्तरहीन वस्तु विक्री र गैरजिम्मेवार व्यापारिक संस्थाका कारण उपभोक्ता अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यस्ता अभ्यास आत्म–नियमनको कमजोरी हो भन्ने प्रमाण हुन् । आत्म–नियमन कमजोर हुँदा सरकार बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, दूधलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण, बजार अनुगमन तथा कालोबजारीविरुद्ध कारबाहीजस्ता उपाय लिइएका छन् । यद्यपि, यस्ता प्रयास प्रायः प्रतिक्रियात्मक हुन्छन् र दिगो समाधान दिन असमर्थ छन् ।

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीमा आत्म–नियमन र सरकारी हस्तक्षेपबीच सन्तुलन कायम गर्नु अत्यावश्यक छ । ऐनले आत्म–नियमनलाई प्राथमिकता दिएको छ, तर व्यवहारिक कमजोरीले गर्दा सरकारलाई बारम्बार हस्तक्षेप गर्न बाध्य बनाएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन सहित समग्र बजारलाई स्व–नियमित बनाउन प्रणालीगत दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

कम्पनी ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, र आयकर ऐनजस्ता विभिन्न आर्थिक तथा व्यावसायिक कानुनसँगको समन्वयमार्फत उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई आत्म–अनुशासित र स्व–नियमित बनाउन उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राख्दै स्व–नियमित, स्व–अनुशासित र पारदर्शी बजार प्रणाली निर्माणका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन र अन्य व्यावसायिक कानूनबीचको बलियो र स्पष्ट सम्बन्ध अत्यन्तै आवश्यक छ । यसले बजारलाई अझ बढी जिम्मेवार र उपभोक्तामैत्री बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

१. नेपालमा एमआरपी निर्धारण: व्यवसायीको विवेक र चुनौती

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले वस्तु तथा सेवाको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्नुपर्ने र तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको दफा १९ अनुसार नेपाल सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अधिकतम मूल्य तोक्न सक्छ । दफा २० ले उत्पादक र विक्रेतालाई मूल्य सूची सार्वजनिक गर्न बाध्य बनाउँछ । दफा २१ अनुसार वस्तुको एमआरपी निर्धारण गर्दा उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, भन्सार शुल्क, कर, दस्तुर तथा मुनाफा जस्ता अवयव विचार गरिन्छ ।

हालको अभ्यासमा, अधिकांश वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार व्यवसायी (उत्पादक, आयातकर्ता वा बिक्रेता) लाई नै दिइएको छ। यो एक स्व-नियमित प्रणाली हो, जहाँ व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्तरिक लागत र नाफाको अनुमानका आधारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य तय गर्छन्। यो प्रणालीले बजारलाई गतिशील राख्न र व्यवसायीहरूलाई उत्पादन लागत र बजार माग अनुसार मूल्य तोक्न लचिलोपन प्रदान गर्दछ।

तर, यस प्रणालीमा केही गम्भीर चुनौतीहरू छन्। जब केही बेइमान व्यवसायीले विवेकको दुरुपयोग गरी अनुचित रूपमा उच्च एमआरपी निर्धारण गर्छन्, तब यसले समग्र व्यावसायिक समुदायलाई असर गर्छ । पारदर्शिताको अभावमा यस्ता गतिविधिले इमानदार व्यवसायीलाई पनि समस्यामा पार्छ ।

यस्तो अनुचित मूल्य निर्धारणले समग्र बजारमा उपभोक्ताको विश्वास घटाउँछ र सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रको छविमा नकारात्मक असर पार्छ । यसले गर्दा सरकारी हस्तक्षेपको माग बढ्छ, जसले स्वस्थ व्यावसायिक वातावरणलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ । यी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, एमआरपी निर्धारणका लागि स्पष्ट, वैज्ञानिक र पारदर्शी मापदण्डको विकास आवश्यक छ । यसले स्व–नियमित प्रणालीका सकारात्मक पक्षलाई कायम राख्दै कमीकमजोरीलाई सच्याउन मद्दत गर्दछ ।

२. बजार अनुगमन र नियन्त्रण चक्रमा मानकहरूको महत्त्व– आत्म–अनुशासनको आधार

नेपालमा बजार अनुगमन, मानक र कानूनी कार्यान्वयनका चुनौती जटिल छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले बजार अनुगमनको कानूनी आधार दिए पनि स्पष्ट मानकको अभाव र प्रभावकारी कार्यान्वयनको कमी मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

ऐनको दफा २६–२९ ले निरीक्षकलाई वस्तुको मूल्य, गुणस्तर, नापतौल र लेबलिङ जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ । दफा ३०–३१ मा गलत मूल्य, खराब गुणस्तर, ठगी वा भ्रामक लेबल लगाउनेमा जरिवाना र कारवगाहीको व्यवस्था छ । तर, आवश्यक मानकको स्पष्टता नहुँदा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आवश्यक मानक नियन्त्रण चक्र र बजार स्व-नियमन

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन लागत लेखा मानक आवश्यक छ, जसले उत्पादन लागत र अनुचित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्छ । गुणस्तर मानकले सुरक्षा र टिकाउपनका मापदण्ड तोक्छ, नापतौल मानकले तौल र नापमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्छ । लेवलिङ दिशानिर्देशले उत्पादन मिति, सामग्री र प्रयोग विधिबारे जानकारी प्रदान गर्छ ।

नियन्त्रण चक्र चार चरणमा आधारित हुन्छ– मानक निर्धारण, प्रदर्शनको मापन, मूल्यांकन र सुधार । यसले अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउँछ । यी मानकले व्यवसायीलाई एमआरपी निर्धारण गर्दा कुन–कुन लागतलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्छन्, जसले गर्दा स्व–नियमित एमआरपी प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ ।

प्रभावकारी बजार अनुगमनका लागि मानक निर्धारण, निरीक्षण, कानूनी कारबाही र सुधारको नियन्त्रण चक्र आवश्यक छ । स्पष्ट मानकले व्यवसायीलाई स्वतः अनुपालन गर्न प्रेरित गर्छ । जब मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका नियम स्पष्ट हुन्छन्, व्यवसायी आफैँ कानून मान्न बाध्य हुन्छन् । किनभने, उल्लंघनको जोखिम र प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने डर हुन्छ ।

नियमित निरीक्षण र कारबाहीले यसलाई थप बलियो बनाउँछ । यसरी, स्पष्ट मानक र प्रभावकारी नियन्त्रणले बजारलाई स्व–नियमित बनाउँछ, जसले उपभोक्ता हित संरक्षण गर्दै बजारमा स्थिरता कायम गर्छ र सरकारी हस्तक्षेपलाई कम गर्दै जान्छ ।

सहकार्यद्वारा विकास गरिएका मानकलाई अनुगमनको आधार बनाउनु अत्यावश्यक छ । यसले गर्दा अनुगमन प्रणाली वैज्ञानिक, वस्तुगत र पारदर्शी बन्छ । अनुगमनलाई केवल दण्डात्मक नभई एक मार्गदर्शन र सुधार उन्मुख प्रक्रिया बनाउँछ, जसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई बढवा दिँदै आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ ।

३. मूल्य निर्धारणका दृष्टिकोण तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र औचित्यमा जोड दिन्छ । यसले अनुमानित लागत र बजार मूल्यलाई आधार मान्ने भएकाले ऐतिहासिक लेखा पद्धतिभन्दा फरक भविष्य–उन्मुख मूल्य निर्धारणलाई महत्त्व दिन्छ । ऐनका धाराले लागतमा नाफा जोडेर गरिने मूल्य निर्धारणको मोडेललाई सैद्धान्तिक समर्थन गरे पनि यसले अन्य मूल्य निर्धारण रणनीतिको प्रयोगलाई निषेध गर्दैन, बरु पारदर्शिता र उचित आधारलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

मूल्य निर्धारणका वैकल्पिक रणनीतिमा मार्गदर्शन– आईक्यानले कस्ट–प्लस प्राइसिंग, फिक्स्ड कस्टसँगै प्रोफिट प्राइसिंग, मार्जिनल कस्ट प्राइसिंग, टार्गेट कस्टिंग वा भ्याल्यु बेस्ड प्राइसिंगजस्ता विभिन्न मूल्य निर्धारण दृष्टिकोणको लागत पारदर्शिता र उचित मुनाफा मार्जिन कायम गर्नेगरी व्याख्या र मार्गदर्शन गर्नसक्छ । बजार रणनीतिलाई पनि पारदर्शी लेखा प्रणालीको दायराभित्र कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर आईक्यानले दिशानिर्देश जारी गर्नसक्छ ।

यसले विभिन्न उद्योगका लागि उपयुक्त लागत लेखा मापदण्ड र दिशानिर्देश बनाउँछ, जसले मूल्य निर्धारणमा एकरूपता र वस्तुगतता ल्याई स्व–नियमित एमआरपी प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । मूल्य यथोचितता विश्लेषण र नाफा मार्जिनको औचित्य निर्धारण– नाफाखोरी नियन्त्रण र उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउन सुनिश्चित गर्नसक्छ ।

उपभोक्ता शिक्षामा आर्थिक साक्षरता र व्यवसायीका लागि क्षमता विकासले स्व–नियमित प्रणालीलाई सफल गर्नसक्छ । प्रविधिमा आधारित अनुगमनमा सहयोग– प्रविधिको प्रयोग गरी बजार मूल्यको स्वचालित अनुगमन र विश्लेषणका लागि प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नसक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पाठ– अन्य मुलुकमा उपभोक्ता संरक्षणमा लागत लेखा र लेखा परीक्षणको प्रयोग व्यापक छ । भारतमा कस्ट अडिट र कस्ट अकाउन्टिङ रेकर्ड रुल्सअन्तर्गत अनिवार्य लागत लेखा परीक्षण हुन्छ ।

बेलायत को कम्पिटिसन एण्ड मार्केटस् अथोरिटीले मूल्य अनियमितता परीक्षणमा लेखापरीक्षण रिपोर्ट प्रयोग गर्छ । अष्ट्रेलियाको एसीसीसीले मूल्य रणनीति मूल्यांकनमा वित्तीय विश्लेषक प्रयोग गर्छ । यिनै अभ्यासबाट सिक्दै आईक्यानले नेपालमा पनि मूल्य निर्धारणका लागि वित्तीय प्रमाण र लागतको औचित्यलाई नियमन प्रणालीमा समावेश गर्नसक्छ ।

वैज्ञानिक मूल्य निर्धारणका लागि लागत लेखा मानकको आवश्यकता पर्छ । आईक्यानले लागत लेखा मानक तयार गरेपछि मात्र सरकारले मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र वस्तुगत आधारमा मूल्यांकन गर्नसक्छ । आईक्यानले लागत पूर्वानुमान, यथोचित मूल्य निर्धारण विश्लेषण र मुनाफा मार्जिन निर्धारण मापदण्ड विकास गर्नसक्छ ।

यसले उद्योगअनुसार लागत संरचना, मूल्य रिपोर्टिङ फारम र लेखा अभिलेख मापदण्ड तयार पार्न पनि सहायता गर्छ, जसले पारदर्शिता र मूल्य नियन्त्रणमा सरकारलाई सक्षम बनाउँछ । यसले स्व–नियमित एमआरपी प्रणाली को आधारशिला निर्माण गर्छ ।

४. नेपाल सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन- आईक्यानको कानूनी आधार र अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को धारा ६४ ले सरकारलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको छ, जसअन्तर्गत आईक्यानलाई मूल्य प्रमाणीकरण, लागत अडिट र ठगी अनुसन्धानको मापदण्ड जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । धारा २२ ले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्का कार्यहरूमा आईक्यानको संलग्नतालाई मार्ग प्रशस्त गर्छ भने धारा ५०–५२ ले क्षतिको मूल्यांकन कार्यमा आईक्यानलाई संलग्न गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ ले आईक्यानलाई लेखा, अडिट र वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । यस ऐनले आईक्यानको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्दै उपभोक्ता ऐनमा उल्लिखित मूल्य निर्धारण र वित्तीय पारदर्शितासम्बन्धी कार्यमा यसको भूमिकालाई पुष्टि गर्छ । आईक्यानले आफ्ना सदस्यहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्नसक्छ, जसले उपभोक्तालाई धोका दिने कार्य रोक्न मद्दत गर्छ ।

आईक्यानले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बीच पुलको काम गर्छ । यसले मूल्य प्रमाणीकरणका लागि मापदण्ड तोक्छ, लेबलिङ दाबीको सत्यता प्रमाणित गर्छ, वित्तीय सेवाको गुणस्तर र बिलिङबारे मार्गदर्शन गर्छ र ठगी नियन्त्रणका लागि फोरेन्सिक लेखा प्रयोग गर्छ, जसले बजारमा जबाफदेहिता बढाउँछ ।

आईक्यानको समन्वय- कम्पनी ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन

नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान) ले चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ अनुसार कार्य गर्दै नेपालको समग्र आर्थिक प्रणालीमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र नैतिकता प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

आईक्यानको कार्यक्षेत्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनमा मात्र सीमित छैन, यसले कम्पनी ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र आयकर ऐन जस्ता अन्य प्रमुख आर्थिक कानुनसँग पनि समन्वय गर्दछ । यो समन्वयले बजारलाई थप पारदर्शी, नैतिक र उपभोक्तामैत्री बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, जसले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई स्व–नियमित र आत्म–अनुशासित बनाउने आधार प्रदान गर्छ ।

यो एकीकृत दृष्टिकोणले बजारमा आत्म–अनुशासन र जबाफदेही व्यावसायिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्छ, जसले उपभोक्ताको अधिकारलाई वास्तविक अर्थमा संरक्षण गर्छ र ऐनलाई पूर्ण रूपमा स्व–नियमित बनाउँछ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ सँग समन्वय– आईक्यानले कम्पनी ऐनअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षणका लागि लेखा मापदण्ड र आचार संहिता निर्धारण गर्छ । यी मापदण्डले वित्तीय प्रतिवेदन पारदर्शी र जबाफदेही बनाउँछन्, जसले कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्था चित्रण गर्छ । यसले अनुचित व्यापारिक अभ्यास वा मूल्य निर्धारणमा हुने अनियमिततालाई प्रारम्भिक चरणमै पहिचान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ, जसले अन्ततः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (मूल्य निर्धारण) र दफा ३८ (अनुचित मूल्यांकन) लाई बलियो बनाउँछ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ सँग समन्वय– आईक्यान र यसका सदस्यले व्यवसायीलाई सही भ्याट अभिलेख राख्न र कर विवरण सही रूपमा बुझाउन सहयोग गर्छन् । भ्याट ऐनले वस्तु तथा सेवाको विक्रीमा लाग्ने करको पारदर्शी प्रणाली स्थापित गरेको छ । आईक्यानको लेखापरीक्षण र आचार संहिता ९दफा १७० ले भ्याट बीजकले वस्तुको विक्री मूल्यको स्पष्ट रेकर्ड प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्छ ।

कर छली र नक्कली बीजकको प्रयोगजस्ता अनियमितता, जुन प्रायः अनुचित मूल्य निर्धारण वा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छन्, लाई चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ मार्फत पत्ता लगाउन आईक्यानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसरी भ्याट ऐनको पालनाले उपभोक्तालाई उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र कर प्रणालीमा विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ ।

आयकर ऐन, २०५८ सँग समन्वय– आयकर ऐनले व्यवसायको नाफामा लाग्ने करको व्यवस्था गर्छ । आईक्यानले आयकर ऐनका प्रावधानअनुरूप कम्पनीको आय र खर्चको सही अभिलेख राख्न र करयोग्य नाफा निर्धारण गर्न लेखा मापदण्ड विकास गर्छ ।

यसले व्यवसायीलाई आफ्नो आय लुकाउन वा अनावश्यक खर्च देखाएर कर छल्नबाट रोक्छ । जब कम्पनीको वित्तीय अभिलेख सही हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो वास्तविक नाफा घोषणा गर्छन्, तब मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता कायम हुन्छ । चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐनले यस्ता कर छलीका कार्यमा संलग्न सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि दिन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ सँगको एकीकृत सम्बन्ध– यी सबै आर्थिक कानूनसँगको आईक्यानको समन्वयले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक सुदृढ आधार तयार गर्छ । चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स ऐन, १९९७ को दफा ११ अन्तर्गत आईक्यानले लागत लेखा मापदण्ड र वित्तीय पारदर्शिताका लागि दिशानिर्देश बनाउँछ, लेखा आचार संहिताले आफ्ना सदस्यलाई मूल्य निर्धारणमा नैतिकता कायम गर्न बाध्य पार्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ (मूल्य निर्धारण) लाई कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण छन् । दफा २० (अनुसन्धान र दण्ड) र दफा २१ (फोरेन्सिक लेखा सहयोग) मार्फत आईक्यानले वित्तीय अनियमितता अनुसन्धान गर्ने र उपभोक्ता अदालतलाई प्रमाण विश्लेषणमा सहयोग पुर्‍याउने अधिकार राख्छ ।

वित्तीय ठगी अनुसन्धान (धारा ५०–५२०)– यसका सदस्यले फोरेन्सिक लेखाको माध्यमबाट उपभोक्ता अदालतलाई क्षतिको मात्रा गणना गरी प्रमाणित रिपोर्ट प्रदान गर्न सक्छन् । बजार अनुगमनमा सहयोग (धारा २२)– आईक्यानको संलग्नताले अनुगमन प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ ।

मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (दफा १९०)– ‘आवश्यक वस्तु’ (चिनी, दूध, दाउरा, पेट्रोलियम पदार्थ आदि) को एमआरपी तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । लेबलिङ अनिवार्यता, ऐनको दफा २० ले वस्तुको प्याकेजमा स्पष्ट रूपमा एमआरपी प्रिण्ट गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस प्रावधानले मूल्यमा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै मूल्यमा हुने मनोमानीलाई नियन्त्रण गर्छ ।

लागत लेखा मानक विकास (धारा ६४)– आईक्यानले एमआरपी निर्धारण प्रक्रियामा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउन सक्छ । यसले उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र उचित मुनाफा मार्जिनको वैज्ञानिक विश्लेषण गरी सरकारलाई सिफारिस गर्नसक्छ । आईक्यानसँग लागत लेखा मानक तयार गर्ने विशेषज्ञता छ, यी मानकले मूल्य निर्धारणमा एकरूपता र वस्तुगतता ल्याउँछन्, जसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको विश्वास जित्न मद्दत गर्छ ।

निष्कर्ष

हालसम्म आईक्यानलाई एमआरपी प्रमाणीकरणको लागि औपचारिक कानूनी जिम्मेवारी दिइएको छैन, जसले गर्दा यसको भूमिका सीमित छ । यसको समाधानका लागि सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐनको धारा ६४ अन्तर्गत नियम निर्माण गरी आईक्यानलाई कानूनी अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । एक स्वतन्त्र र व्यावसायिक निकायको रूपमा यसले मूल्य निर्धारण र वित्तीय पारदर्शितामा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड स्थापित गर्छ, जसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको विश्वास बढाउँछ ।

आईक्यानको भूमिकाले दण्डात्मक कारबाहीभन्दा बढी सहयोगात्मक र पारदर्शी वातावरण सिर्जना गर्छ । साथै, मूल्य नियन्त्रणको पालना नगर्ने व्यवसायीको वित्तीय अभिलेखको प्रमाणीकरण (एटेस्टेशन एण्ड डिस्क्लोजर) गर्न आफ्ना सदस्यलाई बाध्यकारी बनाउन सक्छ, जसले व्यवसायीलाई आफ्नो दायित्वप्रति थप जिम्मेवार बनाउँछ ।

कम्पनी ऐन, भ्याट ऐन र आयकर ऐनलगायत अन्य आर्थिक कानूनसँग आईक्यानको समन्वित भूमिका नै उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई आत्म–अनुशासित र स्व–नियमित बनाउने प्रमुख आधार हो । यो समन्वयले वित्तीय पारदर्शिता, कर्पोरेट सुशासन र कर अनुपालन सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ता हितको रक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ, जसले एक पूर्णनैतिक र स्व–नियमित बजारको परिकल्पनालाई साकार पार्नेछ ।

आईक्यानको वित्तीय विशेषज्ञताले ऐनका प्रावधानको उचित र न्यायोचित व्याख्या सुनिश्चित गर्नसक्छ, जसले सरकारी निकायद्वारा हुने सम्भावित दुरुपयोगलाई कम गर्छ । यी सबै पक्षमा आईक्यानको भूमिकाले कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई सघाउँदै बजारमा आत्म–अनुशासन र जबाफदेहिताको संस्कृति विकास गर्छ ।

(लेखक वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट हुन् ।)