एमालेमा विकसित अन्तरद्वन्द्वले भन्छ, ‘पुस्तान्तरणबाट उदाहरणीय सुधार’

राजनीतिक सङ्क्रमणलाई २०७२ असोजमा जारी भएको संविधानले स्थायित्वतर्फ मुलुकलाई अगाडि बढायो । राजतन्त्र विधिवत् रूपमा अन्त्य भई देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससहित समाजवादउन्मुख भयो ।

तर, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादउन्मुख राज्य संरचनालाई जीवन्त कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले निरन्तर उतारचढाव व्यहोर्दै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बारम्बार बदलिने गठबन्धन सरकार, दलगत अस्थिरता, सुशासनसम्बन्धी असन्तुष्टि, बेरोजगारीका कारण विदेशी रोजगारतर्फको ठूलो बहिर्गमन र आर्थिक मन्दीले जनविश्वासमा खलल पुर्‍याएको छ । यी असन्तोषका तरंग राजावादीको पुनरुत्थानदेखि वैकल्पिक शक्ति र असन्तुष्ट समूह सक्रिय हुनेसम्म विभिन्न रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

जबजको मूल्य- बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, खुला समाज र दीर्घकालीन समाजवादी रूपान्तरणको लक्ष्य नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिमा पुनः केन्द्रमा ल्याइनुपर्ने आवाज उच्च हुँदैछ ।

नेपालजस्तो बहुपक्षीय समाजमा लोकतन्त्रले जनअपेक्षाअनुसार द्रुत सेवा वितरण गर्न नसक्दा प्रणालीकै वैधतामाथि प्रश्न उठ्छ । विकास, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्वाचित सरकारको असफलताप्रतिको प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य प्रणाली परिवर्तनका लागि ठूलो बलिदान गरिएको देशमा यस्तो ‘ब्याकल्यास’ ले स्थापित दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ ।

विशेषगरी विकास र समृद्धिको धरोहर मानिएको नेकपा (एमाले) ले आफ्नै संगठनभित्र गहिरो विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दैछ । यही पृष्ठभूमिमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) जस्तो मौलिक विचारधाराबाट निर्देशित एमालेको ऐतिहासिक र वर्तमान भूमिका पुनर्समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक बनेको छ ।

जबजको मूल्य- बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार, खुला समाज र दीर्घकालीन समाजवादी रूपान्तरणको लक्ष्य नेपालको परिवर्तनशील राजनीतिमा पुनः केन्द्रमा ल्याइनुपर्ने आवाज उच्च हुँदैछ । पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी, उमेर तथा कार्यकाल सीमा कार्यान्वयनमा दोहोरो मापदण्ड र नेतृत्व संक्रमणको अनिश्चिततालाई सम्बोधन गर्न जबजलाई व्यवहारिक मार्गदर्शकको रूपमा पूर्णर्पाठ गर्ने बहस तीव्र छन् ।

पछिल्ला वर्षमा बारम्बार बदलिने गठबन्धन सरकार, दलगत अस्थिरता, सुशासनसम्बन्धी असन्तुष्टि, बेरोजगारीका कारण विदेशी रोजगारतर्फको ठूलो बहिर्गमन र आर्थिक मन्दीले जनविश्वासमा खलल पुर्‍याएको छ । यी असन्तोषका तरंग विभिन्न रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज)

सैद्धान्तिक आधार, लक्ष्य र आजको सान्दर्भिकता, जबजको वैचारिक संरचना, जबजको मूल प्रेरणा मार्क्सवाद–लेनिनवादको सार्वभौमिक शिक्षालाई नेपालको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता र लोकतान्त्रिक आकांक्षासँग सिर्जनात्मक रूपमा संयोजन गर्ने प्रयासमा निहित छ ।

नेपालको राजनीतिक अवस्थाभित्र एमाले नेतृत्वको वर्तमान स्थिति संक्रमणबाट संस्थागत स्थायित्वतर्फको यात्रा हो । दोस्रो जनआन्दोलनदेखि २०७२ को नयाँ संविधानको घोषणा हुँदै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो । तर, संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समाजवादउन्मुख राज्य संरचनालाई जीवन्त कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाले निरन्तर उतारचढाव व्यहोर्दै आएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा बारम्बार बदलिने गठबन्धन सरकार, दलगत अस्थिरता, सुशासनसम्बन्धी असन्तुष्टि, बेरोजगारीका कारण विदेशी रोजगारतर्फको ठूलो बहिर्गमन र आर्थिक मन्दीले जनविश्वासमा खलल पुर्‍याएको छ । यी असन्तोषका तरंग विभिन्न रूपले अभिव्यक्त भइरहेका छन् ।

एमालेकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पदाधिकारीका लागि ३२ वर्षको उमेर सीमा तोकिँदा ‘किन पार्टी शीर्ष नेतामा भने लचिलोपन ?’ भन्ने आलोचना उठ्यो । पार्टीले ७० वर्ष सीमा हटाएर ७ दशक नाघेका शीर्ष नेतालाई मार्गप्रशस्त गराएको प्रसंगले दोहोरो मापदण्डको आरोपलाई बल दियो । यस्ता निर्णयले दोस्रो पुस्ताका नेताको उकासो रोकिएको र संगठनात्मक निराशा बढेको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्ट स्वर उठिरहेका आन्तरिक विवाद देखा पर्दैछन् ।

नेपालजस्तो मिश्रित अर्थतन्त्र, हिमाल-पहाड-तराई-मधेसका विविधतायुक्त समाज र दीर्घकालीन इतिहास बोकेको देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवादी रूपान्तरणको दीर्घरणनीति आवश्यक पर्छ । यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिमा जनमतलाई केन्द्रीय सत्ताको स्रोत मान्दै आवधिक निर्वाचन तथा नीतिमा प्रतिस्पर्धालाई परिवर्तनको मार्गचित्रण गर्छ ।

समसामयिक नेपाली राजनीति

अस्थिर गठबन्धन, जनअसन्तुष्टि र राजावादी तरंग संघीय संरचना लागु भएपछि केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धन सरकारसहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्थायित्वको प्रमुख चुनौती बन्यो । विगत १७ वर्षमा सरकारहरू छिटछिटो बदलिँदा दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता कमजोर भयो ।

विकास परियोजनामा ढिलाइ, रोजगारी सिर्जनामा असक्षमता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप बढ्दै गए । यस्ता क्रियाकलापले दलहरूलाई सुधार, जबाफदेहिता र सुशासनमा ध्यान दिन बाध्य पार्ने दबाब समूहसमेत बन्न सक्छन् ।

यस प्रसंगमा एमालेले आफ्नो ऐतिहासिक बहुलवादी दाबी प्रमाणित गर्न अधिक जिम्मेवारी बोक्छ, किनकि पार्टीले लोकतन्त्रभित्र प्रतिस्पर्धात्मक विकल्प दिएर जनअसन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नसक्छ भन्ने अपेक्षा उच्च छ । आन्तरिक पारदर्शिता, विचार बहस र प्रदेश–स्थानीय तहमा जबाफदेहितालाई बलियो नबनाए पार्टीसमेत जनअविश्वासको चक्रबाट जोगिन सक्दैन ।

उमेर र कार्यकाल सीमा बहस

सिद्धान्त र व्यवहारबीच एमालेको ७ औँ, ८ औँ र ९ औँ महाधिवेशनले नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरणका लागि दुई कार्यकालको सीमा र ७० वर्षको उमेर हदजस्ता अभ्यासलाई अनुमोदन गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन अनिश्चित रहँदै आएको छ ।

ओली र भण्डारी दुवै एमालेको पुरानो आन्दोलनबाट हुर्किएका नेता हुन् । भण्डारी युवा छँदा माले–मार्क्सवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिइन् । पछि संसदीय निर्वाचनमा सफल भई पार्टी उपाध्यक्षसम्म पुगिन् । ओली भिजनयुक्त संगठकका रूपमा उदाउँदै गएका नेता ।

एमालेकै विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पदाधिकारीका लागि ३२ वर्षको उमेर सीमा तोकिँदा ‘किन पार्टी शीर्ष नेतामा भने लचिलोपन ?’ भन्ने आलोचना उठ्यो । पार्टीले ७० वर्ष सीमा हटाएर ७ दशक नाघेका शीर्ष नेतालाई मार्गप्रशस्त गराएको प्रसंगले दोहोरो मापदण्डको आरोपलाई बल दियो । यस्ता निर्णयले दोस्रो पुस्ताका नेताको उकासो रोकिएको र संगठनात्मक निराशा बढेको भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्ट स्वर उठिरहेका आन्तरिक विवाद देखा पर्दैछन् ।

आन्तरिक विवादको संस्थागत व्यवस्थापन पार्टीभित्र समयमै समाधान नगरे समस्या हिंसात्मक रूप लिनसक्छ भन्ने चेतावनी स्वयं एमालेका नेताले दिएका छन् । धनुषा र पर्वतका घटनापछि ‘छिटो सम्बोधन नगरिए दीर्घकालमा गम्भीर रूप लिन्छ’ भन्ने वक्तव्य त्यसका उदाहरण हुन् ।

गुटबीच प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन नभए आगामी विधान महाधिवेशन र केन्द्रीय नेतृत्व चयन प्रक्रियामा थप द्वन्द्व चर्किने सम्भावना छ, जसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्टीको वैकल्पिक क्षमतालाई कमजोर पार्नसक्छ । एकताबद्ध संगठनबिना स्थिर शासनको दाबी कमजोर हुन्छ र विपक्षी तथा वैकल्पिक आन्दोलन बलियो बन्न सक्छन् ।

एमालेको हकमा जबजले दिएको बहुलवाद, जनसार्वभौमसत्ता र क्रमिक समाजवादको मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्दै गुट वा समूह व्यवस्थापन, नेतृत्व संक्रमण र नीतिदक्षता प्रदर्शनको क्षमताले पार्टीको भविष्य र राष्ट्रिय लोकतन्त्र दुबैलाई असर पार्नेछ ।

आन्तरिक विवाद समाधानका लागि आगामी विधान अधिवेशनलाई स्पष्ट रोडम्यापसहित तयारी नगरे पार्टीभित्रको अविश्वास घट्दैन । विचारदेखि नीतिसम्म देखिने वा सम्भावित प्रतिस्पर्धालाई नीतिगत बहसमा रूपान्तरण गर्न नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीको सहकार्य र सम्भावित शक्ति–सन्तुलनको विकल्प नरहेको देखिन्छ ।

ओली र भण्डारी दुवै एमालेको पुरानो आन्दोलनबाट हुर्किएका नेता हुन् । भण्डारी युवा छँदा माले–मार्क्सवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिइन् । पछि संसदीय निर्वाचनमा सफल भई पार्टी उपाध्यक्षसम्म पुगिन् । ओली भिजनयुक्त संगठकका रूपमा उदाउँदै गएका नेता ।

दुबै जना मदन भण्डारीको राजनीतिक परम्पराबाट प्रभावित हुनुहुन्छ । पारस्परिक सहकार्यको एउटा ठूलो उदाहरण विद्यादेवी भण्डारीलाई नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गराउन एमाले शीर्ष नेतृत्व (ओलीसहित) को भूमिका हो । शक्ति संघर्षको सन्तुलनलाई नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्ने विश्वास आम कार्यकर्ताको छ ।

निष्कर्ष

लोकतान्त्रिक स्थायित्वतर्फ नेपालले विगत तीन दशकमा अत्यन्तै गहिरा राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेको छ । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, केन्द्रीयताबाट संघीयता, हिंसात्मक द्वन्द्वबाट प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्र । तर, संस्थागत स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको वाचा अझ अधुरै छ । यस खाडललाई पुरेर जनअपेक्षाअनुसार सेवा वितरण गर्न स्थापित राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नै पर्छ ।

एमालेको हकमा जबजले दिएको बहुलवाद, जनसार्वभौमसत्ता र क्रमिक समाजवादको मार्गदर्शनलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्दै गुट वा समूह व्यवस्थापन, नेतृत्व संक्रमण र नीतिदक्षता प्रदर्शनको क्षमताले पार्टीको भविष्य र राष्ट्रिय लोकतन्त्र दुबैलाई असर पार्नेछ ।

अन्ततः, जनअविश्वास र वैकल्पिक आन्दोलनको बढ्दो दबाबबीच एमालेले यदि पारदर्शी विधान कार्यान्वयन, आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशी पुस्तान्तरणमार्फत् उदाहरणीय सुधार देखायो भने केन्द्रीय तथा प्रदेश राजनीति स्थिर हुन सक्छ । नत्र, असन्तुष्ट कार्यकर्ता, युवा मतदाता र राजावादी तरंगको ऊर्जा अन्यत्र प्रवाहित हुनेछ । जबजको मूल प्रश्न हो, ‘जनताको इच्छा संस्थागत कसरी गर्ने ?’ यसलाई व्यवहारिक उत्तर दिने नेतृत्व नै आगामी दशकको नेपाली राजनीतिको निर्णायक बन्नेछ ।

(साह एमालेको केन्द्रीय विभागका सदस्य तथा मधेश प्रदेशका नेता हुन्)