विद्यालाई एमालेले रोके नयाँ ‘वैकल्पिक वाम गठबन्धन केन्द्र’ बनाउने कि ?

काठमाडौं । नेपालको समसामयिक राजनीतिमा केही यस्ता महिलाको नाम छ, जसले इतिहासमा आफ्नै पहिचान बनाएका छन् । तीमध्ये एक विशिष्ट नाम हो, विद्यादेवी भण्डारी । उनी नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाकै पहिलो निर्वाचित महिला राष्ट्रपति हुन् । उनको राजनीतिक जीवन,  सामाजिक भूमिकाबाट राष्ट्रपति पदसम्मको यात्रा सरल र सिधा भएन ।

विद्या भण्डारीको जन्म २०२० असार १६ गते पूर्वी नेपालको भोजपुर जिल्लामा भएको हो । उनले स्थानीय विद्यालयबाट प्रारम्भिक शिक्षा लिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरिन् । विद्यार्थी जीवनमै उनी राजनीति र सामाजिक क्रियाकलापप्रति आकर्षित थिइन् । शुरुको समयमा नै उनले वामपन्थी आन्दोलनमा सहभागिता जनाइन् । भोजपुर क्याम्पसमा मानविकी संकायमा प्रवीणता प्रमाण पत्र तहको अध्ययनको थालनीसँगै २०३५ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माले) को युवा लिगमा संगठित भइन् । पछि अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) बाट सक्रिय भइन् । उनले समाजमा महिला अधिकार र लैंगिक समानताको विषयमा आवाज उठाउने राजनीतिक कार्यकर्ताको चिनारी बनाइन् ।

उनले विसं २०५४ सालमा नेपालगञ्जमा भएको एमालेको छैटौँ महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरिन् । करिब २ दशकदेखि पार्टीको जनसंगठन अनेमसंघको अध्यक्ष भइन् । विसं २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ र काठमाडौँमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट भण्डारीसँग पार्टी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गरेको अनुभव छ ।

उनको राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण मोड मदन भण्डारीसँग विवाहपछि आएको हो । मदन भण्डारी नेपालका एक चर्चित, प्रभावशाली र जनप्रिय राजनीतिज्ञ थिए । उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) का नेतामध्ये एक थिए, जसले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ का रुपमा विचार पस्किएर एमालेलाई बलियो वैचारिक दिशामा अघि बढाए । वैवाहिक सम्बन्धले पार्टीभित्र विद्या भण्डारीको पहुँच र भूमिका बढायो । तर, उनी केवल ‘नेताको श्रीमती’ को भूमिकामा सीमित भएर बसिनन् ।

२०५० मा मदन भण्डारीको रहस्यमय कार दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि पार्टी र आम जनमानसमा शोक छायो । त्यहीँबाट विद्या भण्डारीको राजनीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो । पार्टीले उनलाई राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढायो । त्यतिबेला भावनात्मक तरिकाले मात्रै होइन, संगठनात्मक हिसाबले पनि उनलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरियो । मदन भण्डारीको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भइन् । उनले त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरिन् । त्यसपछि उनको परिचय व्यापक बन्यो । अर्थात्, उनी प्रभावशाली महिला नेतृत्वको रुपमा परिचित भइन् ।

उनले महिलासम्बन्धी कानुन, लैंगिक समानता र सामाजिक मुद्दामा निरन्तर आवाज उठाइन् । पछि उनले अनेमसंघको अध्यक्षको भएर लामो समय संगठन चलाइन् । २०६५ सालमा नेपालको पहिलो महिला रक्षामन्त्री बनिन् । त्यतिबेला मुलुक माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा थियो । सेनाको समायोजनदेखि सुरक्षाकर्मीको भूमिका व्यवस्थापनसम्म जिम्मेवारी बोकेर उनले नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरिन् । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसै संविधानअनुसार उनी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचन भइन् । एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी भण्डारी २०७२ कात्तिक ११ मा नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित भइन् ।

राष्ट्रपतिका रूपमा उनले दुई कार्यकाल पूरा गरिन् । पहिलो कार्यकाल २०७२–२०७४ र दोस्रो कार्यकाल २०७४–२०७९ थियो । उनले नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन, प्रतिनिधित्व र संवैधानिक मर्यादा कायम राख्ने प्रयास गरिन् । देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरिन् । तर, उनको निर्णय सधैँ सर्वमान्य भने भएन, कार्यकालभर विवादास्पद रहिन् । विशेष गरी २०७७ र २०७८ मा केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट गरिएको संसद विघटन सिफारिसलाई सहर्ष अनुमोदन गरिन् । राष्ट्रप्रमुखको हिसाबले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने आफ्नो उत्तदायित्व पूरा गरेको देखिँदैन । राष्ट्रपतिले तटस्थता र संविधानको रक्षक हुनुपर्नेमा पार्टी विशेषका पक्षमा कार्य गरेको देखिन्छ ।

सदस्यता नवीकरण गर्नै नहुने हो ?

एमालेको विधानमा सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया प्रष्ट उल्लेख छ । तर, विगतमा प्रक्रिया मिचेर पुनः फर्काइएका वा पद दिइएका अनेकौँ उदारहण छन् । दमननाथ ढुंगाना,तारानाथ रानाभाट,रामचन्द्र पौडेल,सुवास नेम्वाङ,ओनसरी घर्ती, जसले सभामुख भएर पनि पछि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सुवास नेम्वाङलाई पार्टी भूमिकामा फर्कन नरोक्ने विधानले भण्डारीलाई मात्र कसरी रोक्छ ? गुट र लाइन मिल्दा सबै जायज हुने ओली प्रवृत्ति हाबी भएको प्रष्ट देखिन्छ । पार्टीको संरचनात्मक निर्णयमा गुटअनुकूल लचिलो र विपक्षीलाई कडा अनुशासन देखाउने परम्परा एमालेमा नयाँ  होइन । विद्याप्रतिको व्यवहार पनि सोही शैलीको निरन्तरता हो ।

उनको व्यक्तित्व, राष्ट्रपतिको गरिमा, संगठनात्मक अनुभव र आम जनमानसमा रहेको प्रभावले गर्दा उनी ओलीको राजनीतिक विकल्प बन्ने सामथ्र्य राख्छिन् । यदि उनी पूर्ण सदस्य भएर पार्टीमा फर्किइन् भने उनले ओलीको एकल निर्णय क्षमतामा चुनौति दिन सक्छिन् । यही डर र भयले सदस्यता रोक्ने रणनीतिको मूल कारण हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नयाँ वाम केन्द्रको सम्भावना

उनी आफैँले विभिन्न मिडियामा ‘पार्टीले मलाई जे जिम्मेवारी दिन्छ म स्वीकार्छु’ भन्दै आफ्नो अभिव्यक्ति दिएकी छन् । तर, यदि एमालेभित्रै उनलाई प्रवेशमा रोक लगाइएमा वा कुनै जिम्मेवारी नदिएमा ‘नयाँ वैकल्पिक वाम गठबन्धनको केन्द्र’ बन्ने हुन कि ? (पूर्वएमाले नेताहरु घनश्याम भूसाल, डा.भीमबहादुर रावल, झलनाथ खनाल) भण्डारीसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यसैले आजको सदस्यता विवाद भविष्यको वाम राजनीतिक पुनःसंरचनाको पूर्वसंकेत बन्न पनि सक्छ ।

उनको सदस्यता नवीकरण रोकिनु केवल संगठनात्मक प्रक्रियामात्र हैन, यो राजनीतिक स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र गुटगत रणनीतिको मिलनबिन्दु हो । भण्डारीजस्तो महिला नेतृत्व, जसले गणतन्त्रको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको पदमा रहेर इतिहास बनाइन्, अहिले आफ्नै पार्टीभित्र अपमानितजस्तो व्यवहार भोग्नुपरेको छ । यो एमालेको मात्रै होइन, नेपालको दलगत संरचनामाथि खडा भएको गम्भीर प्रश्न पनि हो । हाम्रो दलीय राजनीतिले अहिले पनि साँचो अर्थमा लोकतन्त्र स्वीकार गर्न तयार नभएको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

हेर्दा एमालेको आन्तरिक मामिला भए पनि विद्या भण्डारीमाथि केपी शर्मा ओली गुटको निषेधको नीति समग्र नेपाली वाम आन्दोलनका लागि चुनौति र अवसर दुवैको ढोका खोलिनु पनि हो । त्यतिमात्र होइन एमालेको राजनीतिमा सम्पूर्ण जीवन विताएकी विद्या भण्डारी र एमालेको स्थापना गरेका मदन भण्डारीप्रति अहिलेको एमालेको नेतृत्व गुटले राखेको संकीर्ण दृष्टिकोणमा नेपालको वाम आन्दोलनले नयाँ क्षितिज खोज्न सक्नुपर्छ ।

विद्या भण्डारीजस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट नेपालको सर्बोच्च स्थानमा पुगेको महिला नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई उपयोग गर्दै नयाँ शिराबाट वाम वैकल्पिक गठबन्धन केन्द्र बनाउन पहल हुनुपर्छ ।
(जैशी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) की उपाध्यक्ष हुन् ।)