अर्घाखाँचीको गाउँ गाउँमा खेती जोगाउने युद्ध: बँदेल र बाँदर विरुद्ध हेरालु खटाइयो

रुपन्देही । एकातिर कृषिमा आकर्षण घट्दो, अर्कातिर बाँदर र बँदेलको दिनहुँको उपद्रवले अर्घाखाँचीका किसानहरू दुईधारे संकटमा परेका छन्।

बेलैमा थामथुम नगरे गाउँको भविष्य बाँझो हुने देखिएपछि डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीले साहसी कदम चालेको छ। वन्यजन्तुजन्य क्षति न्यूनीकरण तथा किसानको श्रम सुरक्षाका लागि वन कार्यालयले २० जना बाँदर र बँदेल हेरालु नियुक्त गरेको छ।

डिभिजन वन कार्यालय अर्घाखाँचीका अनुसार जिल्लामा वन व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय रहेका १० वटा सामुदायिक वन समूहसँगको सहकार्यमा यो निर्णय लिइएको हो। खेतीबालीमा हरेक वर्ष जस्तो क्षति भइरहेपछि सामुदायिक वन समूहहरूको सहमतिमा आर्थिक साझेदारी हुँदै हेरालु नियुक्त गरिएको हो। यी हेरालुहरू बाँदर र बँदेल धपाउने कार्यमा साउनदेखि कात्तिक ५ गतेसम्म खेतबारीमा परिचालित हुने छन्।

वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार बाँदर र बँदेलको बढी आतंक भएका गाउँहरू पाली, किमडाँडा, बल्कोट, चिदिका, केरुङ्गा, अड्गुरी, खन, अर्घातोष, पोटुवाथुममा २र२ जना कर्मचारी खटाइएको छ। ६ स्थानीय तहका १० वटाभन्दा बढी क्षेत्रमा हेरालु कार्यरत छन्।

उनीहरूलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिकका साथै सञ्चार खर्च समेत उपलब्ध गराइने भएको छ। शितगंगा नगरपालिकामा कार्यरत सामुदायिक वनहरूबाट मासिक दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको जानकारी डिभिजन वन कार्यालयले दिएको छ।

बाँदर र बँदेल हेरालुहरूलाई विशेष तालिम दिइएको छ। उनीहरूले दिनभर आफ्नो कार्य विवरण डिभिजन वन कार्यालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सूचना अधिकारी केशर खड्काले भने–‘कृषकको पसिनालाई जोगाउन विगतमा विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिए पनि खास सफलता नआएपछि अन्ततः हेरालु नियुक्तिको विकल्प अपनाइएको हो।’

कृषकको पीडाः ‘श्रम स्वाह भयो, लगानी उठ्दैन’

अर्घाखाँचीको मालारानी २ का कृषक शिवलाल कुँवर अहिले झस्कँदै खेततर्फ हेर्छन्। मकैका बोट बाँदरले भाँचिदिन्छन्, फलेका सबै फल झार्छन्। उनले गुनासो गरे, “कृषिमा मन लाग्दैन। मेहनत गर्छौँ, लगानी गर्छौँ, बाँदर र बँदेलले सबै उठाएर लगिदिन्छ। राज्य त चुपचाप हेरेर बसेको छ।”

अर्का कृषक टिकाराम आचार्य अझै आक्रोशित छन्। ‘अबको आन्दोलन भनेकै किसानको आन्दोलन हो। राज्यले सुन्दैन भने हामी आफैँ सत्ता सम्हाल्न तयार हुनुपर्छ। अरू ‘हनुमान’को भर परेर पुग्दैन’ उनी भन्छन्।

गोपाल रायमाझीले त राज्यप्रति नै प्रश्न उठाएका छन्, ’गरिखान नदिने भो, सरकार जसको भए पनि किसानको व्यथा बुझ्दैन। किसानका खेत बाँदरले उजाड बनाउँछन्, सरकार कुर्सी गन्दै बस्छ।’

बाँझो जमिन, बढ्दो वन, फैलिँदो आतंक

स्थानीय शिक्षण तथा कृषि पृष्ठभूमि भएका विकास खनालका अनुसार यो समस्या केवल अर्घाखाँचीमा मात्र सीमित छैन। गाउँहरूबाट युवा पलायन भएपछि खेतहरू बाँझो पर्न थालेका छन्। बाँझो खेतमा झाडी बढ्छ, झाडीमा बाँदर र बँदेल आश्रय लिन्छन्। यति मात्र होइन, झाडीजंगलबाट बस्तीमा पस्न थालेपछि मानव९वन्यजन्तु द्वन्द्व चुलिएको छ। उनले भने, ·अब किसानको श्रम जोगाउने जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। वन्यजन्तु र मानिसबीच सहअस्तित्व कायम राख्न वैज्ञानिक उपाय आवश्यक भइसकेको छ ।‘

परीक्षणकै रूपमा सुरुरु टिकाउ समाधान खोज्दै

डिभिजन वन कार्यालयले यो कार्यक्रमलाई परीक्षणकै रूपमा सुरू गरेको स्पष्ट पारेको छ। साउनदेखि कात्तिकसम्म मकै, फर्सी, कांक्रा, सिमी, बोडीजस्ता बालीमा बाँदर र बँदेलको अत्यधिक आक्रमण हुने भएकाले, सोही अवधिमा हेरालु परिचालन गरिएको हो।

यदि यो कार्यक्रम सफल भएमा आउँदा वर्षहरूमा थप विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्ने योजना रहेको वन कार्यालयको भनाइ छ।

कृषकहरूमा असन्तोष बाक्लिँदै गएका बेला हेरालु योजना राज्यको तर्फबाट सकारात्मक पहल मानिएको छ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, जैविक बाड़ फेनसिङ, डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग र कृषकको सक्रिय सहभागिता आवश्यक देखिन्छ। कृषक शिवलाल कुँवरको एक वाक्यले सबै सन्देश दिन्छ:‘हाम्रा बारीखेत सुरक्षित छैनन् भने देशको भविष्य पनि सुरक्षित हुँदैन।’

कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीका प्रमुख बुद्धि घिमिरे किसानको मुख्य बाली बाँदर र बँदेलबाट जोगाउन नसक्दा बढेको निराशा कम गर्न वन कार्यालयको अल्पकालीन योजना आएको बताउँछन् । ‘बनले किसानलाई दिने क्षतिवाफत केही पालिकामा अल्पकालीन योजना लागू भएको हो, पाणिनिले यसअघि आफ्नै योजनामा यसको सुरुवात गरेको छ, खासगरी मकै खेतीलाई यसले बढी प्रभाव पारेको छ, अन्य बालीमा पनि नोक्सानी गरेको छ’ उनले भने-‘बाँदर बँदेल मार्न नपाइने कानुन छ, अहिले उनीहरूलाई धपाउँदा मरेमा केही नहुने कार्यविधि आएकाले केही सहज होला किसानलाई तर यसको दीर्घकालीन उपाय खोज्न जरुरी छ । ’