रुकुम पूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोटमै रहने सरकारको निर्णय

रुपन्देही । लामो समयको विवादपछि लुम्बिनी प्रदेशको हिमाली जिल्ला रूकुमपूर्वको सदरमुकामको टुंगो लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले रुकुम पूर्वको स्थायी जिल्ला सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका–५ र ६ स्थित रुकुमकोटमै रहने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलाराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

यो निर्णयसँगै जिल्ला बनेदेखि जारी सदरमुकाम स्थानको विवादको दीर्घकालीन समाधान भएको छ। नेकपा (एमाले) रुकुमपूर्वका अध्यक्ष लीलामणि गौतमले निर्णयलाई “ऐतिहासिक र स्थायित्वको आधार” भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यप्रति आभार प्रकट गरेका छन्।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

विसं २०१८ मा तत्कालीन सरकारले देशभर ३६ जिल्लालाई विस्तार गरी ७५ बनाउँदा जाजरकोट र सल्यानका केही भूभाग मिलाएर रुकुम जिल्ला निर्माण भएको थियो। त्यसपछिको एक दशक (२०१९–२०२९) रुकुमकोट नै सदरमुकाम थियो।
तर २०३० वैशाखमा सदरमुकाम हालको रुकुम पश्चिमको मुसिकोट सारियो।

२०७२ असोज ३ गतेको संविधानले रुकुमलाई पूर्व–पश्चिम गरी दुई जिल्लामा विभाजन गरेपछि रुकुम पूर्वका लागि नयाँ सदरमुकाम तोक्ने आवश्यकता देखियो। सोही संविधान जारी भएको १६ दिनपछि असोज १९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमकोटमै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, अनुसन्धान, र समन्वय समितिको कार्यालय उद्घाटन गरे।

‘४४ वर्षपछि सदरमुकाम फर्कियो’ भन्ने उत्सवमय मनोदशा बने पनि त्यो धेरै समय टिक्न सकेन।

२०७४ माघ १५ गते कार्यवाहक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सदरमुकामलाई रुकुमकोटबाट पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका-१२ स्थित गोलखाडा सार्ने निर्णय गर्‍यो।

सर्वोच्चको आदेश, जनप्रतिरोध र विवाद

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अभिवक्ता गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी (हाल सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष), र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।

२०७४ माघ १७ गते दायर रिटमा भोलिपल्टै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।
त्यसयता सदरमुकाम विवादले रुकुम पूर्व तनावग्रस्त रह्यो।

गोलखाडा पक्षधर र रुकुमकोट पक्षधरबीच चरणवद्ध आन्दोलन भए। रुकुमकोटमा भएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले कर्फ्यूसम्म लगाउनुपरेको थियो।

संवैधानिक इजलासको परमादेश

२०८० भदौ १७ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले गोलखाडालाई सदरमुकाम बनाउने निर्णय बदर गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो।

परमादेशमा भनिएको थियो- “सदरमुकाम तोक्दा पर्याप्त आधार र मापदण्ड बनाइ पुनः निर्णय गर्नुपर्छ।”

त्यसपछि पनि रुकुमकोटको विकल्पबारे बहस जारी रह्यो। गोलखाडा पक्षधरले विकल्प खोजिनुपर्ने माग राखिरहेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले रुकुमकोटमा निर्माण भइरहेको एकीकृत सरकारी भवनको कार्य रोक्न आदेश दियो। यसले सरकारी पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध ल्यायो।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र मापदण्डको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट नै कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेकपा एमाले रुकुम पूर्वका अध्यक्ष गौतम भन्छन्, “लामो प्रयास र पहलबाट यो निर्णय भएको हो। यसले रुकुमकोट र आसपासका लागि मात्रै नभई समग्र जिल्लावासीलाई नै न्याय दिएको छ।”

सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले फेसबुकमार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, “निरन्तर अविराम, शालिन र शिष्ट शैलीमार्फत हामीले न्याय पाएका छौँ।”

रुकुम पूर्वको सदरमुकाम स्थानको विवाद अन्ततः सुल्झिएको छ। यो निर्णयले अब जिल्लाको समग्र विकास, सरकारी सेवा पहुँच, पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय स्थायित्वमा नयाँ गति दिने अपेक्षा गरिएपनि माओवादीका प्रदेश सांसद सुरल पुनले विरोध गर्दै यो निर्णयविरूद कानुनी उपचारमा जाने जनाएका छन् ।

बैशाख ६ मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यहाँ आउदा रूकुमकोट राजधानी हुने घोषणा गरेपछि विवादमा परेका थिए । रूकुमकोट घोषणा गरेको दुई घन्टापछि उनले त्यो भनाइ फिर्ता लिएका थिए ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष गौतमले विवाद रहिरहँदा सदरमुकाम सम्वन्धि विकास निर्माणका कार्यहरु पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको, लामो समयसम्म सदरमुकाम कहाँ रहने हो भन्ने सर्वसाधारणमा अन्यौलता कायमै रहेको कारण निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण नभएको, संघीयतासंगै नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्षसम्म पनि जिल्ला सदरमुकामको विवाद कायमै रहनु, गलत तत्वहरुको अनावश्यक चलखेल भएकोले अब त्यसको अन्त्य भएको जनाएका छन् ।